जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक मंगलवार को
अजमेर, 21 जून। केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री भागीरथ चौधरी मंगलवार 23 जून को प्रातः 11 बजे अजमेर जिले में विकास कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री चौधरी रीट सभागार में आयोजित होने वाली जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में जिले के जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी भाग लेंगे।
जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु ने बताया कि बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। बैठक का उद्देश्य सभी विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, उनकी जमीनी स्थिति का आकलन एवं बेहतर क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करना है। इनमें ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा, एनआरएलएम, डीडीयू-जीकेवाई, पीएमजीएसवाई, एनएसएपी, पीएमएवायजी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, आरसेटीआई और सांसद आदर्श ग्राम योजना सम्मिलित हैं।
उन्होंने बताया कि बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, सांसद आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा की जाएगी।
उन्होंने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि अवसंरचना निधि योजनाएँ, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी योजना, कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केन्द्र योजना, किसान कॉल सेंटर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-प्रति बूंद अधिक फसल, पीएम किसान पर विचार विमर्श किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सांसद श्री चौधरी पंचायती राज विभाग की गांवों की आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रोद्यौगिकी के साथ मानचित्रगण (स्वामित्व), राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ग्राम पंचायत विकास योजना, आवास और शहरी मामलो के मंत्रालय अन्तर्गत की अटल नवीकरण और शहरी परिर्वतन मिशन 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी, समार्ट सिटी मिशन, पीएम स्ट्रीट वैन्डर्स आत्मनिर्भर निधि की समीक्षा की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, जल निकायों की मरम्मत नवीनीकरण और पुनरुद्धार, सतही लघु सिंचाई, अटल भूजल योजना, जल शक्ति अभियान कैच द रैन, जल संचय जनभागीदारी योजना की समीक्षा की जाएगी।
उन्होंने बताया कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग की राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास विभाग की एकीकृत बाल विकास योजना, बाल संरक्षण एवं सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण वन स्टॉप सेन्टर पर विचार विमर्श किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, पेजयल एवं स्वच्छता विभाग की स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण 1.0, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण 2.0, जल जीवन मिशन, भूमि एवं संसाधन विभाग की डिजिटल इन्डिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषिसिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम 2.0 की समीक्षा की जाएगी।
उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग की प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण प्र.म.पोषण (मध्याहन भोजन योजना), समग्र शिक्षा तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 2.0 तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राजमार्ग जैसे बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्यक्रमः परिवहन, सारथी, वाहन, खान मंत्रालय के प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना की समीक्षा की जाएगा।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग के सुगम्य भारत अभियान-एक्सेसिबिलिटी इन्डिया अभियान, विशिष्ट विकलांगता आईडी (यूडीआईडी), लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जहाजरानी मंत्रालय के जलमार्ग जैसे बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्यक्रमः जल मार्ग विकास परियोजना, इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्रालय के डिजिटल इन्डिया-सार्वजनिक इन्टरनेट एक्सेस कार्यक्रम-प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामान्य सेवा केन्द्र प्रदान करना, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की समीक्षा की जाएगी।
उन्होंने बताया कि दूरसंचार विभाग के भारतनेट का उपयोग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) का कार्यान्वयन, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, एमसीएम छात्रवृत्ति, युवा मामले और खेल मंत्रालय, खेलो इन्डिया, कपडा मंत्रालय की समर्थ योजना, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ई-श्रम पोर्टल, राष्ट्रीय कैरियर सेवा, मत्स्य विभाग की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की समीक्षा की जाएगी।
उन्होंने बताया कि फार्मास्यूटिकल्स विभाग की प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना, संस्कृति मंत्रालय की राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन, वित्त मंत्रालय की अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि खाता, पर्यटन विभाग की तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संर्वधन अभियान (प्रशाद) पर विचार विमर्श किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की स्टार्टअप इण्डिया सीड फण्ड स्कीम, एक जिला एक उत्पाद, उपभोक्ता मामलें की मूल्य ई निगरानी, बीआईएस, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, नवीन एवं नवीनकरणीय उर्जा मंत्रालय की प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान-पीएम-कुसुम योजना की समीक्षा की जाएगी।
बैठक में जिले के जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है।