अजमेर। प्रशासन गांवों के संग अभियान में ग्रामवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए आगामी 28 जनवरी सोमवार को श्रीनगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दांता, पीसांगन की नांदला, किशनगढ़ की सिनोदिया, मसूदा की शेरगढ़, अंराई की भगवानपुरा तथा केकड़ी की ग्राम पंचायत कणोज में शिविर लगाये जाएंगे। संसदीय सचिव 28 जनवरी को ग्राम पंचायत शेरगढ़ में आयोजित होने वाले शिविर का अवलोकन करेंगे।
इन शिविरों में ग्रामीणों के राजस्व से संबंधित कृषि भूमि के नामान्तरणकरण, खातेदारी अधिकार, नवीन पासबुक जारी करना, पुरानी पासबुकों को अपडेट करने, राजस्व रेकार्ड की प्रति मौके पर उपलब्ध कराने, आपसी सहमति से कृषि जोतों का विभाजन, पत्थरगढ़ी, भूमि आवंटन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम एवं सुनवाई के अधिकार तथा आपसी राजीनामे से लोक अदालत के माध्यम से राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न पैंशन योजनाओं, गाडिय़ा लुहारों के भवन निर्माण के लिए आर्थिक सहायता योजना, निर्धन व्यक्तियों को पुनर्वास के अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रो पर बच्चों का पंजीकरण, राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तीकरण योजना में लाभार्थियों की पहचान से संबंधित कार्य हो रहे हैं। जल संसाधन विभाग सिंचाई अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर काश्तकारों को राहत पहुंचा रहा है और नदी-नालों के पानी को प्रदूषित करने एवं जल चोरी करने वाले व्यक्तियों के विरूद्घ कार्यवाही हो रही है। बहाव क्षेत्र में अतिक्रमणों का चिन्हीकरण, मनरेगा में वृक्षारोपण के प्रस्ताव लेकर अवैध खनन क्षेत्रों और वनभूमि के अतिक्रमणों के विरूद्घ कार्यवाही हो रही है।
इसके अतिरिक्त विद्युत, जलदाय, सहकारिता, पशुपालन, सैनिक कल्याण, पंचायतीराज, मनरेगा, श्रम, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा काउंटर लगाकर अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। चिकित्सा व पशुपालन विभाग निशुल्क स्वास्थ्य जांच उपचार शिविर लगा रहा है।
10 से 24 जनवरी तक 81 शिविर आयोजित
अजमेर। अजमेर जिले में प्रशासन गांवों के संग अभियान में 10 से 24 जनवरी तक दो सप्ताह की अवधि में अब तक विभिन्न ग्राम पंचायतों में 81 शिविर आयोजित कर 5312 काश्तकारों के नामांतरण खोले गये और 169 काश्तकारों को खातेदारी के अधिकार दिये गये हैं। जिला कलक्टर श्री वैभव गालरिया ने बताया कि इस दौरान 184 व्यक्तियों को 83.394 हैक्टयर भूमि काश्तकारी के लिए दी गई, 19 मामलों में भूमि के कब्जे देकर राजस्व रेकार्ड में इंद्राज किया गया और 14 व्यक्तियों को कब्जे दिलाये गये। 4043 कृषकों को राजस्व रेकार्ड की प्रति मौके पर उपलब्ध कराई गई और 3144 पासबुक अपडेट कर 1958 काश्तकारों को नई पासबुक दी गईं। ग्राम पंचायतों को आबादी विस्तार हेतु 117.264 रकबा भूमि आवंटन करने हेतु चिन्हित की गई है और 47 विद्यालय, 50 लोक प्रयोजन तथा 3 चिकित्सालय के लिए भूमि आवंटन के मामले निपटाए गए हैं। आबादी विकास के 20, स्थानीय निकाय के 75, चारागाह के 6, आम रास्ते के 42, काश्तकार अधिनियम के तहत 1073 कृषि जोतों के विभाजन के मामले तथा पत्थरगढ़ी के 16 प्रकरण निस्तारित किये गये हैं।
4222 व्यक्तियों को जाति, 9820 को मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किये गये और 167 नागरिक अधिकार पत्र की शिकायतों का निपटारा हुआ, 4 अनुसूचित जाति की भूमि के अवैध कब्जे का चिन्हीकरण कर कार्यवाही की गई। 74 कुंओं का नियमीकरण, 1204 राजस्व रेकार्ड में दुरस्ती तथा लोक अदालत में आपसी समझाईश से 107 प्रकरण निस्तारित किये गये हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न 21 योजनाओं में प्राप्त 6034 आवेदन में से 4403 आवेदन मौके पर ही निस्तारित किये गये। 14 अनाथ बच्चें चिन्हित हुए। ऊर्जा विभाग के 167, शिक्षा विभाग के 155, सहकारिता के 277 प्रकरण निपटाये गये। एकमुश्त समाधान योजना में 1137 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया और 1217 काश्तकारों को किसान क्रेडिट कार्ड दिये गये। मुख्यमंत्री ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना के बारे में 2328 व्यक्तियों को जानकारी दी गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 161.24 कि.मी. ग्रामीण सड़कों की मरम्मत की गई और 19 शिकायतों का निस्तारण हुआ। 123 श्रमिकों का पंजीयन किया गया।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविरों में 8140 रोगियों की निशुल्क स्वास्थ्य जांच कर मुख्यमंत्री दवा योजना में निशुल्क दवाईयां दी गर्इं। जननी शिशु सुरक्षा योजना में 694 गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं को निशुल्क दवाईयां उपलब्ध कराई गई। 67 गंभीर मरीजों का उपचार किया गया। 59 रोगियों को एम्बुलेंस सेवा दी गई। आयुर्वेद विभाग द्वारा 5707 रोगियों की जांच की गई। खान विभाग द्वारा 102 खनन पट्टों के अमलदरामद की कार्यवाही की गई। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 109 पेयजल संबंधी शिकायतों का निस्तारण कर 6 अंतिम छोर के गांव में पेयजल उपलब्ध कराया और 396 हैंडपम्पों की मरम्मत की गई।
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा 6652 व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 157 व 158 के तहत पट्टे जारी किये गये। 223 काश्तकारों के भूमि चिन्हीकरण के मामले निपटाये गये और 578 प्रार्थना पत्रों को निर्मल भारत अभियान योजना में शामिल किया गया। पशुपालन विभाग द्वारा 3584 पशुओं का उपचार, 11579 का टीकाकरण तथा 412 का बधियाकरण किया गया। वन विभाग द्वारा 22 अतिक्रमण चिन्हित किये गये और 7 हजार रन मीटर दीवार के प्रस्ताव तैयार हुए।