पेराफेरी गांवों के मामले में पट्टा जारी करने के स्पस्ट दिशा-निर्देश नही होने से ग्रामीण आये परेशानी में
अजमेर 12 अप्रेल। राज्य सरकार की मंशानुसार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को आबादी भूमि को पट्टा जारी कर मालिकाना हक देने की मंशा 14 अप्रेल से शुरू होने वाले विशेष शिविरों में पेराफेरी गांवों के निवासियों के कब्जाशुदा वर्षो पुरानी आवासीय जमीनों का पट्टा जारी करवाने को लेकर संशय बना हुआ है। बुधवार को ग्राम पंचायत तबीजी के एक दर्जन ग्रामीणों ने जिला प्रमुख वंदना नोगिया की जनसुनवाई में उपस्थित होकर राज्य सरकार द्वारा आयोजित होने वाले विशेष शिविरों में पट्टा जारी करवाने की गुहार लगायी है।
जिला परिषद में आयोजित जनसुनवाई में जिला प्रमुख वंदना नोगिया को तबीजी के ग्रामीणों ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने सिविल रिट संख्या 10980 सुरेश पुत्र कृष्णा माली के सन्दर्भ में दिये निर्णय अनुसार विकास अधिकारी पीसांगन को पंचायत राज 1996 की नियम 157 एवं 158 के तहत कार्यवाही कर पट्टा जारी करने हेतु आदेश जारी किये है। माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में विभागीय अधिकारीयों द्वारा नियम 156 के तहत कार्यवाही कर डीएलसी दर से राशि वसुलना चाह रहे है। ग्रामीण हेमसिंह टॉक, सीताराम खाती, नेमीचन्द गूर्जर, किशना माली एवं पुखराज सरगरा सहित एक दर्जन ग्रामीणों ने जनसुनवाई में उपस्थित होकर ग्रामीणों ने राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविरों में आवासीय जमीनों के पट्टे दिलवाने हेतु जिला प्रमुख को ज्ञापन सौपा। ग्राम तारागढ़ पंचायत निवासी शांती देवी 2016 में स्वीकृत इन्दिराआवास की तृतीय किस्त जारी करवाने, रामनेर की ढाणी पंचायत समिति श्रीनगर निवासी छोटुराम पुत्र लालाराम ने नरेगा योजनान्तर्गत बकरी आश्रय स्थल बनाने, हटुडी ग्राम निवासी कविता पत्नी सांवरलाल ने 1975 से काबिज आवासीय जमीन का पट्टा दिलवाने की मांग करते हुए जिला प्रमुख वंदना नोगिया से गुहार लगायी है। जनसुनवाई कार्यक्रम में जिला परिषद सहायक वनसरक्षंक गजेन्द्रसिंह पंवार, नरेगा अधिशाषी अभियंता पंकज शर्मा, ग्रामीण विकास अधिशाषी अभियंता सुनिल कुमार जैन,शिक्षा विभाग से अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अरूण कुमार शर्मा, कृषि विभाग से अति. उपनिदेशक डा. केजी छीपा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से डा. अभिषेक गुप्ता उपस्थित रहें।
(विकास जादम)
जिला समन्वयक, आईईसी
जिला परिषद, अजमेर
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