सचिव जंहा विभागीय नीति के अनुसार तबादले करना चाहते है वंही शिक्षा मंत्री जनप्रतिनिधियों की डिजायर के आधार पर चुनावी वर्ष में तबादले करना चाहते है।प्रतिबंधित जिलों के शिक्षकों को बेसब्री से प्रतिबंध हटाने की प्रतीक्षा में है। यदि डिजायर के आधार पर ट्रांसफर नही हो पाए तो इसका भी खामियाजा सरकार को आने वाले चुनावों पर पड़ेगा इस से नकारा नही जा सकता है।
शिक्षा सचिव और मंत्री के आमने सामने होने का मामला अब मुख्य मंत्री के पास पंहुच गया है।
मुख्य मंत्री के निर्देशों के बाद ही संभवतया तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले हो पाएंगे।
