केन्द्र सरकार के आम बजट की मुख्य बातें

1. बजट 2024 में पूंजीगत लाभ करों में आमूलचूल परिवर्तन का प्रस्ताव है – सभी वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पावधि लाभ 20%, अन्य सभी परिसंपत्तियों पर यह पहले जैसा ही रहेगा, दीर्घावधि – सभी परिसंपत्तियों पर 12.5%, लाभ पर छूट 1.25 लाख प्रति वर्ष
2. मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 की गई।
3. पारिवारिक पेंशन में 15 हजार से 25 हजार की कटौती
4. #बजट2024 में नई व्यवस्था में नए स्लैब, 0-3 लाख – शून्य, 3-7 लाख – 5%, 7-10 लाख – 10%, 10-12 लाख – 15%, 12-15 लाख – 20%, अगर यह 15 लाख से अधिक है – 30%
5. सभी श्रेणियों के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स समाप्त कर दिया गया। 6. एफएंडओ पर एसटीटी बढ़ाकर 0.2% किया गया
7. वित्त मंत्री ने पूंजीगत व्यय को 11.11 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का 3.4% रखा
8. बजट में पूंजीगत व्यय, 2019 – ₹3.1 लाख करोड़, 2021 – ₹4.4 लाख करोड़, 2022 – ₹5.5 लाख करोड़, 2023 – ₹7.5 लाख करोड़, 2024 – ₹10 लाख करोड़, 2025 – ₹11.1 लाख करोड़
9. राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.9% पर आ गया, बाजार उधारी 14.13 लाख करोड़ रुपये पर अपरिवर्तित
10. वित्त वर्ष 2025 के लिए राजकोषीय घाटा अंतरिम बजट में 5.1% से घटाकर 4.9 कर दिया गया
11. वित्त वर्ष 2026 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य
12. मोबाइल फोन पर बीसीडी, 13. अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को समर्थन देने के लिए उच्चतम पूंजीगत व्यय का प्रस्ताव
14. सरकार ने महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया:
15. मुद्रा ऋण की सीमा उन लोगों के लिए 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जाएगी जिन्होंने पहले ऋण लिया है और चुकाया है। #MSME को उनके तनाव की अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था की घोषणा की गई
16. बजट में रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया
17. भारत के लिए अवसर पैदा करने के लिए नौ प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए विस्तृत रोडमैप ये हैं: कृषि, रोजगार, समावेशी विकास, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास, नेक्सजेन सुधार
18. पूरे वर्ष और उसके बाद की ओर ध्यान देते हुए, इस बजट में, हम विशेष रूप से रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मुझे प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहलों के पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जिससे 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसर मिलेंगे, जिसके लिए 2 लाख करोड़ रुपये का केंद्रीय परिव्यय होगा।
19. अगले 5 वर्षों में युवाओं और कौशल विकास पर 2 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
20. किसानों को उनका हक दिलाने के लिए कृषि भूमि और किसानों का डिजिटल कवरेज।
21.प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा।
22. सरकार 1 महीने के पीएफ अंशदान के जरिए नौकरी के बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को प्रोत्साहन देगी। सरकार रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी।
23. सरकार कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करेगी।
24. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की घोषणा माननीय वित्त मंत्री ने 01.02.2023 को वार्षिक केंद्रीय बजट 2023-24 में की थी और प्रधानमंत्री ने 17.09.2023 को इसका शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करना है।
25. वित्त मंत्री ने शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए। 5 वर्षों की अवधि में 2 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 4.1 करोड़ युवाओं के लिए 5 योजनाएं।
26. हम बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार करेंगे।
27. सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर प्रदान करेगी, जिसमें ऋण राशि का 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान होगा।
28. 1,000 आईटीआई को हब और स्पोक मॉडल में अपग्रेड किया जाएगा।
29. 7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा।
30. राज्यों और उद्योग के सहयोग से कौशल विकास के लिए नई केंद्र प्रायोजित योजना; 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा। 31. सरकार 32 खेत और बागवानी फसलों के लिए 109 नए उच्च उपज वाले, जलवायु लचीले बीज जारी करेगी। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए
32. सरकार कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित करेगी
33. सरकार जलवायु-लचीले बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र, डोमेन विशेषज्ञों और अन्य को धन उपलब्ध कराएगी
34. रोजगार और कौशल: ईपीएफओ नामांकन के आधार पर रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं। योजना ए: पहली बार – सभी औपचारिक क्षेत्रों में कार्यबल में प्रवेश करने वाले सभी को 1 महीने का वेतन/1 लाख रुपये प्रति माह वेतन की पात्रता। योजना बी: मैनफ में रोजगार सृजन; मैनफ में अतिरिक्त रोजगार को ईपीएफओ योगदान से प्रोत्साहित किया जाएगा
35. उत्तर पूर्व में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 100 शाखाएँ ग्रामीण विकास के लिए प्रावधान किया गया
37. केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है।
38. घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे दिए जाएंगे, जिससे ऋण राशि का 3% वार्षिक ब्याज अनुदान मिलेगा।
39. अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर गया में औद्योगिक नोड विकसित किया जाएगा
40. अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर, हम गया में एक औद्योगिक नोड के विकास का समर्थन करेंगे। यह कॉरिडोर पूर्वी क्षेत्र के औद्योगिक विकास को गति देगा।
41. पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएँ स्थापित की जाएँगी।
42. बजट में ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
43. एलएलपी का स्वैच्छिक बंद होना – बहुत ज़रूरी है। इससे लाखों की बचत होगी और विलंब शुल्क और जुर्माना भी नहीं देना पड़ेगा।
44. हम देश के पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए ‘पूर्वोदय’ योजना तैयार करेंगे, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश शामिल होंगे।
45. एमएसएमई खरीदारों के लिए ट्रेड्स में अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के लिए सीमा 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये की गई। 46. ​​आईबीसी ने 1000 से अधिक कंपनियों को भंग कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप 3.3 लाख करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष वसूली हुई है।
47. आईबीसी में उचित बदलाव किए जाएंगे, अतिरिक्त न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएंगे।
48. औद्योगिक श्रमिकों के लिए पीपीपी मोड में छात्रावास जैसे आवास के साथ किराये के आवास की सुविधा दी जाएगी।
49. एमएसएमई को सावधि ऋण की सुविधा के लिए, एक क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की जाएगी। यह योजना ऐसे एमएसएमई के क्रेडिट जोखिमों को कम करने पर काम करेगी। एक स्व-वित्तपोषण गारंटी निधि प्रत्येक आवेदक को 100 करोड़ रुपये तक का कवर प्रदान करेगी, जबकि ऋण राशि अधिक हो सकती है।
50. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को पहचानते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी तथा भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि दी जाएगी।
51. वित्त मंत्री ने कहा कि सिडबी एमएसएमई क्लस्टरों की सेवा के लिए 24 नई शाखाएं खोलेगा।
52. आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। यह योजना आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी। इसमें 63,000 गांवों को शामिल किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा। 53. महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2017-2018 में 23.3% से बढ़कर 2022-2023 में 37% हो गई
54. पीएम जन धन योजना खातों में 55.6 प्रतिशत खाते महिलाओं के पास हैं
55. 8.3 मिलियन एसएचजी के निर्माण के साथ, दीनदयाल अंत्योदय योजना-एनआरएलएम के तहत 89 मिलियन महिलाओं को कवर किया गया
56. पीएम मुद्रा योजना के तहत, महिलाओं को 68% ऋण स्वीकृत किए गए और स्टैंड अप इंडिया के तहत 77.7% महिला लाभार्थी हैं
57. परमाणु ऊर्जा ऊर्जा आवश्यकताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगी
58. देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्रमाणन और ब्रांडिंग द्वारा समर्थित प्राकृतिक खेती शुरू की जाएगी।
59. 10,000 आवश्यकता-आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे
60. दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत परिणामों में सुधार के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच स्थापित किया जाएगा 61. दलहन और तिलहन, उनके उत्पादन, भंडारण और विपणन में आत्मनिर्भरता हासिल करना
62. ऋण वसूली न्यायाधिकरणों को मजबूत किया जाएगा और वसूली में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएंगे
63. 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजनाएं होंगी
64. पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को कवर किया जाएगा
65. चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक ‘हाट’ या स्ट्रीट फूड हब
66. 100 शहरों में या उसके आसपास निवेश के लिए तैयार “प्लग एंड प्ले” औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे
67. राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क स्वीकृत किए गए
68. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण और 14 लाख आवेदन प्राप्त हुए
69. बिजली भंडारण और समग्र ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा के सुचारू एकीकरण के लिए पंप स्टोरेज नीति लाई जाएगी
70. एनटीपीसी लिमिटेड और बीएचईएल इंडिया एयूएससी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके 800 मेगावाट का पूर्ण पैमाने का वाणिज्यिक थर्मल प्लांट स्थापित करेंगे।
71. वित्त मंत्री ने कहा कि चौबीसों घंटे ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए पंप भंडारण परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए नीति लाई जाएगी।
72. वित्त मंत्री सीतारमण ने छतों पर सौर पैनल लगाने की योजना की घोषणा की, जिससे 1 करोड़ परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी।
73. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये की पर्याप्त राशि निर्धारित की गई है, जिसमें ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाना शामिल है।
74. प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 जो 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करेगी।
75. बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं 21,400 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की जाएंगी:
76. सरकार 25 ग्रामीण बस्तियों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ करेगी, जो जनसंख्या वृद्धि के कारण पात्र हो गई हैं
77. सरकार अगले 5 वर्षों के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए मजबूत राजकोषीय सहायता बनाए रखेगी
78. सरकार 60 क्लस्टरों में सूक्ष्म और लघु उद्योगों के निवेश ग्रेड ऊर्जा लेखा परीक्षा की सुविधा प्रदान करेगी
79. प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को उल्लेखनीय प्रतिक्रिया मिली, जिसके तहत 1.8 करोड़ लोगों ने पंजीकरण कराया:
80. वित्त मंत्री ने अगले पांच वर्षों में शहरी आवास के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का प्रस्ताव रखा।
81. राज्यों को बुनियादी ढांचा विकास के लिए समर्थन देने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये के दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण का प्रस्ताव रखा।
82. विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर को विश्व स्तरीय तीर्थस्थल और पर्यटन स्थल में तब्दील किया जाएगा।
83. नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा; नालंदा विश्वविद्यालय को उसके गौरवशाली स्वरूप में पुनर्जीवित किया जाएगा।
84. अगली पीढ़ी के सुधार का प्रस्ताव: एनपीएस वात्सल्य, जिसमें माता-पिता बच्चे के लिए योगदान कर सकते हैं। बच्चे के वयस्क होने पर नियमित एनपीएस खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।
85. सरकार बाढ़ प्रभावित राज्यों जैसे बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को बाढ़ प्रबंधन और विकास सहायता प्रदान करेगी, जिसमें बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता भी शामिल है।
86. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि प्रशासन, शहरी नियोजन, उपयोग और भवन उपनियमों में सुधार।
87. ग्रामीण क्षेत्रों में सभी भूमि को विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या दी जाएगी।
88. ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी।
89. सरकार लोगों, विशेष रूप से किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों के सर्वांगीण, सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
90. सामाजिक न्याय को व्यापक रूप से प्राप्त करने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सभी पात्र लोगों को कवर करने का संतृप्ति दृष्टिकोण उनकी क्षमताओं में सुधार करके उन्हें सशक्त बनाएगा। 91. बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना की जाएगी।
92. वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ₹ 1 लाख करोड़ का वित्तपोषण पूल।
93.सरकार ने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए ₹ 1000 करोड़ का उद्यम पूंजी कोष स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।
94. अनुभवी कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जिनकी वार्षिक आय 72,000/- रुपये से अधिक नहीं है।
95. एमएसएमई के भीतर विभिन्न तकनीकी विषयों के छात्रों के लिए इंटर्नशिप।
96. सरकार जीएसटी कर ढांचे को और सरल, तर्कसंगत बनाने का प्रयास करेगी।
97. प्रौद्योगिकी केंद्र युवाओं को एआईसीटीई पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में अल्पकालिक औद्योगिक प्रशिक्षण/इंटर्नशिप प्रदान करते हैं। मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई) आईआईआईटी डिजाइन मैनेजमेंट, आंध्र प्रदेश, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, हैदराबाद, हिसार कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, तमिलनाडु आदि जैसे कई शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को इंटर्नशिप प्रदान कर रहा है।
98. एफडीआई और विदेशी निवेश के नियमों को सरल बनाया जाएगा, जिसमें निजीकरण को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करना शामिल है:
99. सरकार जलवायु वित्त के लिए वर्गीकरण विकसित करेगी
100. सरकार उद्योग और व्यापार के लिए अनुपालन बढ़ाने के लिए श्रम सुविधा पोर्टल का पुनरोद्धार करेगी
101. 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क में कमी की जाएगी और उनमें से दो के लिए बीसीडी को कम किया जाएगा। बेसिक कस्टम ड्यूटी में कई बदलाव
102. अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण को गति देने के लिए प्रौद्योगिकी, व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0, राज्यों को व्यापार सुधार कार्य योजना और डिजिटलीकरण को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा
103. नाबालिगों के लिए एनपीएस एनपीएस-वात्सल्य, नाबालिगों के लिए माता-पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान की योजना शुरू की जाएगी, इस योजना को नाबालिग के वयस्क होने पर सामान्य एनपीएस खाते में आसानी से बदला जा सकता है
104. वित्त वर्ष 2025 में शुद्ध कर प्राप्तियां 25.83 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान
105. सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लैटिनम पर 6.5% करने का