जयपुर। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस और मुख्यमंत्री के जन्मदिवस के मौके पर राजस्थान विधानसभा मेंमुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बजट 2016-17 पेश कर दिया है। सीएम वसुंधरा राजे ने बजट भाषण में सबसेपहले राज्य में अब तक किए गए कामों का उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि आमजन की आशाओं और अपेक्षाओं के लिए जो काम किए वे राज्य को मजबूती प्रदान करेंगे।बजट में डिजीटल इंडिया की तर्ज ज्यादातर सेवाओं जैसे आयकर इत्यादी को ऑनलाइन करने पर जोर दिया गया है। राज्य में विजन 2020 के तहत इस बजट का प्रदेश को फायदा होगा।
राजे सरकार ने 2015-16 में 1 लाख 37 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। राजस्थान के विकास के लिए अनेकों घोषणाएं की गई लेकिन इनमें 80 फीसदी आज तक पूरी नहीं हो सकी। प्रदेश के अनुमानित 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपए के बजट का आधे से अधिक करीब 65 फीसदी तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं पर ही खर्च हो जाएगा। ऐसे में महज 35 फीसदी विकास योजनाओं के लिए बचेगा।
बजट भाषण से पहले हंगामा
राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बजट भाषण पढऩे से पहले ही हंगामा शुरू हो गया।हालांकि स्पीकर कैलाश मेघवाल ने किसी को भी इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामा नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने किया। इसके बाद वसुंधरा राजे ने बजट भाषण शुरू कर दिया।
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने विधानसभा में मंगलवार को राज्य का बजट पेश किया। बजट में उन्होने निम्न घोषणाएं की………
व्यवसाय के लिए टैक्स
– औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने व सरलीकरण के कारण कर प्रक्रियाओं के संबंध में राज्य को तीसरा स्थान मिला है। दो सालों में सभी टैक्सेज के लिए एक ही यूनिफाइंड फार्म किया गया ।
-जीएसटी लागू करने के लिए राज्य में वाणिज्यिक कर विभाग में सेल बनाया जाएगा।
-व्यापारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
सरलीकरण
– मोबाइल एप की सुविधा का विस्तार किया जाएगा। डीलर व आमजन की कर संबंधी समस्याएं विभागीय पोर्टल व एप से मिलेंगी।
-अन्य करों जैसे एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स संबंधी मामले भी एप से होंगे।
-एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स में भी ऑनलाइन सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है।
-वैट अधिनियमों में संशोधन
-फार्म वैट-10 प्रस्तुत करने में लेट फीस का प्रावधान होता है। अब इसमें संशोधन किया जा रहा है।
-अब सेंट्रल रिफंड के माध्यम से ऑनलाइन रिफंड दिया जाएगा।
लग्जरी टैक्स में संशोधन-
प्रवेश कर- प्रदेश में लाए जा रहे माल पर टैक्स में संशोधन। कर योग्य माल पर 5.5 की दर से टैक्स लगेगा।
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-उद्योगों में महिलाओं द्वारा उद्यमियों को लाभ दिया जाएगा। भू-रुपांतरण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी।
-एंप्लॉयमेंट जेनरेशन सब्सिडी को बढ़ाया गया है।
-पिछड़े क्षेत्र में लगने वाले उद्योगों को 0.5 ब्याज अनुदान देय होगा।
-जनजातीय उपयोजना के जिलों के पूरे क्षेत्र के उद्योगों को अब समस्त लाभ देय होंगे।
-फूड पार्क के लिए अतिरिक्त रियायत दिए जाने की घोषण।
-ग्लोबल मीट का आयोजन किया जाएगा।
-दो करोड़ से अधिक निवेश करने वाले आटा मैदा वाली इकाइयों को भी लाभ दिया जाएगा।
बायोटेक पॉलिसी
-5 करोड़ से अधिक व 25 करोड़ तक के निवेश पर सब्सिडी दी जाएगी। प्रवेश कर में भी कैपिटल गुड्स के आयात पर 100 फीसदी छूट।
-कस्टमाइज पैकेज का लाभ भी दिया जाएगा।