लोक डाउन में मेहंदवास ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड में समर्थन मूल्य खरीद केंद्र का हुआ उदघाटन

*मौके पर हुई गफलत अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी को नहीं आई रास*
*विधायक दूदू एवं पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर पर ठोका लोक डाउन की धज्जियां उडाने का आरोप*

*_सर्वेश्वर शर्मा✒️*
*कोरोना वायरस की तरह अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी और दूदू विधायक एवं पूर्व मंत्री बाबू लाल नागर के बीच चल रहा शीत युध्द रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है।*
दूदू क्षेत्र के लोगों ने दूरभाष पर सांसद चौधरी को अवगत कराते बताया कि गुरुवार को फागी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत मेहंदवास में लोक डाउन के चलते दूदू विधानसभा क्षेत्र के विधायक बाबूलाल नागर द्वारा मेहंदवास सहकारी समिति में समर्थन मूल्य की दुकान का फीता काटकर उदघाटन किया गया। साथ ही इस उद्घाटन समारोह में 100-150 श्री नागर के कार्यकर्ता एवं अन्य ग्रामीण जन मौजूद रहे।विधायक नागर द्वारा लोक डाउन में ही समर्थन मूल्य की दुकान का उद् घाटन करना कोई जरूरी नहीं था।एक तो सरकार द्वारा लोक डाउन में सोशल डिस्टेंस एवं लोक डाउन की पालना करने के लिए सरकार द्वारा आम जनता को निर्देशित किया जा रहा है और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार द्वारा उच्च अधिकारियों एवं अपने ही जनप्रतिनिधियों द्वारा लोक डाउन की धज्जियां उड़वाई जा रही है। कोई कहने सुनने वाला नहीं है। *ऐसे में ‘सैंया भयै कोतवाल’ वाली कहावत सिध्द हो रही है।* आम जनता पर लॉक डाउन के चलते प्रशासन द्वारा बहुत ही कड़ी सख्ती बरती जा रही है और आम जनता को लोक डाउन की पालना करवाई जा रही है। सरकार द्वारा लोक डाउन में 5 व्यक्तियों से ज्यादा एक जगह इकट्ठे होने पर कार्रवाई की जा रही है लेकिन दूसरी तरफ वही सरकारी अफसरों की मिलीभगत के चलते विधायकदूदू नागर द्वारा समर्थन मूल्य की केंद्र का उद्घाटन करने पर टेंट लगाए जा रहे हैं और फीता काटकर एकजुट होकर एक समारोह जैसा माहौल बनाकर लोक डाउन की धज्जियां उड़ाते देखे जा रहे है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में लोक डाउन का असर प्रशासन की नजरों में ढलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशासन को लोग डाउन की पालना करवाने के लिए सख्ती के आदेश दिए गए हैं। लेकिन उच्च अधिकारियों के दबाव में प्रशासन की ढिलाई साफ तौर पर देखने को सामने आ रही है। *बहरहाल उक्त सभी बांतो से अवगत होते सांसद श्री चौधरी ने इस उद्धघाटन को घटिया राजनीति का प्रदर्शन बताया है। साथ ही दोषी कार्मिकों एवं जनप्रतिनिधियों पर लोकडाउन के उलंघन की कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है।*

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