समयबद्ध सीमा में राहत दिलवाएं – प्रो.सांवरलाल जाट

अजमेर। केन्द्रीय जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण राज्य मंत्राी प्रो. सांवरलाल जाट ने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ आमजन तक पहुंचाने हेतु संवेदनशील होकर कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे समयबद्ध सीमा में राहत प्रदान की जा सके।

प्रो. जाट आज जिला कलेक्टेªट सभागार में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार से आमजन की काफी अपेक्षाएं है, जिनकों पूरा करने के लिए अधिकारियों को संवेदनशील होकर कार्य करने की आवश्यकता है। साथ ही जनप्रतिनिधि भी आमजन को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराएं एवं उनकी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रख त्वरित राहत पहुंचाने हेतु सम्मिलित प्रयास करे।

उन्होंने कहा कि सरकार की कई जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में समुचित जानकारी के अभाव में कई लोग लाभ से वंचित रह जाते है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि प्रचार-प्रसार के माध्यम से आमजन को सरकारी योजनाओं के संबंध में जागरूक किया जाए। जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी पेंशन, बीमा समेत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का समुचित लाभ वंचित वर्ग तक पहुंचाने हेतु तत्पर होकर प्रयास करेंगे तो कई समस्याओं का स्वतः निस्तारण हो जाएगा।

प्रो. जाट ने कहा कि सरकार की मंशा विकास की है, लेकिन विकास के कार्य धरातल पर नजर आने चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता से सीधा संबंध रखने वाले विभाग बिजली, पानी, सडक व स्वास्थ्य से संबंधित जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु प्रतिबद्ध होकर कार्य करे यह आवश्यक है। समस्याओं का निस्तारण निश्चित समयावधि में ना होने पर अविश्वास की स्थिति बनती है, ऐसे में जो अधिकारी जनसमस्याओं के निस्तारण के प्रति गंभीर नही है, उन पर नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए।

उन्होंने जिले में विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत चल रहे प्राजेक्ट, सांसद विकास योजना के कार्य, विधायक कोष योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्राी ग्रामीण सडक योजना, स्मार्ट व हेरिटेज सिटी योजना, किशनगढ हवाई अड्डा योजना, इन्दिरा आवास योजना, प्रधानमंत्राी जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, समेकित जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम, मनरेगा, ग्रामीण आवास योजना, राष्ट्रिय आजीविका मिशन एवं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत जारी विकास कार्यो एवं विभागीय लक्ष्यों की जानकारी ली एवं अधिकारियों को दिशा-निर्देश प्रदान किए।

कलक्टर डाॅ. आरूषी मलिक ने कहा कि अधिकारी सडक, बिजली, पेयजल से संबंधित जनसमस्याओं का त्वरित निस्तारण करने हेतु प्रतिबद्ध होकर कार्य करें। साथ ही उन्होंने समस्त विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में आमजन को जागरूक करें। विकास अधिकारी क्षेत्रा के जनप्रतिनिधियोें के साथ नियमित बैठक कर मनरेगा के तहत कार्याें को प्रारम्भ करवाएं। गांवों में सडक, बिजली व पेयजल संबंधी आधारभूत कार्यों को प्राथमिकता देते हुए जनसमस्याओं का निस्तारण करें। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्राी ग्रामीण सडक योजना समेत विभिन्न योजनाओं के तहत करवाएं गए कार्याें की गुणवत्ता व भौतिक जांच के संबंध में अधिकारियों को निर्देश भी दिए।

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्री जगदीश चन्द्र हेडा ने बताया कि पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के तहत क्षतिपूर्ति व समनुदेशन योजना के तहत जिले में 245 कार्य स्वीकृत कर 238 कार्य पूर्ण कर लिए गए है, गत वर्ष के बकाया 92 कार्य भी पूर्ण किए जा चुके है। निर्बन्ध राशि मद के तहत 1019 स्वीकृत कार्य में से 785 पूर्ण किए जा चुके है। विलेज मास्टर प्लान के तहत 200 लाख रूपए के कुल 14 कार्य स्वीकृत किए गए, जिनमें से 11 कार्य पूर्ण कर लिए गए है। जिले की विभिन्न पंचायतों में कुल 17 नवीन पंचायत भवन के स्वीकृत कार्य में से 15 कार्य पूर्ण हो चुके है जबकि 2 प्रगतिरत है। आयुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण स्नेहलता पंवार ने बताया कि अजमेर स्मार्ट व हेरिटेज सिटी योजना के तहत जिले में स्मार्ट सिटी सब कमेटी के नोडल अधिकारी संभागीय आयुक्त डाॅ. धर्मेन्द्र भटनागर है। स्मार्ट सिटी हेतु अधिकारियों की टास्क फोर्स समिति व प्रबुद्धजनों की सलाहकार समितियों का गठन किया गया है। उक्त समितियों के सुझावों के आधार पर स्मार्ट सिटी विजन डाक्यूमेंट भी तैयार किया गया है। लेकिन इस संबंध में अभी तक सरकार द्वारा कोई गाईडलाईन प्राप्त नही हुई है। साथ ही उन्होंने बताया कि हेरिटेज कार्यो के लिए 207 करोड रूपए का एस्टीमेट बनाकर 9 कार्याे को चिन्ह्ति किया गया है, जिसमें पार्किंग, सडक, मोटराईज्ड व्हीकल आदि से संबंधित कार्य शामिल है। जिस पर केन्द्रीय जलसंसाधन मंत्राी प्रो. जाट ने कहा विजन डाॅक्यूमेंट को पूर्ण करने से पूर्व उसे सार्वजनिक कर आमजन से सुझाव अवश्य लेेवें। साथ ही उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकारी गाईडलाईन व वित्तिय स्वीकृति भी शीघ्र प्राप्त हो जाएगी।

किशनगढ हवाई अड्डा योजना के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि 180 करोड की लागत से रनवे व बाउण्ड्री वाॅल निर्माण का कार्य प्रगति पर है। जिसके तहत अब तक कुल 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। रनवे पर लाईटिंग, नेविगेशन सिस्टम एवं टर्मिनल बिल्डिंग का कार्य भी शीध्र ही प्रारंभ कर दिया जाएगा। सांसद स्थानीय क्षेत्रा विकास योजना के तहत केन्द्रीय जलसंसाधन मंत्राी प्रो. जाट द्वारा अभिशंषा किए गए 126 कार्यो में से 121 कार्यो को प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। इसी प्रकार विधायक कोष योजना के तहत गत वर्ष 357 अपूर्ण कार्यों में से 346 पूर्ण हो चुके है, वर्ष 2014-15 में 373 कार्यों की अनुशंषा प्राप्त हुई जिसमें से 256 कार्यो पर 921.90 लाख रूपए की वित्तिय स्वीकृति जारी की गई है, 179 कार्य प्रगति पर है एवं 6 कार्य पूर्ण हो चुके है।

केन्द्रीय जलसंसाधन मंत्राी प्रो. सांवरलाल जाट ने इस अवसर पर कहा कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार की पालनहार योजना का लाभ अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने हेतु विकास अधिकारियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पेम्पलेट वितरण की बात कही। जिला कलक्टर डाॅ. मलिक ने बताया कि पालनहार योजना के तहत विधवा स्त्राी के बच्चों को शिक्षा हेतु प्रतिमाह 1 हजार रूपए एवं प्रतिवर्ष 2 हजार रूपए अतिरिक्त दिए जाते है, योजना से अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय व आधिकारिता विभाग की उपनिदेशक विजयलक्ष्मी गौड ने बताया कि विविध सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के तहत जिले में 12 करोड से अधिक राशि की सहायता जरूरतमंदों को दी गई है।

बैठक ंिसंचाई, बिजली, पेयजल, सडक व स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के संबंध में किए गए विभागीय कार्यो की समीक्षा भी की गई। इस अवसर पर जिला प्रमुख सुश्री वन्दना नोगिया, पूर्व जिला प्रमुख श्रीमती सीमा माहेश्वरी, प्रधान, केन्द्रीय जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण राज्य मंत्राी के अतिरिक्त निजी सचिव श्री लालाराम गूगरवाल, अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री किशोर कुमार, विकास अधिकारी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।