देवनानी ने चिकित्सा मंत्री को लिखे पत्र में यह बताया है कि अस्पताल प्रशासन एवं डायलिसिस व्यवस्था का पीपीपी मोड पर संचालन कर रही फर्म के मध्य विवाद के चलते पिछले काफी दिनों से जेएलएन चिकित्सालय में डायलिसिस की सुविधा बाधित हो रही है। अस्पताल प्रशासन द्वारा एमओयू की निर्धारित शर्तो का उल्लंघन करने पर फर्म को भुगतानयोग्य राशि में से लगभग 70 लाख की राशि काट ली गई है जबकि फर्म द्वारा कटौति राशि पर अपना हक जताते हुए भुगतान की मांग की जा रही है।
देवनानी ने चिकित्सा मंत्री को बताया है कि अस्पताल प्रशासन व फर्म के मध्य उत्पन्न गतिरोध के कारण संभागस्तरीय चिकित्सालय में दूर-दराज से ईलाज के लिए आने वाले मरीजों को डायलिसिस की सुविधा नहीं मिल पा रही है। फर्म द्वारा अस्पताल में स्थापित 10 मशीनों में से 4 मशीने बिना किसी को बताए हटवा दी गई है तथा मात्र 2 मशीनों पर ही डायलिसिस किया जा रहा है जिसे भी चाहे जब रोक दिया जाता है। अस्पताल प्रशासन को मरीजों को आदर्शनगर स्थित निजी सेंटर पर डायलिसिस के लिए भेजना पड़ रहा है जिससे मरीजों को बहुत परेशानी हो रही है।
देवनानी ने चिकित्सा मंत्री से आग्रह किया है कि वे व्यक्तिगत रूचि लेकर अस्पताल प्रशासन व फर्म के बीच उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करवाए साथ ही प्रदेश के अन्य मेडिकल काॅलेज से सम्बद्धित चिकित्सालयों की तरह अजमेर के जेएलएन चिकित्सालय में भी डायलिसिस की स्थाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकारी मशीने लगवाकर विशेषज्ञ चिकित्सक व प्रशिक्षित स्टाॅफ की नियुक्ति करवाए।
