विशेष अभियान चलाकर बांटे पेंशन-गालरिया

vaibhav galariya 6अजमेर। जिला कलक्टर श्री वैभव गालरिया ने जिले के अधिकारियों को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की बजट घोषणाओं सहित अन्य योजनाओं के लिए गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चत कर लें कि पेंशन योजना के हर लाभार्थी के हाथ में राशि पहुंच गई है। इसके लिए विशेष अभियान चलाकर काम किया जाए। कलक्टर ने लोक सुनवाई अधिनियम के काम काज में भी तेजी लाने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर श्री वैभव गालरिया ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट के समिति कक्ष में जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। श्री गालरिया ने अधिकारियों से पेंशन योजना के लाभार्थियों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि शेष रहे लाभार्थियों को शीघ्र पेंशन वितरित की जाए। अधिकारी विशेष अभियान चलाकर सुनिश्चत कर ले कि प्रत्येक लाभार्थी तक पेंशन पहुंच गई है। उन्होंने राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2011 की क्रियान्विति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अधिनियम के तहत समयबद्घ कार्यक्रम में लोगों को राहत प्रदान की जाए। सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि जिला- ब्लॉक व ग्राम स्तर के जिम्मेदार व्यक्ति योजना के क्रियान्वयन में गंभीरता से जुटे। ग्राम स्तर पर लोक सुनवाई सहायता केन्द्र समय पर खोले जाएं। उन्होंने विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर अधिनियम से जुडी जरूरी जानकारियां जल्द से जल्द दीवारों पर अंकित करवा दी जाए। बैठक में प्रशासन गांव के संग, मनरेगा सहित अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री गजेन्द्र सिंह राठौड ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर सुनिश्चित करें।
बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पर चर्चा के दौरान अधीक्षण अभियंता श्री वी.के. शर्मा ने बताया कि जिले के 283 गांव में टैंकर से जलापूर्ति की जा रही है। उन्होंने हैंडपम्प मरम्मत अभियान की भी जानकारी दी। उन्होंने उपखण्ड व विकास अधिकारियों से आग्रह किया कि जहां भी जलदाय विभाग से जुड़ी समस्या सामने आ रही है, तत्काल विभाग को सूचित किया जाएं।
आपदा प्रबन्धन व सहायता पर चर्चा के दौरान प्रोटोकाल अधिकारी सुनीता वर्मा ने अधिकारियों से कहा कि चालू कार्य के बिल विभाग को तत्काल भिजवाएं ताकि समय पर भुगतान किया जा सके। उन्होंने बताया कि मसूदा उपखण्ड क्षेत्र के रेल का बाडिया ग्राम पंचायत को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। ग्राम पंचायत के लिए सहायता राशि शीघ्र जारी की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि उत्तराखण्ड की प्राकृतिक आपदा में लापता लोगों से संबंधित जानकारी शीघ्र भिजवाएं ताकि आगामी कार्यवाही शुरू की जा सके।
बैठक में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने जानकारी दी कि गांवों में पर्याप्त बिजली दी जा रही है तथा क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को 72 घंटे में बदला जा रहा है। अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री राठौड ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश के मौसम में बिजली जनित दुर्घटनाओं के प्रति विशेष ध्यान रखा जाएं तथा किसी तरह की दुर्घटना होने पर तुरन्त राहत उपलब्ध करायी जाए।
चिकित्सा विभाग पर चर्चा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास धर्मशाला बनाने के लिए शीघ्र भूमि चिन्हित कर आंवटित की जाएं। अधिकारियों ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार सभी प्रकार की नि:शुल्क जाँचों की व्यवस्था कर दी गई है। अधिकारियों को मौसमी बीमारियों के प्रति अलर्ट रहने को कहा गया है। उन्हें निर्देश दिए गए है कि छुट्टी पर जाते समय वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करे साथ ही ग्रामीण इलाकों में ए.एन.एम. की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएं।
सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जर्जर भवनों का सर्वे कर लिया गया है। मरम्मत योग्य भवनों के लिए बजट आंवटित किया जा रहा है। जिले में स्वीकृत नई तहसीलों के भवन निर्माण के लिए 28.80 लाख रूपये की स्वीकृति मिली है। शीघ्र काम शुरू किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नदी व बड़े नालों के बहाव क्षेत्र में आने वाली पुलियाओं पर खंभा व लोहे की चैन लगाई जाए ताकि पुलिया से ऊपर पानी बहने पर उसे बंद किया जा सके तथा बचाव में उपयोग लिया जा सके।
सिंचाई विभाग को निर्देश दिए गए कि जापान के सहयोग से चलने वाली जायका योजना में बने जल संगम समूहों के लिए भवन निर्माण हेतु भूमि आंवटन की कार्यवाही शीघ्र कराई जाए। टॉटगढ़ में सरकारी उपयोग के लिए सिंचाई विभाग के सूने एवं क्षतिग्रस्त पड़े पुराने रेस्ट हाऊस के अधिग्रहण के भी निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन ने कहा कि बारिश के मौसम को देखते हुए तालाबों की जाँच कर ली जाए। बैठक में मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार साडी-कम्बल योजना के चैक वितरण की समीक्षा की गई।

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