जयपुर। आपराधिक मामलों में दो साल या इससे अधिक की सजा पाने वाले जनप्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वित्त मंत्री पी चिदंबरम का कहना है कि सरकार इस मामले में रक्षात्मक नहीं है, बल्कि हम सलाह-मशविरा कर रहे हैं। चिदंबरम ने पत्रकारों से कहा कि हम अपने पार्टी के भीतर और अन्य पार्टियों से भी रायशुमारी कर रहे हैं, क्योंकि यह कानूनी मसला है। चिदंबरम से जब पूछा गया कि क्या सरकार इस मसले पर अदालत जाएगी, तो उन्होंने कहा, अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। हम जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 और संविधान के अन्य कानूनों पर चर्चा कर रहे हैं, न्यायविदों और नेताओं की राय ले रहे हैं। गौरतलब है कि जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 के मुताबिक अगर कोई सांसद या विधायक को दो वर्ष से ज्यादा के कारावास की सजा सुनाई जाती है और वह तीन महीने के अंदर ऊपरी अदालत में अपील दाखिल कर देता है तो वह सदस्यता के अयोग्य नहीं माना जाएगा। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधियों को कानून द्वारा मिली इस छूट से वंचित करते हुए फैसला सुनाया कि कोई भी जनप्रतिनिधि सजा पाने की तारीख से ही अयोग्य माना जाएगा।

सोने के आयात पर प्रतिबंध से इनकार

सोने के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने बुधवार को एक बार फिर जनता सोने की खरीद कम करने की अपील की है क्योंकि इसके आयात पर देश का सालाना 50 अरब डालर विदेशी मुद्रा दांव पर लगानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति दस ग्राम सोना खरीदना चाहता है तो एक ही ग्राम खरीदे। चिदंबरम ने कहा कि दुनिया के कई विकसित देशों की ग्रोथ रेट भारत की ग्रोथ रेट से काफी कम हो गई है। बड़े देशों में केवल चीन ही ऐसा देश है जहां 7 से 7.5 प्रतिशत ग्रोथ रेट है।

हमारा टारगेट है कि भारत की ग्रोथ रेट को बढ़ाकर इस वर्ष 6 प्रतिशत और अगले वर्ष तक 7 प्रतिशत तक ले जाने का है। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रोथ रेट बढ़ाने वाला देश है। रुपए की कीमत गिर रही है। हम विदेशी मुद्रा प्राप्त करना चाहते हैं। हम विदेशी मुद्रा ही खर्च करते हैं। रुपए की कीमत बाजार के अनुसार घटती-बढ़ती है। हम जानते हैं कि विदेशी मुद्रा बाजार के कारण ही रुपए की कीमत कम हुई है। असल में करेंट अकाउंट की गिरावट के कारण ऐसा हुआ है।

रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज की दरों में बढ़ोतरी संबंधी सवाल पर चिदंबरम ने कहा कि मुद्रा बाजार में गिरावट को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि पॉलिसी में कोई परिवर्तन होने जा रहा है। इस कदम का अर्थ यह भी नहीं है कि देश के बैंक ब्याज दर में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रुपये में उतार चढ़ाव को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लघुकालिक ऋण दरों में की गयी बढ़ोतरी से ब्याज दरों पर असल नहीं पड़ेगा।

चिदंबरम ने यहां कहा कि रुपये में जारी उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ने लघुकालिक ऋण दरों में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी से ब्याज दरें या केन्द्रीय बैंक की नीतिगत दरों पर कोई असर नहीं होगा। चिदंबरम और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाब नबी आजाद आज जयपुर में थे। वे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की ओर से केन्द्रीय मंत्री समूह की मीडिया कान्फ्रेंस को संबोधित करने आए। चिदंबरम ने देश में बढ़ती महंगाई के लिए आम जनता को ही जिम्मेदार ठहराया है। चिदंबरम का कहना है कि लोग अब पहले की तुलना में अधिक सब्जी, फल और मीट खरीद रहे हैं। जिसके कारण देश में महंगाई बढ़ी है।

उनका कहना है कि देश में खाद्य एवं अन्य पदार्थो का उत्पादन भी हो रहा है, लेकिन उत्पादन की सप्लाई चेन गड़बड़ाई हुई। यही कारण है महंगाई बढ़ने का। इसके कारण आम जनता पर भार पड़ा है। उन्होंने कहा कि देश की 40 से 45 प्रतिशत आबादी कुपोषण और भुखमरी की शिकार है,इन लोगों को बचाने के लिए ही खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना शुरू की जा रही है। फूड सिक्योरिटी ऑडिनेंस पर अन्य दलों के विरोध पर दोनों मंत्रियों ने कहा कि फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनेस लाने से पहले सभी राजनीतिक दलों से बैठके की गई थी। इस पर इन पार्टियों का रुख पूरी तरह स्पष्ट नहीं रहा। यदि वे कहती है कि उन्हें समय नहीं दिया गया तो आपको बता दें कि कम से कम छह माह से इसकी चर्चा चल रही है। कोई भी बिल संसद में आए और चर्चा नहीं हो, ऐसा हो हीं नहीं सकता। दोनों मंत्रियों ने केन्द्र सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं और उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने फूड सिक्योरिटी ऑडिर्नस, चिकित्सा के क्षेत्र में दी गई सुविधाओं, ग्रोथ रेट और रुपए के गिरते स्तर को रोकने के लिए उठाए गए कदम और डीबीटी पर बातचीत की। मोदी पर पूछे गए सवालों के सवाल में उन्होंने कहा कि उनके विकास की सच्चाई का उजागर कांग्रेस के अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया था।