कैसी विडंबना है कि सरकार व प्रशासन तब जा कर जागे, जबकि एक समारोह स्थल पर हादसा हो गया। क्या एक ही दिन में सारे समारोह स्थल खतरनाक हो गए? सैकड़ों-हजारों समारोह स्थल बिना लाइसेंस के चल रहे थे तो वह किसकी गलती है? वहां सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिन अधिकारियों व कर्मचारियों पर समारोह स्थलों की निगरानी का जिम्मा था, क्या पूरी तरह से निर्दोष हैं। अगर वे गलत हैं तो उसके लिए सजा का क्या प्रावधान है? माना कि समारोह स्थल मालिकों ने गलती की तो उन्हें दंड मिलना ही चाहिए, मगर जिसकी लापरवाही से समारोह स्थल चल रहे थे, क्या उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा? समारोह स्थल मालिकों से अवैध वसूलियां करने वाले अधिकारी-कर्मचारी छुट्टे घूमते रहेंगे? ये कैसा कानून है? और उससे भी बड़ी बात ये है कि जिन लोगों ने समारोह स्थल बुक करवाए, उनका क्या दोष? वे किस बात की सजा भोग रहे हैं? उनको जो आर्थिक व मानसिक हानि होगी, उसकी भरपाई कौन करेगा? माना कि सरकार ने जनहित में त्वरित कार्यवाही करते हुए बड़ा अच्छा काम किया, मगर क्या यह नहीं देखा जाना चाहिए था कि यकायक ऐसा करने से जनता को परेशानी तो नहीं हो जाएगी? सरकार चाहती तो तुरंत जांच करवा कर ऐसे समारोह स्थलों को, जो वाकई खतरनाक हैं, उनको सीज करती, बाकी को फिलहाल छूट दे देती, जिनमें समारोह आयोजित करने पर अभी कोई खतरा नहीं है। लाइसेंस की औपचारिकता तो एक माह की अवधि में बाद में भी पूरी की जा सकती थी। मगर ऐसा हुआ नहीं, होना भी नहीं है, क्योंकि कानून अंधा है, सरकार व प्रशासन संवेदनहीन। ऊपर बैठे राजनेताओं को अपनी राजनीति का चिंता है, आदेश जारी करने वाले एसी चैंबर में बैठ कर एक ही लाठी से सबको हांकते हैं और निचले आधिकारियों तो केवल लकीर पीटनी है।
-तेजवानी गिरधर
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