देवनानी ने सदन में पुलिस की मांग पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में पुलिस की नफरी बढाये जाने की आवश्यकता है। प्रदेश के सब इंसपेक्टर लेवल के जो थाने है उनमें एक ए.एस.आई व एक हेड कांसटेबल तथा 12 कांसटेबल सहित कुल 15 पुलिसकर्मी तैनात रहते है जिनमें से एक की ड्यूटी कोर्ट पैरवी, एक की डाक, चार की पेहरे पर, दो की वायरलेस ड्यूटी रहती है। एक-दो कांसटेबल अवकाश पर भी रहते है ऐसे में दो-तीन कांसटेबल के साथ थानाधिकारी अपने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था कैसे संभालता होगा यह विचारणीय प्रश्न है। उन्होंने प्रदेश में पुलिस की नफरी में कमी को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारियों के कार्यालयों व घरों पर कार्यरत कांसटेबल को वहां से हटाकर फील्ड में भेजने तथा पेहरे व गार्ड ड्यूटी पर आर.ए.सी के जवानों को लगाये जाने का सुझाव सरकार को दिया।
देवनानी ने प्रदेश में बढ़ती धर्मान्तरण की घटनाओं पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि इस पर सख्ती से रोक लगाये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पुलिस की अनदेखी अथवा संरक्षण के कारण धर्मान्तरण की घटनाएं हो रही है। उन्होंने प्रदेश में सक्रिय विभिन्न ठग सहकारी समितियों के विरूद्ध भी कार्यवाही किये जाने की मांग रखी तथा कहा कि इस सम्बंध में केन्द्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून जो कि फरवरी 2019 में लागू किया गया व प्रदेश में प्रभावी नहीं हुआ है। सरकार इसे प्रभावी तरीके से लागू कर लाखों पिड़ीत निवेशकों को उनकी धनराशि लौटाने की व्यवस्था करावे।
उन्होने सरकार से यह मांग भी कि प्रदेश में कार्यरत 30 हजार होमगार्ड जिन्हें केवल आवश्यकता के समय ड्यूटी हेतु बुलाया जाता है यदि उन्हें कन्फर्म कर दिया जाता है तो कानून व्यवस्था के लिए बहुत उपयोगी रहेगा।
देवनानी ने पुलिस के साथ ही अन्य राजकीय विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की जरूरत बताई किन्तु इसके लिए प्रदेश में कार्यरत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों में बड़ी संख्या में रिक्त पड़े पदों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि एसीबी में पुलिस अधीक्षक के 6 में से 5, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के 60 में से 28 व निरिक्षक के 98 में से 68 पद रिक्त पड़े है ऐसी स्थिति में ब्यूरों भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे लड़ सकता है।
राज्य में पूर्णकालीन गृहमंत्री की आवश्यकता
पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री देवनानी ने प्रदेश में कानून की बिगडी व्यवस्था पर राज्य सरकार को आडे हाथों लेते हुए कहा कि यह सरकार प्रदेश के लिए एक पूर्णकालीन गृहमंत्री भी नहीं ढूंढ पाई जबकि गृह विभाग देख रहे मुख्यमंत्री महोदय को दिल्ली के काम निपटाने से ही फुर्सत नहीं है और प्रदेश में अराजकता फैल रही है।
विधानसभा क्षेत्र अजमेर की सुरक्षा के लिए रखी ये मांगे –
चलाए…. बांगलादेशियों की पहचान, एक अभियान
देवनानी ने विधान सभा में कहा कि अजमेर में बड़ी संख्या में बांगलादेशी है जो कि घरों, होटलों पर काम करते रहते है जिनकी पहचान करना आसान नहीं है। देवनानी ने कहा कि प्रदेश में लगभग 10 लाख बांगलादेशी है जिसमें अजमेर उनका गढ़ बना हुआ है।
देवनानी ने सरकार से मांग की कि बांगलादेशियों की पहचान एक अभियान चलाया जाए जिससे क्षेत्र में रहने वाले बांगलादेशियों को चिन्हित कर पकड़ा जा सके तथा उन्हें देश से बाहर निकाला जा सके।
अजमेर बना मादक पदार्थो का हब
उन्होेने कहा कि अजमेर मादक पदार्थो का हब बन गया है। अजमेर शहर में रामप्रसाद घाट एवं आस-पास के क्षेत्र, अन्दरकोट क्षेत्र, दरगाह सम्पर्क सड़क क्षेत्र, दरगाह क्षेत्र में प्रतिबन्धित मादक पदार्थो की बिक्री व कारोबर चल रहा है जिसमें बच्चों का उपयोग किया जा रहा है। इस काम में संलिप्त लोग बच्चों के द्वारा मादक पदार्थो की बिक्री व परिवहन का कार्य करा रहे है जबकि इस क्षेत्र में दरगाह व गंज दो थाने स्थित है जहां पर पुलिस उप अधीक्षक स्तर का अधिकारी भी नियुक्त है फिर भी ये काम धड़ल्ले से चल रहा है। उन्होंने कहा कि ये काम पुलिस की जानकारी के बिना चल रहा हो यह बात नहीं मानी जा सकती।
अजमेर शहर व ग्रामीण के लिए अलग-अलग एस.पी.
देवनानी ने अजमेर जिले के विस्तृत क्षेत्र व दरगाह एवं पुष्कर आने वाले लाखो श्रद्धालुओं व तीर्थयात्रियों को लिहाज से यहां पर कोटा व भिवाड़ी की तरह अजमेर शहर व ग्रामीण क्षेत्र हेतु अलग-अलग एस.पी. लगाये जाने की मांग सरकार से की।
अजमेर में खुले पर्यटन थाना
उन्होंने कहा कि अजमेर व पुष्कर में बड़ी संख्या में वर्षपर्यन्त आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को सुरक्षा व सुविधाएं प्रदान करने तथा यहां के अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए अजमेर में एक पर्यटन थाना खोले जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में प्रदेश में केवल जयपुर व उदयपुर में ही पर्यटन थानें स्थित है।
नये थाने की आवश्यकता
अजमेर शहर के पुलिस थाना गंज व क्रिश्चयनगंज की सीमा बहुत विस्तृत होने से प्रभावी मानिटरिंग नहीं हो पाती है। देवनानी ने सरकार से उक्त दोनों थाना क्षेत्रों से कुछ क्षेत्र हटाकर उसके लिए एक नया थाना खोले जाने की मांग की।
अभय कमाण्ड सेंटर का कार्य शीघ्र पूर्ण कराए
अजमेर में 23 अक्टूबर 2017 को अभय कमाण्ड सेंटर की स्थापना की गई। योजना के तहत 776 केमरे लगाये जाने थे जिसमें से अभी तक कुल 308 केमरे ही लगे है। केमरों को अभय कमाण्ड सेंटर से जोड़ने के लिए फाइबर केबल बिछाने का कार्य भी आधा ही हो पाया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस ओर ध्यान दे तथा समस्त केमरे शीघ्र लगाये जाकर फाईबर केबल द्वारा जोड़े जाने का कार्य पूर्ण करवाये जिससे कानून व्यवस्था में नियंत्रण के लिए पुलिस को मदद मिल सके।
अजमेर की यातायात समस्या
देवनानी ने कहा कि वर्तमान में अजमेर में यातायात की गंभीर समस्या है। शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए अजमेर शहर यातायात पुलिस के 02 सर्किल – अजमेर नोर्थ व साउथ बनाये जाने की आवश्यकता है ।