माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि कृषि कनेक्शनों पर किसानों को जो छूट दी जाती है उसमें अजमे डिस्कॉम द्वारा पिछले दिनांे 2009 से 2013 तक की अवधि के बिल है, पैराफेरी के जितने भी किसान हैं उनसे छूट की राशि वापस वसूल की जा रही है। क्या यह सही है क्या? पहला विषय तो यह है। यदि सही है तो किन नियमों के तहत जो सरकार ने छूट दी है वो वापस कैसे वसूल रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय एक-एक लाख रूपये छट के उनके जुड गये और किसानों को 1-2-3 लाख रूपये का डिमांड नोट वापस भेजा रहा है। अजमे के पैराफेरी के गांवों के किसान बहुत परेशान हैं इसलिए आपके निवेदन है कि आप मंत्री महोदय से जवाब दिलवायें।
श्रीमती अनिता भदेल (अजमे दक्षिण)ः जो कृषि कनेक्शनों पर आप रिबेट देते हैं वो रिबेट पहले से चली आ रही है और 2014 तक वो रिबेट थी। लेकिन अब पिछले महिने के जितने कृषि कनेक्शनों के बिल आये हैं उनमें 2009 से 2013 तक की जितनी रिबेट दी गई थी उन सब को वापस जोड़कर यह कहा जा रहा है कि आप यह सब रिबेट वापस भरो। वह जो राशि है 2009 से 2013 तक की, वह लाखों में पहुंच गई है इसलिए हर किसान परेशान है कृषि कनेक्शनों के लिए जो दी जाती है।
श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बजट भाषण 2014-15 में की गयी घोषणानुसार विधान सभा क्षेत्र अजमेर (दक्षिण) की अधिसूचित शहरी कच्ची बस्ती कल्याणीपुरा एवं गुर्जर धरती में नवीन सिटी डिस्पेंसरी स्वीकृत करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करती हूँ।