पेयजल के लिए मार्च से चलेंगे पानी के टैंकर – भाया

अजमेर, 21 फरवरी। जिले के प्रभारी मंत्री श्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों तथा सुविधाओं का लाभ मिले। आमजन, गरीब, किसान, कर्मचारी, महिलों, वृद्ध, बेरोजगार और अन्य सभी लोगों को यह अहसास होना चाहिए कि प्रशासन संवेदनशील होकर उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहा है। इसके लिए अधिकारी पूरी गंभीरता के साथ काम करें। गम का समय सामने है। मार्च में सभी जगह पर्याप्त जलापूर्ति के लिए टैंकर, बीसलपुर का पानी एवं अन्य वैकल्पिक स्त्रोतों से इंतजाम किया जाएगा।

प्रभारी मंत्री श्री प्रमोद जैन भाया ने आज कलेक्ट्रेट में जिले के सभी सभी विभागों की बैठक लेकर सरकारी कामकाज में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शासन संभालने के साथ ही प्रत्येक वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। सरकार आमजन को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रख कर काम कर रही है। अधिकारी संवेदनशील होकर काम करें तथा आमजन को राहत प्रदान करें।

उन्होंने पेयजल विभाग को निर्देश दिए कि गर्मी के समय को देखते हुए शहरों एवं गांवों में पर्याप्त जलापूर्ति के लिए इंतजाम कर लें। मार्च से टैंकर का संचालन शुरू कर दिया जाए। जहां से भी पेयजल की मांग है, वहां टैंकर, टयूबवैल, बीसलपुर की लाइन या अन्य स्त्रोंतों से पानी दिया जाए। शहरों एवं गांवों में स्थानीय स्त्रोतों को विकसित कर उनका पानी पेयजल आपूर्ति के काम में लिया जाए। आपातकालीन योजना पर समय रहते काम पूरा कर लिया जाए।

श्री भाया ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि स्वाइन फ्लू एवं अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए पर्याप्त इंतजाम रखे जाएं। प्रत्येक उप केंद्र तक टेमी फ्लू की दवा उपलब्ध हो। उन्होंने जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में भी दवाओं एवं सफाई का पर्याप्त इंतजाम रखने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग को पर्याप्त आपूर्ति, समय पर आपूर्ति एवं सभी लंबित कृषि कनेक्शन समय सीमा में जारी करने के लिए कहा गया। परीक्षा एवं गर्मी को देखते हुए विभाग पूरे समय विद्युत आपूर्ति करे। अजमेर शहर में बिजली के बिल ज्यादा आने की समस्या पर समीक्षा की जाए।

प्रभारी मंत्री ने रोजगार विभाग को कहा कि जिले के सभी पात्र बेरोजगारों को चिन्हित कर उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने के लिए पंजीकृत करे। इस कार्य को पूरी गंभीरता से और प्रचार प्रसार के साथ किया जाए। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग को कहा गया कि जिले में एक भी पात्र व्यक्ति पेंशन से वंचित नहीं रहना चाहिए। रसद विभाग को निर्देशित किया गया कि बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अन्त्योदय योजना के पात्र व्यक्तियों को एक रुपए तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चिन्हित परिवारों को दो रुपए किलो गेहूं दिया जाना है। प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। नगर निगम को सफाई एवं सीवरेज कार्य में सुधार केे लिए कहा गया।

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा से गांवों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। ज्यादा से ज्यादा कामों की स्वीति, लोगों का पंजीकरण एवं काम के आधार पर अधिकतम भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

मसूदा विधायक श्री राकेश पारीक ने जिले में पेयजल आपूर्ति में सुधार के लिए अवैध कनेक्शन काटने तथा वैकल्पिक स्त्रोतों को पुर्नजीवित करने को कहा। उन्होंने कहा कि अन्तिम छोर पर बसे गांवों तक पर्याप्त पानी पहुंचना चाहिए। गांवों में बिजली की समस्या में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। साथ ही ढीले तारों को अभियान चलाकर सही किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करें ताकि जिला प्रशासन के क्षेत्र में पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान पर आए। ज्यादा से ज्यादा पात्र बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए गंभीरता से काम किया जाए।

जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने जिले में विभिन्न योजनाओं के तहत किए जा रहे कामों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पेयजल संकट से निपटने के लिए आपातकालीन योजना तैयार कर ली गई है। शीघ्र टैंकरों से जलापूर्ति शुरू कर दी जाएगी। ब्राह्मणी नदी का ओवर फ्लो पानी बीसलपुर में लाने के लिए योजना तैयार की जा रही है। मनरेगा में भी प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर नए कामों को स्वीकृति दी जा रही है। साथ ही सौ दिन का रोजगार एवं ज्यादा से ज्यादा काम करवा कर भुगतान में भी शानदार प्रगति हुई है। जिले में औसत मजदूरी अब बढ़ कर 150 रुपए हो गई है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार पूरी गंभीरता से काम कर आमजन को राहत प्रदान करें।

अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह राठौड़ एवं श्री विजय जैन ने कामकाज में गति लाने के लिए सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि पेयजल आपूर्ति में सुधार के लिए वैकल्पिक स्त्रोतों को विकसित किया जाए। सभी पात्र किसानों को कर्जा माफी योजना का लाभ दिलाया जाए। सफाई व्यवस्था में सुधार किया जाए।

बैठक में एवीवीएनएल के प्रबंध निदेशक श्री वी.एस.भाटी, उप वन संरक्षक श्रीमती सुदीप कौर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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