प्रतिष्ठा में
श्री अशोक जी गहलोत,
मुख्यमंत्री महोदय ,
राजस्थान सरकार , शासन सचिवालय ,जयपुर।
जरिए : जिला कलेक्टर महोदय, कोटा ।
विषय : राजस्थान जनसुनवाई अधिनियम 2012 की पालना सुनिश्चित करवाने बाबत ।
मान्यवर,
1. अधिनियम के व्यापक प्रचार प्रसार के साथ हर सरकारी कार्यालय पर अधिनियम सम्बन्धी जानकारी पट्ट लगाए जाएं ।
2. राजकीय कार्यालयों में प्राप्त हर पत्र का लिखित जवाब निश्चित अवधि में दिया जाना आवश्यक हो ।
3. प्राप्त आवेदनों / पत्रों पर की जाने वाली कार्यवाही की समीक्षा, मोनिटरिंग करने हेतु एक अलग प्रकोष्ठ की स्थापना हो, जो सिर्फ प्राप्त आवेदनों की निगरानी कर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करे ।
4. वर्तमान में प्राप्त आवेदनों की पेंडेन्सी , लटकाए रखने की आदत , गोलमोल जवाबों से कार्यों को टालते रहने की प्रवृत्ति से जनता त्रस्त है । प्राप्त आवेदनों के निष्पादन और टाले, लटकाए जाने वाले प्रकरणों की भी जानकारी लेंगे तो जिम्मेदारों की कार्यदक्षता का स्वयं आंकलन हो जायेगा , अचंभित हो जाएंगे ।
श्रीमान से आग्रह है कि जन सुनवाई अधिनियम 2012 का जनहित में अक्षरशः पालन और क्रियान्विति को तत्काल मूर्तरूप प्रदान करने की कृपा करें ।
फोन पर सूचित कर देने , कि आपके कार्य का निष्पादन कर दिया गया है , से कार्य निष्पादित नहीं हो जाता । यह भी भ्रम बनाये रखने की एक बेहतरीन कला मात्र साबित हो रही है …धन्यवाद । जय हिंद !
मीना त्यागी
जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी
अजमेर