केकड़ी, 15 मार्च(पवन राठी) राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संघर्ष समिति की 13 मार्च को केकड़ी में लिए गये निर्णय अनुसार प्रथम बैठक 18 मार्च गुरूवार को 102, जनकपुरी प्रथम इमलीवाला फाटक जयपुर में प्रातः 12ः30 बजे आहूत की गई है जिसमें संघर्ष समिति के निम्नांकित सदस्यों को बैठक में समय पर उपस्थित होने बाबत् सूचित किया गया है।
माननीय सदस्यों के नाम
सर्व श्री गजेन्द्रसिंह राठौड़, गिरजाशंकर आचार्य, महेन्द्रसिंह धायल, मनोज सक्सैना, पूनमचन्द व्यास, शम्भूसिंह राठौड़, शेरसिंह चौधरी, गिरीराज चौधरी, कमलनारायण आचार्य, सुरेश धाभाई, राजाराम यादव, राजेश चारण, शेखर लुहारिया, मनोज शर्मा, सुरेश तोबड़िया, शिवानन्दसिंह, मनोज वर्मा, प्रदीपसिंह, देवीसिंह भाटी, विजेन्द्रसिंह, अनूप नालावत, अनिल पीलीबंगा, अशोक वैष्णव, अल्लानुर, संदीप माथूर, धर्मवीरसिंह, ओमप्रकाश खोजा, केवलराम चौधरी।
मार्ग दर्शक एवं विशेष आमत्रित सदस्य
सर्व श्री कमलकांत सिरोही, मदनमोहन व्यास, आलमगीर शेख।
बैठक का एजेन्डा
===============
.[अ] प्रमुख मांगो पर विचार विमर्श कर आन्दोलन का नोटिस मुख्य सचिव राजस्थान सरकार जयपुर को देने हेतु तैयार करना एवं देना।
1. राजस्थान स्टेट के आधार पर कनिष्ट सहायक (लिपिक द्वितीय) की ग्रेड पे 3600 लेवल 10 में करने।
2. वित्त विभाग द्वारा जारी वसूली आदेश दिनांक 30.10.2017 को प्रत्याहरित (विड््रों) किया जाने।
3. राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संघर्ष समिति एवं राज्य सरकार की ओर से श्री गोविन्द शर्मा तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव (वित्त) के मध्य हुए शासन से समझोते के निर्णय दिनांक 16.08.2013 के अनुरूप मंत्रालयिक संवर्ग के संस्थापन अधिकारी के 1000, प्रशासनिक अधिकारी के 5000, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के 10000, तथा सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 10000, कुल 26000 नवीन पदों का सृजन करने।
4. शासन सचिवालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग के राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों में व्याप्त असमानता को दूर करते हुए पद, पदौन्न्ति प्रावधान एवं वेतन समानता हेतु नियमों में संशोधन किया जाने।
5. वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश 24 अप्रेल 2017 को पंचायत राज संस्थाओं के 12000 मंत्रालयिक कर्मचारियों पर लागू कर राजस्थान के अन्य 122 विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों की तर्ज पर कनिष्ठ सहायक से लेकर संस्थापन अधिकारी तक के पदोन्नति के पद उपलब्ध करवाने व उपंचायत राज संस्थाओं के मंत्रालय कर्मचारियों को अन्तर जिला स्थानान्तरण में एक बारी शीथिलन दिलवाकर पंचायत राज संस्थाओं के मंत्रालय कर्मचारियों को न्याय दिलवाना।।
6. अन्य मांगे संघर्ष समिति की आपसी विचार से तय की जा सकेगी।
[ब.] आन्दोलन की रणनीती, जिला/ब्लॉक स्तर पर संघर्ष समिति के निर्माण की प्रक्रिया पर चर्चा।
स. संघर्ष समिति का विस्तार करने एवं शेष रहे विभागों संगठनों को सम्मिलित करने हेतु चर्चा।
द. अन्य बिन्दू आपसी सहमति के आधार पर तय किये जायेंगे।
यह जानकारी संघर्ष समिति के सदस्य एवम प्रदेश प्रवक्ता शम्भू सिंह राठौड़ द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है।
