नागौर तांगा दौड के खिलाफ मेनका गांधी को पत्र

सेवामें,

राष्ट्रीय अध्यक्षा

पीपुल फाॅर एनीमल्स

नई दिल्ली

विषयः सुप्रीम कोर्ट की पाबन्दी और एनीमल वेलफेयर बोर्ड चैन्नई की अनुमति के बगैर तांगा दौड़ की अनुमति देने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने बाबत्।

महोदयाजी,

विषयान्तर्गत विनम्र निवेदन है कि  एनिमल वेलफेयर बोर्ड आॅफ इंडिया, चेन्नई द्वारा

आयोजकों को परफाॅर्मिंग एनीमल्स रूल्स, 1973 तथा परफार्मिंग एनीमल्स रजिस्ट्रेशन रूल्स 2001

के प्रावधानों के तहत अनुमति मिलने के बाद तांगा दौड़ कराने के लिए नागौर एसडीएम को पाबन्द किया गया था। एनिमल वेलफेयर बोर्ड आॅफ इंडिया के स्टैंडिंग काउंसलर डाॅ एमएस कच्छावा की ओर से 6

सितम्बर को मिले लीगल नोटिस के अनुसार बोर्ड की अनुमति बिना दौड़ नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के

निर्देशों में भी इसी बोर्ड के तथ्यों को आधार बनाया गया है। एनीमल बोर्ड के अध्यक्ष ने नागौर के उपखंड अधिकारी को ई-मेल भेजकर दौड़ की अनुमति बोर्ड की राय के बाद ही देने की सलाह दी थी। लेकिन एसडीएम ने बोर्ड के नोटिस को दरकिनार करते हुए तांगा दौड़ कराने की अनुमति दे दी। 11 सितम्बर 2014 को हुई इस दौड में ़ 12 किलोमीटर तक घोडों को तांगों के साथ दौड़ाया गया।

प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने मीडिया से मिलीभगत कर 200 वर्ष पुरानी परम्परा होने का दावा किया है जो सरासर गलत है। इस दौड़ का  आयोजन लगभग 35-40 वर्ष पहले स्व. रामदेव पित्ती ने करवाया था। उस दौरान नागौरी नस्ल के बैलों की दौड़ होती थी वो दो तीन खेतों में ही होती थी। लेकिन लोगों ने मनोरंजन के नाम पर इस इन मूक प्राणियों को 20-20 किलोमीटर तक हाईवे रोड़ पर लगातार दौड़ाते हैं। बराबर मोटरसाईकिलें, कारें, जीपें दौड़ाकर इन प्राणियों को चमकाया जाता है। दौड़ से पहले इन प्राणियों के साथ लगातार दो दिन तक मारपीट होती हैै, जिससे यह भयभीत होकर यह घोड़े खाली लगाम खींचते ही बुरी तरह भागने लगते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई 2014 को उक्त दौड़ पर पाबन्दी लगा दी थी। उसके बावजूद जिला प्रशासन ने 3 सितम्बर को 20 किलोमीटर की दौड़ को अनुमति दी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की। उसके बाद 6 सितम्बर को जीव जन्तु कल्याण बोर्ड चैन्नई द्वारा प्रशासन को नोटिस देने के बावजूद भी अनुमति देकर 11 सितम्बर को फिर 12 किलोमीटर की तांगा दौड़ करवाई गई।

बोर्ड के नोटिस एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करने वाले उक्त प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाई जावे तो आपकी महत्ती कृपा होगी।