जयपुर। राज्य विधानसभा ने अगले वित्तीय वर्ष का बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला प्रमुखों, प्रधानों, सरपंचों का मानदेय बढ़ाने, फल-सब्जियों पर मंडी शुल्क समाप्त करने, कुछ नई तहसीलें गठित करने सहित पांच दर्जन से ज्यादा नई घोषणाएं की।
वित्तीय प्रबंधन बेहतर
वित्त और विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गहलोत ने कहा कि पिछले चार वर्ष में सरकार का वित्ताीय प्रबंधन बेहतरीन रहा है और प्रधानमंत्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सीएजी और योजना आयोग सभी ने इसकी तारीफ की है।
उन्होंने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के 65 साल में भी मूलभूत सुविधाएं नहीं जुटा पाने के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि 65 साल पहले देश में कुछ नहीं था। जो विकास देख रहे हैं, वह 65 साल में कांग्रेस की सरकारों द्वारा लागू नीतियों का परिणाम है।