रामेश्वर डूडीराजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। पिछले तीन वर्ष में आम जनता खुद को ठगी सी महसूस कर रही है। युवाओं को पन्द्रह लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा करने वाली मुख्यमंत्री अब बेरोजगारों को लफंगा बता रही हैं। होमगार्ड जवानों पर लाठियां बरसायी जा रही हैं। हजारों विद्यार्थी मित्रों को न्याय नहीं मिल रहा है। दिसंबर महीने में कड़ाके की सर्दी में नहरी क्षेत्रों में किसानों को पानी के लिए महापड़ाव पर बैठना पड़ा। किसानों को दिन में बिजली नही मिल रही। फसल नष्ट होने का मुआवजा नहीं मिला है। प्रदेश में सिंचाई व पेयजल आपूर्ति की योजनाएं लंबित पड़ी है। महकमे भ्रष्टाचार में जकड़े हुए हैं। बिजली कंपनियां मनमानी दिखा हैरत भरे बिल आम आदमी को थमा रही है। शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, नगरीय विकास, पंचायतराज सभी विभागों का ढ़र्रा बिगड़ गया है। पूरे प्रदेश में सड़कें टूटी पड़ी हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है। अपराधी भयमुक्त हैं और पीड़ितजन के प्रति सरकार संवेदनहीन है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के प्रति सरकार का मंतव्य ठीक नहीं है। विकास के बड़े प्रोजेक्ट यथा रिफाइनरी, मेट्रो, परबन सिंचाई परियोजना आदि ठंडे बस्ते में हैं।
पिछले दिनों हमने जयपुर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित आठ जिलों के किसानों की ” किसान चौपाल ‘ बुलाई। उसके बाद 15 जनवरी को ” प्रदेशस्तरीय जनसुनवाई ” का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में हमें शिकायतें मिलीं। इन्हें हम विधानसभा के बजट सत्र में उठायेंगे और समाधान के लिए सरकार पर दबाव बनायेंगे।
आप सभी से अपील है कि यदि आप भी किसी जनसमस्या, अधूरे विकास कार्य और बिसरी हुई बजट घोषणा अथवा जनहित के किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो फेसबुक के जरिए मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आपके फीडबैक को गंभीरता से लिया जाएगा। – रामेश्वर डूडी, नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान विधानसभा।
