बच्चे को एमटीसी में भर्ती करवाने के दिए निर्देश
फ़िरोज़ खान बारां, ( राजस्थान ) 20 मई। सम्बलपुर में आंगनबाड़ी निरीक्षण के दौरान जिला कलक्टर डॉ एस. पी. सिंह को सहरिया बस्ती में एक बच्चे के कुपोषित होने की सूचना मिली तो वे तुरंत बच्चे के हाल जानने उसके घर पहुंच गए और उसे एमटीसी में भर्ती करवाने के निर्देश दिए।
यहां चल रहे राजस्व लोक अदालत शिविर का अवलोकन करने के पश्चात जिला कलक्टर आंगनबाड़ी केन्द्र पहुंचे। सहायिका को निर्देश दिए कि बच्चों को मिलने वाले पोष्टिक भोजन की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखे एवं गांव के बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर पुरी तरह सावचेत रहे। जब सहायिका ने बताया कि गांव की सहरिया बस्ती निवासी मेघराज सहरिया का ढाई वर्ष का बच्चा राजेश कुपोषित है तो जिला कलक्टर तुरंत सहरिया बस्ती पहुंचे। उन्होने मेघराज व उसकी पत्ती संतोष को बच्चे के स्वास्थ्य को देखते हुए एमटीसी में भर्ती कराने को कहा। उन्होने एमटीसी में होने वाले निशुल्क इलाज एवं परिजन को मिलने वाले भत्ते के बारे में भी बताया। साथ ही वहां मौजूद एएनएम को निर्देश दिए कि वह बच्चे को एमटीसी में भर्ती करवाने की व्यवस्था करवाएं।
वहां मौजूद ग्रामीणों से चर्चा करते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि वे अपने और अपने परिजनों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। बीमार होने पर तुरंत अस्पताल लेकर जाएं एवं सरकार की ओर से दी जा रही निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लें। इसके अलावा स्वच्छता, शौचालय निर्माण, जल बचाने जैसे कई बिंदुओं पर जिला कलक्टर ने ग्रामीणों से खुलकर संवाद किया। पटवारी, एएनएम व आंगनबाड़ी सहायिका भी उनके साथ थे। उन्होने उप स्वास्थ्य केन्द्र का भी निरीक्षण किया एवं एएनएम को आवश्यक निर्देश दिए।
अब आ गया ‘ किसान सुविधा ’ मोबाइल एप
बारां, 20 मई। डिजीटल इंडिया अभियान में देश के आम किसानों को भी सम्मिलित करते हुए भारत सरकार के कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण मंत्रालय ने ‘ किसान सुविधा ’ नाम की मोबाइल एप तैयार की है।
कृषि विस्तार उपनिदेशक अतीश कुमार शर्मा ने बताया कि इस मोबाइल एप पर किसानों के लिए आवश्यक जानकारी जैसे आज व अगले पांच दिन का मौसम, विक्रेता, बाजार मू्ल्य, कृषि सलाह, पौध संरक्षण, आई.पी.एम. विधियां आदि जानकारियां उपलब्ध हैं। एक बटन दबाते ही मोबाइल पर यह जानकारियां मिलने से किसानों को काफी सुविधा रहेगी। इसके अलावा एप में खराब मौसम की चेतावनी, आसपास की मण्डियों के भाव, राज्य व देश की मण्डियों के अधिकतम भाव जोड़े गए हैं। इस जानकारी के साथ प्रत्येक किसान अब 24 घंटे अपडेट रह सकता है।
शर्मा ने बताया कि इस एप को इंटरनेट युक्त स्मार्ट फोन पर गूगल प्ले स्टोर या एम किसान पोर्ट से डाउनलोड किया जा सकता है।
अप्रेल, मई व जून की चीनी के उठाव के निर्देश
बारां, 20 मई। रसद विभाग की ओर से जिले के उचित मूल्य दुकानदारों को अप्रेल, मई व जून माह के लिए आवंटित चीनी का तत्काल उठाव करने निर्देश दिए गए हैं। जिला रसद अधिकारी शंकर लाल ने बताया कि मई के उपभोक्ता पखवाड़े में अप्रेल व मई की चीनी 650 ग्राम प्रति माह प्रति यूनिट के आधार पर वितरण करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
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विकलांगों को निशुल्क प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित
बारां, 20 मई। भारतीय समाज कल्याण परिषद की ओर से जयपुर में 15 से 35 वर्ष के अस्थि एवं बधिर विकलांगों को विभिन्न प्रकार के निशुल्क प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। संस्था के मानद सचिव ने बताया कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से प्राप्त अनुदान से यह निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। जयपुर से बाहर के विकलांग पुरुष प्रशिक्षणार्थियों हेतु छात्रावास की सुविधा है जहां स्टाईपेंड से भोजन आदि की व्यवस्था की जाती है। प्रशिक्षण पश्चात प्रशिक्षणार्थियों के पुनर्वास में सहायता की जाती है। जुलाई 2016 से चलने वाले नए सत्र में एक वर्ष के कम्प्यूटर कोर्स, एक वर्षीय कशीदाकारी एवं सिलाई तथा 10 माह के इलेक्ट्रिक मोटर बाइंडिंग के प्रशिक्षण हेतु प्रवेश लेने के इच्छुक पात्र व्यक्ति संस्था से संपर्क कर सकते हैं।
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जिला परिषद ने किया संस्था को ब्लेक लिस्टेड
बारां, 20 मई। महात्मा गांधी नरेगा के तहत कार्य करने हेतु पंजीकृत संस्था की ओर से उदासीनता बरतने पर एमओयू को निरस्त करते हुए जिला परिषद ने संस्था को ब्लेक लिस्टेड कर दिया। जिला परिषद सीईओ भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि अब यह संस्था बारां जिला परिषद के साथ भविष्य में कार्य नहीं कर पाएगी।
जिला परिषद ने महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत जयपुर जिले की मानव सेवा समिति का एक वर्ष के लिए पंजीकरण कर एमओयू किया था। एमओयू होने के पश्चात 4 माह से अधिक समय व्यतीय होने के उपरांत भी संस्था की ओर से कोई क्रियान्वयन नहीं किया गया। समय-समय पर निर्देश देने के बाद भी संस्था की ओर से कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। इस पर जिला कलक्टर के अनुमोदन के पश्चात संस्था से किया गया एमओयू एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया गया। साथ ही संस्था को ब्लेक लिस्टेड कर दिया गया जिससे भविष्य में जिला परिषद के साथ यह संस्था कोई कार्य नहीं कर पाएगी।