जब खपत नहीं होती तो उत्पादन धीमा पड़ जाता है और ऐसा ही एक चक्र चल निकलता है। अर्थशास्त्र के लिहाज से निवेश का आर्थिक विकास में अहम योगदान होता है। इसीलिए सरकार ऐसी परिस्थितियों में आर्थिक सुधार के लिए कदम उठाती है और निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापार और उद्योग जगत को अनेक छूट और सुविधाएँ देने की घोषणा करती है ताकि वो व्यापार में निवेश करके देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में योगदान दें। मान लीजिए कि सरकार की नीतियों से निवेश शुरू हो जाता है लेकिन खपत फिर भी नहीं होती क्यों? इसके दो कारण हो सकते हैं,
1, बाजार में मौजूद उपभोक्ता यानी आम आदमी के जेहन में मंदी की आहट घर कर गई है तो वो बचत करता है और बाजार में उत्पाद होते हुए भी उसे नहीं खरीदता।
2, वाकई में मंदी है और उपभोक्ता के हाथ में पैसा ही नहीं है।
यानी दोनों ही परिस्थितियों में निवेश तो है लेकिन खपत नहीं।
अब सरकार खपत बढ़ाने के लिए उपभोक्ता के हाथों में पैसा देने के उपाय करती है जैसे टैक्स में छूट, सस्ते ऋण, ब्याज दरों में कटौती आदि।
लेकिन जब मंदी की आहट का मनोविज्ञान देश में फैला हो तो आर्थिक सुधार भी अर्थव्यवस्था को पटरी पर नहीं ला पाते। इसलिए सबसे पहले तो यह समझना चाहिए कि किन्हीं दो देशों की अर्थव्यवस्था के हालात एक जैसे नहीं होते। अगर यूरोप या अमेरिका की अर्थव्यवस्था में किसी कारण से मंदी आ रही है तो जरूरी नहीं कि भारत में भी वही स्थिति और कारण उत्पन्न हो। रही आंकड़ों की बात तो भारत में गिरती जीडीपी के हवाले से मंदी की बात की जा रही है तो पहले जीडीपी को समझ लें। दरअसल जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ होता है कि एक साल में उस देश में कुल कितना उत्पादन हुआ है। गिरती जीडीपी का अर्थ है कम उत्पादन। हालांकि अकेली जीडीपी से किसी देश की अर्थव्यवस्था का सही आँकलन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो उन अनेक मापदंडों में से एक मापदंड है जो अर्थव्यवस्था की स्थिति को दर्शाती हैं। क्योंकि वो केवल उस देश के सकल उत्पादन के विषय में जानकारी देती है उस देश की खपत या नागरिकों की आय के बारे में नहीं। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि हाल में जो जीडीपी की यह विकास दर 5% की बताई गई है वो केवल इस वर्ष के तीन महीनों की है न कि साल भर की। अब अगर उन क्षेत्रों की बात करें जहाँ उत्पादन कम हुआ है तो वो हैं, रीयल एस्टेट, टेक्सटाइल, कृषि क्षेत्र, ऑटोमोबाइल सेक्टर, और वाहनों के गिरते कारोबार के साथ फाइनेंस कंपनियाँ। इन क्षेत्रों की गिरती जीडीपी के विषय में बात करने से पहले एक दिलचस्प आंकड़ा यह भी है कि वर्तमान में बाज़ार में नकद प्रवाह नोटबन्दी के बाद 17% ज्यादा है यानी लोगों के पास पैसा तो है लेकिन बाजार में खपत नहीं है। अब अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में गिरती जीडीपी को समझें तो यहां उत्पादन कम हुआ है क्योंकि मांग कम हुई क्योंकि सरकार ने आने वाले समय में प्रदुषण कम करने के लिए बैटरी से चलने वाले वाहनों को प्रोत्साहित करने का ऐलान किया। जाहिर है लोग अब नई टेक्नोलॉजी और भविष्य में निवेश करना चाहेंगे। रियल एस्टेट की बात करें तो 2014 से पहले रियल एस्टेट में सब जानते हैं निवेश कहाँ से आता था नोटबन्दी के बाद इसमें आने वाली मंदी अपेक्षित ही थी। इस क्षेत्र को मंदी से उबारने के लिए गृह ऋण और ब्याज दर कम किए जाते हैं। कृषि जगत तो विगत कई वर्षों से नीतिगत सुधारों की अपेक्षा कर रहा है। लेकिन सर्विस इंडस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर, स्वास्थ्य क्षेत्र, विधिक सेवा क्षेत्र, शिक्षा जैसे क्षेत्र सफलता पूर्वक अपनी सेवाएं दे रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था की डोर मजबूती से थामे हैं। इसलिए यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ रही है और देश के आम आदमी के मनोविज्ञान पर नकारात्मकता का संचार करेगी। बेहतर होगा कि अभी समय को अपनी चाल चलने दें और इंतज़ार करें यह देखने के लिए कि देश की अर्थव्यवस्था किस करवट बैठती है।
डॉ नीलम महेंद्र
लेखिका वरिष्ठ स्तंभकार हैं
