अजमेर, 5 जुलाई। लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री सज्जन िंसह कोठारी ने कहा कि विभिन्न विभागों के अधिकारी लोकायुक्त कार्यालय को प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण एवं जवाब देने में गंभीरता से काम करें। परिवेदनाओं का जवाब समय पर भिजवाया जाए। अधिकारी अजमेर से संबंधित सभी मामलों में शीघ्र कार्यवाही करें।
लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री सज्जन सिंह कोठारी ने अजमेर में विभिन्न विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। बैठक को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकायुक्त कार्यालय को प्राप्त होने वाली शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण आवश्यक है। जिला प्रशासन लोकायुक्त सेल गठित करे ताकि शिकायतों पर जवाब भेजने में देरी ना हो, साथ ही परिवेदनाओं का तार्किक निराकरण किया जा सके।
उन्होंने अजमेर जिले से संबंधित 22 प्रकरणों में प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने अजमेर जिला कलक्ट्रेट, नगर निगम, अजमेर विकास प्राधिकरण, जिला परिषद, किशनगढ़ नगर परिषद, ब्यावर उपखंड तथा अन्य विभागों से संबंधित मामलों में अधिकारियों से जानकारी ली। ज्यादातर प्रकरणों में जवाब प्रेषित कर दिए गए। लोकायुक्त श्री कोठारी ने शेष प्रकरणों में शीघ्र जवाब देने के निर्देश दिए।
बैठक में मदन मोहन शर्मा, भंवर लाल सोनी, गोपाल, हिमांशु शर्मा, विनीत कुमार कोठारी, मंगला, घीसू लाल भारती, मेहराज खान, कैलाश कुम्हार, रमेशचंद मेघवंशी, अजय कुमार, सुरेश चंद मंगल, सीताराम सोनी, मेहमूद खान, आशुतोष शर्मा, प्रेम प्रकाश नरहरि, चंद्र प्रकाश वैष्णव, ओम प्रकाश शर्मा तथा भागचंद आदि की परिवेदनाओं पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों से चर्चा की गई।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री कैलाश चंद्र शर्मा, श्री अरविंद कुमार सेंगवा, स्थानीय निकाय विभाग के उप निदेशक श्री किशोर कुमार, जिला परिषद के एसईओ श्री भगवत सिंह राठौड़, नगर निगम उपायुक्त ज्योति ककवानी, एडीए सचिव श्री हेमंत माथुर आदि सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
अब तक निस्तारित किए 25556 प्रकरण
बैठक के पश्चात लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री कोठारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोकायुक्त कार्यालय तीव्र गति से काम कर रहा है। लोकायुक्त को अब तक 29602 शिकायतें मिली जिनमें से 25 हजार 556 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि कोई भी सामान्य व्यक्ति लोकायुक्त को लोकसेवकों के भ्रष्ट आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। इसके अलावा लोकायुक्त स्वयं भी अखबार या चैनल की खबर, पत्र आदि के आधार पर प्रसंज्ञान लेकर कार्यवाई करता है।
राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड की बैठक
पशुपालक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठायें
जयपुर में शीघ्र बनेगा केमल मिल्क प्लान्ट
अजमेर, 5 जुलाई। राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री गोरधन राईका ने कहा है कि सरकार पशुपालकों के कल्याण एवं उत्थान के प्रति सजग है। इसके लिए पशुपालक सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठायें। उन्होंने बताया कि जयपुर में शीघ्र ही केमल मिल्क प्लान्ट बनाया जायेगा।
राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष गुरूवार को अजमेर कलक्ट्रेट कार्यालय सभागार में राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऊंटनी का दूध अनेक गंभीर बीमारियों में कारगर दवा का काम करता है। ऎसे में ऊंटनी के दूध के लिए जयपुर में शीघ्र प्लान्ट स्थापित होगा । इसके लिए सरकार ने पहली बार 7 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि इस दूध को खाद्य अधिनियम में भी शामिल किया है।
अध्यक्ष ने बताया कि पशुपालक कल्याण बोर्ड के सदस्य राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा पशुपालकों के लिए चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पशुपालकों को दें, ताकि वे उसका समय पर लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि पशुपालकों के बच्चों को उचित शिक्षा मिलें, इसके लिए सरकार ने अलग से विद्यालय खोले है, जहां लगभग डेढ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत है। उन्होंने कहा कि पशुपालक बीमा योजना का लाभ उठाते हुए अपने पशुओं का बीमा अवश्य करायें ताकि किसी भी अनहोनी पर पशु की मृत्यु हो जाने पर उसे मुआवजा मिल सकें। उन्होंने बताया कि ऊंट की मृत्यु पर 50 हजार, गाय पर 25 हजार तथा भेड बकरी की मृत्यु पर पांच पांच हजार रूपये की सहायता राशि पशुपालकों को मिलती है। गत 16-17 के वित्तीय वर्ष में प्रदेश में 7 करोड़ 38 लाख रूपये की बीमा राशि का भुगतान पशुपालकों को किया जाकर उन्हें राहत प्रदान की गयी है।
उन्होंने बताया कि पशुपालकों को पशु क्रेडिट कार्ड दिये जाने की भी व्यवस्था केन्द्र सरकार के स्तर से की जा रही है। इसके क्रियान्वयन की स्वीकृति प्राप्त होते ही इसे लागू कर दिया जायेगा। जिससे पशुपालकों को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि ऊंटों की चराई की समस्या के लिए वन विभाग द्वारा ऎसे स्थान जहां अन्य पशु चरते है वहां ऊंटों को भी चरने की अनुमति दे दी गयी है। केटल पार्क के लिए भी शीघ्र ही पंचायत राज विभाग से बातचीत की जायेगी।
बैठक में राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री भूपेन्द्र देवासी ने कहा कि पशुपालक ज्यादातर मध्यप्रदेश की ओर माईग्रेट करते है ऎसे में इन्हें राशन की व्यवस्था की जाती है। गत वर्ष 150 क्विंटल गैहूं का वितरण पशुपालकों को किया गया था। साथ ही किसी भी लूटपाट के लिए पुलिस में एफआईआर भी प्राथमिकता के साथ दर्ज करायी जा रही है। ऎसे समय पर पशु डेरों पर गार्ड भी लगाने की भी व्यवस्था की जा रही है।
इस मौके पर राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड के सदस्यों ने बीमा एजेन्टों को तहसील स्तर पर लगाने, भेडों का बीमा करने, पशुओं के साथ पशुपालकों का भी बीमा करने, नर ऊंटों को बेचने की पाबंदी हटाने, पशुपालकाें के बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश, ऊंटों को चराने के लिए स्थान का चयन करने, पशु क्रेडिट कार्ड व्यवस्था लागू करने के संबंध में अपने अपने सुझाव दिये।
बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उद्योग, शिक्षा एवं संबंधित विभागों ने पशुपालकों को दी जा रही विभिन्न सुविधाओं एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।
बैठक में राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड के सचिव श्री टी.एम. खटीक, सदस्य श्री मूलचन्द राईका, श्री अर्जुनलाल, श्री शंभूलाल सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।
राजस्थान लोक सेवा आयोग क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू
अजमेर, 05 जुलाई। जिला मजिस्ट्रेट आरती डोगरा ने दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान लोक आयोग कार्यालय की बाह्य चारदीवारी के 300 मीटर परिधि क्षेत्र की सीमाओं के अन्दर निषेधाज्ञा लागू की है।
निषेधाज्ञा के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकठ्ठे होकर किसी भी प्रकार का जमाव, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी आदि नहीं कर पाएंगे, न ही प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग ही कर पाएंगे।
यह आदेश ड्यूटी पर तैनात राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस बल, होम गार्ड एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
केन्द्रीय जल संसाधन राज्यमंत्री शुक्रवार को अजमेर आएंगे
अजमेर, 5 जुलाई। केन्द्रीय जल संसाधन एवं नदी विकास राज्यमंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल शुक्रवार 6 जुलाई को दोपहर 3.15 बजे जयपुर से अजमेर पहुंचेंगे। वे यहां स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेकर सांय 7 बजे पुनः जयपुर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे।
जिला औद्योगिक समिति की बैठक 18 को
अजमेर, 5 जुलाई। जिला स्तरीय औद्योगिक समिति की बैठक बुधवार 18 जुलाई को सांय 5 बजे जिला कलक्टर आरती डोगरा की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जाएगी। उद्योग विभाग के महाप्रबंधक श्री सी.बी.नवल ने यह जानकारी दी।
राजस्थान राज्य अल्प संख्यक आयोग के अध्यक्ष का यात्रा कार्यक्रम
अजमेर, 5 जुलाई। राजस्थान राज्य अल्प संख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री जसबीर सिंह शुक्रवार 6 जुलाई को प्रातः 11 बजे अल्प संख्यक समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात एवं वार्ता करेंगे। तत्पश्चात वे स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेकर सांय जयपुर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे।
विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
किशनगढ़़ क्षेत्र में 10 लाख के 4 कार्य स्वीकृत
अजमेर, 5 जुलाई। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अनुसार किशनगढ़ विधायक श्री भागीरथ चौधरी की अनुशंषा पर 4 कार्याे के लिए 10 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है ।
जिला कलक्टर आरती डोगरा ने बताया कि स्वीकृत कार्यो में ग्राम अरांई मालियों के सार्वजनिक शमशान घाट पर चबूतरा एवं टीन शेड निर्माण के कार्य के लिए 3 लाख रूपए, ग्राम गुन्दली सार्वजनिक शमशान पर सार्वजनिक खुला तिबारा निर्माण के कार्य के लिए 3 लाख रूपए, ग्राम मोढ़ी सार्वजनिक शमशान पर टीनशेड निर्माण के कार्य के लिए 2 लाख रूपए तथा ग्राम काकलवाड़ा सार्वजनिक शमशान पर टीनशेड निर्माण के कार्य के लिए 2 लाख रूपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।
पूर्व सैनिकों का समस्या समाधान शिविर आयोजित होंगे
अजमेर, 05 जुलाई। सभी पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं, वीर नारियों और उनके आश्रितों के लिए समस्या समाधान शिविर जिले में चार स्थानों पर समस्या समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी श्री बनवारी लाल ने बताया कि यह शिविर शुक्रवार 6 जुलाई को सैनिक विश्राम गृह ब्यावर में, बुधवार 11 जुलाई को मसूदा में उपभोक्ता केन्द्र मसूदा में, बुधवार 18 जुलाई को केकड़ी के राजपूत छात्रवास में तथा बुधवार 25 जुलाई को जवाजा में तालाब की पाल पर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शिविर में भूतपूर्व सैनिकों को केन्द्रीय सैनिक बॉर्ड की योजनाओं की जानकारी, अंशदायी स्वास्थ्य योजना का स्मार्ट कार्ड बनाना, सेवानिवृत विकलांग सैनिकों का विवरण प्राप्त करना, भूतपूर्व सैनिकों पहचान पत्र जारी करना तथा अन्य समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।