मुख्यमंत्राी ने स्वीकृत किए 138 करोड़ रूपए
न्यायालय परिसर सहित उद्यान एवं पार्किग बनेगा
अजमेर, 2 सितम्बर। अजमेर शहर एवं जिले के विकास की कड़ी में शुक्रवार को एक अहम फैसला हुआ है, जिसमें लंबे समय से लंबित चल रहे संयोगिता नगर में अब नया न्यायालय परिसर बनेगा । साथ ही खुला उद्यान तथा पार्किग केम्पस भी मिलेगा। मुख्यमंत्राी ने इसके लिए 138 करोड़ रूपएं की राशि स्वीकृत की है।
शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल की पहल पर आयोजित अजमेर विकास प्राधिकरण एवं बार एसोसिएशन के बीच चली लंबी वार्ता के पश्चात यह निर्णय लिया गया।
बैठक में निर्णय लिया गया कि संयोगिता नगर की 8115.26 वर्गगज भूमि पर कुल भूखण्ड अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित कर दिए गए थे जिन्हें अन्यत्रा स्थान पर स्थानान्तरित किया जाएगा। इस भूमि पर एक बड़ा न्यायिक परिसर बनाया जाएगा। सुरक्षा एवं यातायात सुगमता की दृष्टि से यहां एक बड़ा पार्किग स्थल तथा उद्यान को भी बनाया जाएगा। निर्णयानुसार नया परिसर बनने के पश्चात पुराना परिसर एडवोकेट्स के बनाएं कमरों सहित अजमेर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित हो जाएगा।
नया न्यायिक परिसर बनाने के लिए मुख्यमंत्राी ने 138 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की है। जिसकी एजेन्सी आरएसआरडीसी रहेगी। मुख्यमंत्राी द्वारा इस राशि की स्वीकृति के लिए बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्राी का आभार प्रकट किया है।
अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री शिवशंकर हेड़ा ने कहा कि आज हुआ निर्णय अजमेर के हितों को ध्यान में रख कर किया गया हैं। इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं आने दी। अजमेर का हित सर्वोपरि रखा गया है। इस निर्णय से अजमेर का विकास होगा तथा नई ऊंचाईयां मिलेगी तथा जिले में 138 करोड का विनियोजन होगा। इसमें लिए मुख्यमंत्राी जी का भी आभार प्रकट किया।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री मोहन सिंह राठौड़ ने न्यायालय परिसर के लिए मिली भूमि के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस निर्णय के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। काफी समय से यह प्रकरण लंबित चल रहा था । इस निर्णय से एडीए एवं बार के मध्य सौहार्द्धपूर्ण वातावरण बनेगा।
जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल ने आज हुए इस निर्णय को एक महत्वपूर्ण निर्णय बताते हुए कहा कि अजमेर शहर एवं जिले के विकास के लिए समस्त एडवोकेट्स, न्यायिक अधिकारियों तथा न्यायालय में आने वाले परिवादियों की सुविधा तथा आगामी पचास वर्ष के कार्य को देखते हुए जन सहमति से यह फैसला लिया गया है। इससे जिले का विकास के साथ ही यातायात तथा सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था होगी।
बैठक में अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री शिवशंकर हेड़ा, नगर निगम के महापोर श्री धर्मेन्द्र गहलोत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री विष्णुदत्त शर्मा, एडीए आयुक्त श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री किशोर कुमार, सचिव श्री उज्ज्वल राठौड, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री मोहन सिंह राठौड़, सचिव श्री रमेश आचार्य, पूर्व अध्यक्ष श्री राजेश टण्डन, पूर्व सचिव श्री चन्द्रभान सिंह राठौड, पसंद विजयवर्गीय, अजय वर्मा, जगदीश सिंह राणा, दिलीप सिंह राठौड, राजेन्द्र सिंह राठौड, प्रियदर्शी भटनागर सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।
