भाजपा कार्यसमिति की बैठक में कई विषयों पर चर्चा

अजमेर 14 अक्टूबर। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर की जिला कार्यकारिणी की बैठक आज स्थानीय दिव्यदीप समारोह स्थल पर भाजपा अध्यक्ष रासासिंह रावत की अध्यक्षता में तथा प्रदेश उपाध्यक्ष समिति सुमन श्रृंगी के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुई।
बैठक में पार्टी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा निर्धारित विभिन्न कार्यक्रमों व आन्दोलनों की रूपरेखा निर्धारित की गई। बैठक को मुख्य अतिथी के रूप में सम्बोधित करते हुऐ प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती सुमन श्रृंगी ने कहा कि वर्तमान में देश व प्रदेश की स्थिति अत्यन्त खराब है, मंहगाई व भ्रष्टाचार व घोटालों से देश की जनता अधा चुकी है तथा एक समृद्धशाली व खुशहाल राष्ट्र के निर्माण की चुनौति हमारे सामने है।
श्रीमती श्रृंगी ने कहा कि पार्टी इस चुनौति को स्वीकार कर पूरी एकजुटता के साथ बूथ स्तर तक पार्टी को सांगठनिक रूप से मजबूत करने हेतु सत्रीय रहेगी। उन्होने कहा कि देश में दो सौ साल तक अंग्रेजों ने राज किया जबकि आजादी को मात्र 65 वर्ष ही हुए है। वर्तमान सरकार फिर से विदेशी चमक-दमक से आकृषित होकर पुनः ग्रलामी की ओर देश ाके धकेलने पर आमादा है। हमारी संस्कृति ने ही देश को बांध रखा है। हमें इसे नहीं भूलना चाहियें। उन्होने कहा कि व्यापार के नाम पर एफ.डी.आई. को अनुमति देना देश के खुदरा व्यापार को ईटली व जर्मनी सहित अमेरिका के हाथों सौंप देने की घिनौनी साजिश है।
इससे पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रासासिंह रावत ने स्वागत भाषण में कहा कि आम जनता आज भाजपा का राज चाहती है। रावत ने कहा कि शहर जिला ईकाई आगामी दिनों के लिये पार्टी द्वारा निर्देशित सभी कार्यक्रमों व आंन्दोलनों में अपनी सक्रीय भागीदारी सुनिश्चित करेगी। उन्होने आगामी कार्यक्रमों के लिये सभी मण्डलों, वार्डो व बूथ स्तर तक को कार्यक्रमों की व्यापक रूपरेखा सुनिश्चित कराई।
बैठक में भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व प्रवक्ता अरविन्द यादव ने केन्द्रीय प्रादेशिक तथा स्थानीय मुद्दों पर राजनैतिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका अनुमोदन करते हुए विधायक वासूदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान में एफ.डी.आई. लागु नहीं हो तथा राज्य सरकार ने अपने घोषण पत्र में डीजल व पैट्रोल का वैट घटाने का जो वायदा किया था उस पर अमल करने के साथ ही राजनैतिक प्रस्ताव में पुष्कर मेले के दौरान उर्स मेले की भांति ही सुविधाएं व भक्ति संघ्याएं आयोजित कराने की मांग जुडवाई तथा जिस प्रकार बोर्ड ने आरटेट की परीक्षा में 34 करोड रूपये फीस के रूप में वसूले उसमें से सारे खर्चे निकालने के बाद भी बोर्ड के पास 17 करोड रूपये बच गये अतः गरीब व बेरोजगार अभ्यर्थियों को आधा फीस शुल्क वापस किया जाय। उन्होने यू.आई.टी. व नगर निगम को पिछली अतिवृष्टि में 5 जनों की मृत्यु हो जाने पर जमकर आडे हाथों लिया।
प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए विधायक अनिता भदेल ने कहा कि जहां पिछली वर्षा में अतिवृष्टि के चलते शहरभर में स्थिती अत्यन्त खराब हो गई थी ऐसे में स्थानीय सांसद ने पूर्णरूप से संवेदन हीनता का परिचय देते हुए प्रभावित क्षेत्रों में एक बार जाने की जहमत भी नहीं उठाई। श्रीमती अनिता भदेल ने सिलेण्डरों की सीमित संख्या के विषय में भरवाये जाने वाले के.वाय.सी. फार्म के बारे में बी.पी.एल. परिवारों व पिछडों के लिये कहा कि वे 1000-1000 के बैंक अकाउन्ट कहां से खुलवाऐगें।
श्रीमती भदेल ने कहा कि अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में वर्तमान में कर्मचारियों की अस्थाई भर्ती में जमकर धांधली हुई है। उन्होने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि पुलिस काम सिर्फ भूमाफियाओं को कब्जे करवाना व कब्जे की वसूली करना ही रह गया है, चैन तोडना व अन्य अपराध नगन्य हो चुके है।
उपरोक्त तथ्यों को राजनीतिक प्रस्ताव में सम्मिलित कर सर्वसम्मति से पारित किया गया।
बैठक में जिला महामंत्री कैलाश कच्छावा ने पुष्टि के लिये पिछली जिला कार्यसमिति का कार्यव्रत प्रस्तुत किया तथा जिला महामंत्री धर्मेन्द्र गहलोत ने विगत 12 अप्रेल को हुई जिला बैठक के बाद पार्टी द्वारा किये गये सभी आन्दोलन व प्रदर्शनों व रचनात्मक कार्यक्रमों का विस्तार पूर्वक ब्यौरा प्रस्तुत किया।
सदस्यता अभियान के संयोजक डॉ. बी.पी. सारस्वत ने सदस्यता अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी ने साधारण सदस्यता में लक्ष्य से अधिक 11000 सदस्य बनाये तथा वर्तमान में सक्रीय सदस्यता भी प्रभावी रूप से चल रही है।
बैठक में अजमेर दक्षिण के बी.एल.ए. प्रथम सुरेन्द्र सिंह शेखावत व उत्तर के.बी.एल.ए. प्रथम जयकिशन पारवानी ने दोनों विधानसभा क्षेत्रों में गठित बूथवार बी.एल.ए. द्वितीय की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में श्रीमति सुमन श्रृंगी ने सदस्यता अभियान के संयोजक डॉ. बी.पी. सारस्वत को सफलतम सदस्यता अभियान तथा युवा मोर्चा अध्यक्ष देवेन्द्र सिंह शेखावत को मोर्चा द्वारा 23 जून को संकल्प दिवस के सफलतम आयोजन के लिये माल्यार्पण कर सम्भावित किया उन्होने भाजपा के मण्डल अध्यक्षों व सदस्यता अभियान के मण्डल संयोजकों सहित मीडिया प्रकोष्ठ से जुडे कार्यकर्त्ताओं को भी सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिये सम्मानित किया।
बैठक का संचालन जिला महामंत्री कैलाश कच्छावा ने किया तथा उपमहापौर अजीत सिंह राठौड़ ने आभार व्यक्त किया।
बैठक में डॉ. कमला गोखरू, सरोज जाटव, संजय खण्डेलवाल, कंवल प्रकाश किशनानी, विनीता जैमन, कमलेश जैन, रमेश शर्मा, जितेन्द्र मित्तल, शरद गोयल, प्रकाश मीणा, भारती श्रीवास्तव, तारा ओझा, मण्डल अध्यक्ष आनन्द सिंह राजावत, नरपत सिंह, घीसू गढ़वाल, रमेश् सोनी, सदस्यता अभियान के मण्डल संयोजक जे.के. शर्मा, सोहन शर्मा, योगेश शर्मा, रमेश मारू सहित नैना वर्मा, भागीरथ जोशी, सम्पत सांखला, सुरेश शर्मा, घीसूलाल माथुर, वीरेन्द्र वालिया, तारा रावत सहित कार्यसमिति सदस्य व अग्रिम संगठनों के जिलाध्यक्ष व विशेष आमंत्रित सदस्य उपस्थित थे।
अध्यक्ष, मीडिया प्रकोष्ठ
जितेन्द्र कुमार मित्तल
राजनैतिक प्रस्ताव
देश में यूपीए की सरकार के कार्यकाल में निरन्तर घोटाले दर घोटाले उजागर होने से आज आम आदमी की जुबान पर यूपीए के भ्रष्टाचार की चर्चा है। 2जी स्पेक्ट्रम, कामनवेल्थ खेलों में घोटाला, आदर्श हाऊसिंग सोसाईटी घोटाला, कोयला घोटाला, लोह अयस्क आंवटन में घोटाला, केन्द्रीयमंत्री सलमान खुर्शीद के ट्रस्ट द्वारा विकलांगों के लिए आंवटित धन हड़प कर किया गया एनजीओ घोटाला, राबर्ट वाड्रा का जमीन घोटाला सहित कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के भ्रष्ट आचरण में कांग्रेस पार्टी का रूख एवं भूमिका किसी से छिपी नहीं है।
भ्रष्टचार व महँगाई से आम आदमी का जीवन अत्यन्त कष्टमय बन गया है तथा प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहनसिंह की सरकार आर्थिक सुधारों के नाम पर राष्ट्र के हितों के विपरीत ताबड़तोड़ फैसले कर रही है। खुदरा बाजार में विदेशी पूंजी निवेश को मंत्रीमंडल की मंजूरी के महज 20 दिन बाद अब पेंशन व बीमा क्षेत्र में भी एफ.डी.आई. को मंजूरी पर सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है, कुल मिलाकर सरकार आर्थिक सुधारों के नाम पर अमरीका के इशारों पर नाच रही है। खुदरा व्यापार में एफ डी आई के मुद्दे पर तो यूपीए सरकार की प्रमुख व सबसे बड़ी सहयोगी तृणमूल कांग्रेस सरकार से अलग हो गयी तथा यूपीए के भीतर व बाहर देश भर में इसका विरोध हुआ है। दरअसल आर्थिक मोर्चे पर यह सरकार जल्दबाजी में जो फैसले कर रही है उसमें समर्थन या विरोध से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि क्या यह सब भारत या भारतवासियों के हित में है?
आर्थिक उदारीकरण के नाम पर जिस तरह भारत के अर्थतंत्र पर अमरीका या अमरीकी वालमार्ट जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का दबदबा बढ़ रहा है वह भारत के स्वदेशी एवं आर्थिक स्वावलम्बन को चोट पहुंचाने वाला है। यह सरकार किस तरह अमरीका या उसके प्रभाव में चलने वाले वित्तीय संस्थानों के दबाव में है, इसका एक उदाहरण तो भारत की जलनीति 2012 का प्रारूप है। जिसके अन्तर्गत विश्व बैंक व अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निजीकरण करने की तैयारी है। इससे आमजन के लिए स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता कितनी कठिन हो जायेगी इसे सहज ही समझा जा सकता है। खुदरा क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश जहाँ 30 करोड़ से ज्यादा लोगों की रोजीरोटी पर सीधा सीधा विपरीत प्रभाव डालकर उनके आर्थिक स्वावलम्बन को तो खत्म करेगा ही वही वालमार्ट जैसी अमरीकी कम्पनी के भंडार भरेगा। इस प्रकार यूपीए सरकार की आर्थिक नीति घर फूक कर तमाशा देखने की ही नीति है। इस प्रकार से भ्रष्टाचार में आंकठ डूबी यह सरकार अपनी छत्रछाया में हो रहे महाघोटालों से जनता का ध्यान हटाने के लिए ऐसे आर्थिक सुधारों के नाम पर राष्ट्र की अस्मिता को गिरवी रखने का षडय़ंत्र कर रही है जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसे सी.बी.आई. का डर दिखाकर चुप करा दिया जाता है। भ्रष्टाचारियों को गले लगाये रखने का कांग्रेस का अभी हाल का ही उदाहरण देखे तो वह सुरेश कलमाड़ी, ए. राजा, और कनिमोझी पर फिर से मेहरबान हो गयी है और यूपीए सरकार ने तीनों को क्रमशरू विदेश मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति, ऊर्जा मंत्रालय व गृहमंत्रालय की समिति में नामांकित कर दिया है। अब तक की सबसे भ्रष्ट साबित हो चुकी इस सरकार की नीतियों ने न केवल आमजन की खुशियाँ का गला घोट दिया, बल्कि देश की सुरक्षा एवं स्वाभिमान को भी खतरे में डालने वाली अनेक गतिविधियों में वह लिप्त रही है। कांग्रेस की सत्ता राजनीति और सेकुलरवाद के नाम पर तुष्टिकरण ने भारत की राजनीति को कितना विकृत कर दिया है इसकी दुष्प्रेरणा से यूपीए को बाहर से समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी के शासन में यू.पी. में निरन्तर तेज हो रहा मजहबी उन्माद आँखें खोल देने वाला है वही कांग्रेस शासित असम में सत्ता की राजनीति से शह पा रहे बंगलादेशी घुसपैठियों ने बोड़ो क्षेत्रों में हिंसा का कैसा कहर ढाया, यह देश को चिंता में डालने वाला है। इसी सत्ता की राजनीति से भस्मासुर बन रहा जिहादी आंतकवाद किस तरह यूपीए सरकार के आठ सालों में देश की सुरक्षा एवं सप्रंभुता के लिए गंभीर खतरा बन गया है और हजारों निर्दाेष नागरिकों व सुरक्षा बलों के जवानों की बलि ले चुका है, यह देशवासियों की संवेदनाओं को झकझोर देने वाला है।
भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर की इस कार्यसमिति का मानना है कि सत्ता से बड़ा देश है, इस मंत्र को भूलकर कोरी राजनीति के द्वारा येनकेन प्रकारेण  सी.बी.आई. का सहारा लेकर कुर्सी बचाने से राष्ट्रहित का पोषण कभी नहीं हो सकता।
देश में सरकार जैसा कोई व्यवस्था काम करती दिखती ही नहीं है, जो ढांचा है वह डॉ. मनमोहनसिंह की आड में सोनिया गाँधी व राहुल गाँधी के निर्देशों पर कांग्रेस के सत्ता स्वार्थ साधने का उपक्रम मात्र है।
भा.ज.पा. देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है तथा वर्तमान हालातों में देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी कांग्रेस पार्टी को जड़ मूल से हटाना हमारी प्राथमिकता है।                                                    कृ.पृ.उ.
इन विषम स्थितियों से देश को निकालना और एक सुखी, समृद्ध व स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में खड़ा करना देश की राजनीति के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। भा.ज.पा. की इस जिला कार्यसमिति के द्वारा हम इस चुनौति को स्वीकार कर संकल्प लेते हैं कि हम अपनी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की सोच के आधार पर देश के हालात बदलने के लिए पार्टी के केन्द्रीय व प्रदेश नेतृत्व की प्रेरणा एवं निर्देश से निरन्तर सक्रिय रहेंगे।
जहाँ यूपीए सरकार ने पिछले दिनों डीजल के दाम बढ़ाकर तथा रसोई गैस के वर्ष में 6 सिलेण्डर कर कोटा तय कर महँगाई से बेहाल जनता पर लगातार भार बढ़ाया है वही राज्य की कांग्रेस सरकार ने बिजली के दामों में करीब 18.50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर राज्य की जनता पर बड़ा बोझ डालकर महँगाई से जूझ रही जनता का जीना दुश्वार कर दिया है जब जब भी ऐेसे अवसर आये राज्य सरकार ने बिना जनता का ध्यान रखे दाम बढ़ाने में कोई कमी नहीं रखी चाहे वह वेट का विषय हो अथवा विद्युत का दोनों का प्रभाव आम आदमी की जेब पर पड़ता है अपने चुनावी घोषणा पत्र वर्ष 2008 में बिजली के दाम नहीं बढ़ाने का वायदा करने वाली राज्य सरकार ने इसके विपरीत दो बार विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी की है। अपने मंत्रियों के भ्रष्टाचार तथा व्याभिचार के चलते आमजन में अपना विश्वास खो चुकी राज्य सरकार विकास के नाम पर भी अन्य राज्यों से काफी पीछे है तथा केन्द्र द्वारा दी गयी 11 योजनाओं में से केवल 2 योजनाओं पर ही खर्च हुआ है। शेष कार्य प्रारम्भ नहीं हो सके व राज्य सरकार की उदासीनता के चलते करोड़ो रुपये केन्द्र को वापस देने पड़े हैं। राज्य का वित्तीय प्रबंधन लडख़ड़ा गया है।
अपने कार्यकाल के प्रारम्भ से ही राज्य सरकार अजमेर के हितों की उपेक्षा करती रही है तथा अजमेर में मूलभूत बुनियादी सुविधाओं का आधार कमजोर हुआ है। अजमेर नगर निगम प्रसाशन की घोर लापरवाही व उदासीनता के कारण जहाँ शहर के प्रमुख नालों की सफाई भी ठीक प्रकार से नहीं हुई वही नालों की सफाई का कार्य भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया जिसका खामियाजा पिछली वर्षा के दौरान शहर के अनेक क्षेत्र व बस्तियाँ जलमग्न हो जाने पर यहाँ की जनता को भुगतना पड़ा है। साथ ही शहर में वर्षाकाल में जर्जर भवनों के गिरने तथा इससे हुई जान माल की हानि पर भी निगम प्रशासन की लापरवाही उजागर हुई है, वर्तमान में भी जर्जर भवनों को चिह्नित करने की निगम की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगा है। अजमेर में स्थापित राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की विगत कुछ वर्षों पूर्व देश भर में प्रतिष्ठा थी लेकिन बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष की कार्यप्रणाली से न केवल बोर्ड का विखण्डन कर इसके महत्व को कम किया गया बल्कि प्रदेश भर के लाखों छात्रों की फीस से प्राप्त करोड़ों रुपयों का भी बोर्ड अध्यक्ष ने दुरुपयोग किया तथा बोर्ड को सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े लोगों को उपकृत करने का जरिया बना दिया। बोर्ड की आरटेट परीक्षा का पेपर आउट का मामला हो या छात्रों के गलत परीक्षा परिणाम निकाल कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ का विषय हो इससे बोर्ड की साख में और गिरावट आयी है यह कार्यसमिति राज्य सरकार से मांग करती है कि लाखों छात्रों के हित में वर्तमान बोर्ड को तत्काल भंग कर यहाँ पर वरिष्ठ आई.ए.एस. को प्रशासक नियुक्त किया जाये। राज्य सरकार की अजमेर के प्रति उपेक्षा तथा जिलाप्रशासन की उदासीनता के चलते शहर की कई बस्तीयों में पूर्व भाजपा शासन की बनी हुई विशाल टंकियों को पाईप लाईन से अब तक नहीं जोड़ा गया है। और कई बस्तियों में चैबीस घण्टे पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। रोज-रोज मुख्य पाईप लाईनें लीकेज होती रहती है तथा पेराफेरी गाँवों को अब तक बीसलपुर के पानी से नहीं जोड़ा गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में शिक्षकों के विभिन्न पद रिक्त होने से हालात बदतर हो रहे हैं। ला कालेज को वर्ष 2005 से स्थाई मान्यता का इंतजार है। बिना परीक्षा दिये ही आठवीं तक छात्रों को पास करने की नीति प्रारंभिक एवं उच्च प्राथमिक क्षेत्र के छात्रों की बुनियाद को रसातल में ले जायेगी। पिछले अनेक वर्षों से अजमेर के टी.टी. कॉलेज को भी यहाँ से बाहर भेजने का प्रयास किया जा रहा है।
संभाग के सबसे बड़े चिकित्सालय जे.एल.एन में निरूशुल्क जाँच, ट्रोमा सेन्टर, हृदय रोग विभाग में चिकत्सकों की कमी, वार्डबाय व नर्सिग स्टाफ की कमी सहित आवश्यक उपकरणों की कमी यथावत है। वही अजमेर में नगर सुधार न्यास प्रशासन कृषि भूमि पर बनी नियमन शुदा कॉलोनियों में सड़क, नाली एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में नाकाम रहा है न्यास द्वारा भू उपयोग परिवर्तन के मामले में भी भूमाफियाओं को उपकृत कर नियमों को ताक में रख कर किये गये हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में उत्तर कुंजी बदलने का मामला गंभीर है तथा सीमित स्टाफ की समस्याएं भी यथावत है। अजमेर ब्यावर के बीच सराधना के ओवरब्रिज का निर्माण कार्य भी विगत अनेक वर्षों से सरकार व प्रशासनिक उदासीनता के कारण लम्बित पड़ा है तथा अजमेर ब्यावर के बीच आवागमन करने वालों को काफी समय से कष्ट उठाना पड़ रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का पुष्कर मेला प्रारम्भ होने वाला है पर स्थिति यह है कि अजमेर से पुष्कर के बीच की तमाम सड़के जीर्णशीर्ण स्थिति में है सड़कों के अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने से घाटी सहित पुष्कर मार्ग पर हर वक्त दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है वही पुष्कर मेले में इसके महत्व को देखते हुए आने वाले तीर्थ यात्रियों को ठहराने सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए भी प्रशासन द्वारा माकूल व्यवस्थाएं नहीं की गयी है।
पार्टी की जिला कार्य समिति सर्वसम्मति से यह निर्णय करती है कि पार्टी केन्द्रीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय मुद्दों पर व्यापक स्तर पर जनजागरण को और प्रभावी बनाने के लिए शहर जिले के सभी मंडलों एवं वार्ड़ाे में बूथ स्तर तक पार्टी के वैचारिक आधार को मजबूत कर बूथ इकाईयों को गतिशील करने के लिए निर्धारित रूप रेखा के अनुसार क्रियान्वित कर तथा पार्टी के सभी मोर्चाे व प्रकोष्ठों को सक्रिय कर सबकी सहभागिता से जन विरोधी केन्द्र की यूपीए सरकार एवं राज्य की गहलोत सरकार को उखाड़ कर जनता को राहत प्रदान कर सुशासन देने के लक्ष्य के लिए प्रयत्नशील रहेगी।
 प्रस्तावक – अरविन्द यादव

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