अजमेर शहर के सौदर्यकरण हेतु पहल
आनासागर झील के चारों और पाथ वे बनाने की योजना शीघ्र
अजमेर। अजमेर उत्तर के विधायक एवं उप शिक्षा राज्य मंत्री श्री वासुदेव देवनानी ने आज प्रात: अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त एवं अन्य अधिकारियों के साथ आनासागर झील व अजमेर शहर के सोन्दर्यकरण के लिए दौरा किया। इस झील के चारों और आम लोगों व पर्यटकों के घूमने के लिए ”पाथ वे बनाने की योजना का प्रारूप तत्काल बनाने का निर्णय लिया जिसे स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जा सके।
विधायक श्री देवनानी ने प्राधिकरण के आयुक्त श्री मनीष चौहान, अतिरिक्त मुख्य अभियंता तथा अन्य अधीशाषी अभियंताओं के साथ रीजनल कॉलेज तिराह से दौरे की शुरूआत की । दौरे के पश्चात उन्होंने बताया कि आनासागर के झील के चारों और पाथ वे बनाया जाये जिससे झील की सौन्दर्यता तो बढ़ेगी ही अजमेर शहर के सौदर्यकरण में भी निखार आएगा। उन्होंने उदयपुर के फतेहसागर के चारों और बने ‘पाथ वे की तर्ज पर यह पाथ वे बनाने के लिए योजना का प्रारूप बनाने को कहा।
श्री देवनानी ने बताया कि यह कार्य पांच चरणों में पूरा किया जा सकता है जिसमें भारत सरकार के झील संरक्षण योजना तथा राज्य के पर्यटन विभाग से सहयोग लिया जाएगा। प्रथम चरण में रीजनल कॉलेज तिराहे से होटल वंृदावन तक के ”पाथ वे का निर्माण कराया जाना है । द्वितीय चरण में होटल वृंदावन से वैशाली नगर पेट्रोल पम्प के सामने तक आवश्यक भूमि का अधिकरण कर पाथ वे बनाया जाना है जिसमें समय लगने की उम्मीद है जिसे बाद में कराया जाएगा। तीसरा चरण पेट्रोल पम्प के सामने सागर विहार कॉलोनी के डेम से जी मॉल तक आर.सी.सी. की दीवार व पाथ वे का निर्माण कराया जाना है जो बिना किसी रूकावट के स्वीकृति मिलने के साथ ही कराया जा सकता है। चौथे चरण में जी मॉल से चौपाटी तक का पाथ वे बनाया जाना है । पांचवे चरण में रामप्रसाद घाट का सौन्दर्यीकरण कर यहां कुण्ड आदि का निर्माण किये जाने के प्रस्ताव हैं। इस घाट पर प्रतिदिन सैकड़ों की तादद में जायरीन आकर स्नान कर ख्वाजा साहब की दरगाह में हाजिरी देने जाते हैं। यहां से ऋषि उद्यान होते हुए आनासागर झील के किनारे के चामुण्डा माता मन्दिर से आनासागर विश्राम स्थली तक ”पाथ वेÓÓ बनाने की योजना तैयार की जानी है।
विधायक श्री देवनानी ने बताया कि अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त एवं अन्य तकनीकी अभियंताओं ने शीघ्र इसकी डीपीआर बनाने को कहा है जिसे स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जा सकें।