निर्णय की देरी ने जाटों को मुद्धा बनाने का अवसर प्रदान किया

अभी चुतर सिंह की हत्या पर राजपूतो का आंदोलन सांत भी नही हुआ और उस घटना के मुख्य पात्र एस पी को एपीओ करने पर जाटों ने अपने स्वजातिय अधिकारी के पक्ष में लामबंध होकर आंदोलन की तैयारी में जुट गए कोई भी मानवीय धृष्टिकोण से इस घटना को नही देखना चाहता केवल जातिय सोच हावी हो रहा क्योकि इसमें जातिगत राजनीती करने वालो का फायदा हो रहा है परिणाम स्वरूप वो नेता अपने समाज के युवा वर्ग को आगे करके अपने कद को बढ़ा लेता है इस बात का फायदा उसे टिकिट वितरण के समय होता है क्योकि पार्टिया भी टिकिट जातिय आधार पर ही देती है कहने का मतलब यह की जातिवाद को बढ़ावा देने में इन पार्टियो की पॉलिसी भी पूर्ण दोषी है ।
इस घटिया राजनेतिक सोच के करण आजादी के बाद राजस्थान में ये दौ जातियाँ एक दूसरे को अपना प्रतिद्वन्दी समझने लगी है । पार्टियो और सरकार को अपने नीतिगत विचारो से इस तनाव को कम किया जा सकता है और अभी जो तनाव हुआ है उस तनाव को सरकार की जागरूकता रोक सकती थी ।
सरकार का कार्य अपने राज्य में हर घटना पर पैनि नजर रखना होता है और उस पर त्वरित और निष्पक्ष कार्यवाही करना होता है यदि ऐसा होता तो जैसलमेर की ये घटना जातिय अखाडा नही बनती पहली ही नजर में दोषी लोगो पर कार्यवाही और पिड़ित परिवार को सहायता मिल जाती तो राजपूत आंदोलन भी नही होता और कोई ये नही कहता की राजपूतो के दबाव में आकर एक हमारे अधिकारी पर कार्यवाही की गई है ।
ये सरकार की गलती है जिसने राजपूतो को आंदोलन करने पर विवश किया और निर्णय की देरी ने जाटों को मुद्धा बनाने का अवसर प्रदान किया ।
अब इनका ये निर्णय गले की हड्डी बनता नजर आ रहा है ।

महेन्द्र सिंह भेरूंदा
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