देवनानी ने कहा कि वे पिछले कई दिनों से सरकार से मांग कर रहे थे कि लम्बे लाॅकडाउन के कारण रोजगार के अभाव में रोज कमाकर खाने वाले कामगारों, फुटकर व छोटे व्यवसायियों सहित मध्यम वर्गीय परिवारों की हालत खराब है तथा लोग बहुत परेशान व निःसहाय हो चुके है जिन्हें तत्काल राशन सामग्री सहित सहायता उपलब्ध कराने की जरूरत है। उन्होंने इस मामले में राज्य सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सरकार ने 15 मई को आदेश जारी कर दिया था जिसमें एक सप्ताह तक तो कागजी संशोधन ही होते रहे। इस क्रम में अजमेर के जिला कलक्टर ने 21 मई को आदेश जारी कर तीन दिवस में सर्वे की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश जारी किये है जबकि अभी तक सर्वे का कोई कार्य शुरू ही नहीं हुआ है। सरकार ने सर्वे के लिए जिस मोबाईल ऐप का जिक्र किया है उसका अभी तक कहीं अता-पता नहीं है जबकि ई-मित्र पर पंजीकरण की प्रक्रिया में इतनी पेचिदगियां व तकनीकी खामियां है कि गरीब व जरूरतमंद व्यक्तियों को इसका पूरा लाभ मिलने की सम्भावना नजर नहीं आती। शहरी क्षेत्र में बीएलओ को सर्वे हेतु लगाया गया है जबकि उन्हें अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए है जबकि कई बूथों पर तो वर्तमान में बीएलओ तक कार्यरत नहीं है। कई ई-मित्र संचालकों द्वारा पंजीयन का शुल्क वसूलने की शिकायतें भी प्राप्त हुई है जबकि शुल्क सरकार द्वारा दिया जाना है।
देवनानी ने कहा कि ई-मित्र पर पंजीयन के दौरान परिवार के सभी सदस्यों के ईमेल एड्रेस व रजिस्टर्ड मोबाईल होना जरूरी बताया जा रहा है। यदि किसी का राशन कार्ड उसके गांव या अन्य स्थान का है तो भी पंजीयन सम्भव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में संवेदनशीलता बरते तथा अधिक से अधिक जरूरतमंद व निर्धारित श्रेणियों के व्यक्तियों व प्रवासियों को सहायता मिल सके इसके लिए पंजीयन प्रक्रिया का सरलीकरण करने के साथ ही ऐसी स्थानीय व्यवस्था सुनिश्चित करे कि कोई भी पात्र व्यक्ति छूटे नहीं।
उन्होंने कहा कि प्रशासन सर्वे कार्य के लिए नियुक्त सभी बीएलओ व नगर निगम के अधिकारियों को इस बात के लिए पाबंद करे कि क्षेत्र में निर्धारित श्रेणियों का कोई व्यक्ति सर्वे से छूटे नहीं अन्यथा वे इसके लिए जिम्मैदार होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार यह भी स्पष्ट करे कि सर्वे के बाद कब, कैसे व कितनी राशन सामग्री वितरित की जाएगी।
देवनानी ने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से यह आग्रह किया कि वे अपने वार्ड व बूथ क्षेत्र में स्वंय रूचि लेकर प्रयास करे कि वहां रहने वाले सभी पात्र व्यक्तियों के नाम खाद्य सुरक्षा के सर्वे में जुड़ जाए तथा इस काम में कहीं पर कोई समस्या आ रही हो तो इसकी जानकारी तत्काल उन्हें दे।
