विधायक देवनानी ने कहा कि ईमित्र पर खाद्य सुरक्षा योजना में उन लोगों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है जो कि या तो प्रवासी मजदूर है या सरकार द्वारा निर्धारित 37 श्रेणियों में से किसी एक के है तथा उनके द्वारा सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही उनका रजिस्ट्रेशन करके रसीद दी गई है। ऐसी स्थिति में उन्हें रसीद दिखाने पर भी राशन दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त एसे लोगों का उनके जनआधार कार्ड के आधार पर भी सत्यापन करके राशन दिया जा सकता है।
देवनानी ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि गरीब लोगों को राशन उपलब्ध कराने की सरकार की महत्वपूर्ण योजना को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। कई दुकानों पर राशन सामग्री देर से पहुंची तो कई दुकानों पर पात्र व्यक्तियों की सूचियां ही उपलब्ध नहीं है। भीषण गर्मी में लोगों को राशन की दुकानों पर घण्टों कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है जिसके बाद भी कई लोगों को ओटीपी नहीं आने या अन्य कारणों से राशन नहीं मिल पा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार खाद्य सुरक्षा योजना में राशन बांटने की निर्धारित अन्तिम तिथि को भी 17 जून से आगे बढाए क्योंकि जल्दबाजी में दुकानों पर राशन लेने वाले लोगों की भीड़ पड़ रही है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा है तथा लोगों को लम्बी कतारों में धूप में खड़े रहना पड़ता है।
देवनानी ने जिला रसद अधिकारी से राशन वितरण की व्यवस्था में सुधार कराने के लिए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि सभी राशन की दुकानों पर नोटिस बोर्ड पर आवश्यक निर्देश अंकित कराये जाए। दुकान खुलने की अवधि तथा राशन में दी जाने वाली सामग्री का विवरण भी अंकित कराया जाए। पात्र लोगों को राशन प्राप्त करने के लिए कौन-कौनसे दस्तावेज साथ लाने है तथा क्या-क्या औपचारिकता पूरी करनी है इसकी जानकारी भी बोर्ड पर अंकित कराई जाए जिससे लोगों को बार-बार चक्कर नहीं लगाने पडे।
