राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संघर्ष समिति के आव्हान पर मंत्रालयिक कर्मचारियों ने किया सद्बुद्धि यज्ञ
केकड़ी 2 अगस्त(पवन राठी) राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संघर्ष समिति के प्रांतीय सदस्यों द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार सोमवार को जयपुर सहित राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। संघर्ष समिति के प्रान्तीय सदस्य प्रदेश प्रवक्ता शम्भूसिह राठौड़ ने बताया की
राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संघर्ष समिति प्रांतीय सदस्य गजेन्द्र सिंह राठौड़, महेन्द्र सिंह धायल, पूनमचन्द व्यास, शम्भूसिंह राठौड, गिरीजाशंकर आचार्य, देवीसिंह भाटी, अषोक भण्डारी, सुरेष धाभाई, गिर्राज चैधरी ने संयुक्त बयान जारी करते हुए बताया कि संघर्ष समिति द्वारा सात सूत्रीय मांगपत्र 18 मार्च को ही मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को दिया जाकर संघर्ष समिति से वार्ता कर मांगों को मानने का निवेदन किया गया परन्तु राज्य की संवेदनशील सरकार ने आज तक भी संघर्ष समिति से वार्ता नहीं की गई है संघर्ष समिति का आन्दोलन 10 जुलाई से ही चल रहा है जिसमें 11 जुलाई को राज्य के सभी मंत्रीयों को मांगपत्र एवं आन्दोलन की सूचना दी गई व 12 जुलाई को जयपुर में शीरद स्मारक पर एक दिवसीय सांकेतिक धरान दिया गया, 22 से 26 जुलाई जक राज्य के सभी मंत्रालयिक कर्मचारियों ने काली पट्टी बांध कर आधेदिवस का कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया व 27 से 31 जुलाई तक सभी विभागों में गेट मिटिंग कर प्रदर्शन किया गया।
सद्बुद्धि यज्ञ के बाद संघर्ष समिति के प्रान्तीय सदस्यों की वर्चुअल मिटिंग हुई जिसमें सर्व सम्मति से निर्णय किया गया कि 9 सितम्बर को जयपुर में राज्य के समस्त मंत्रालयिक कर्मचारियों की महारैली की जायेगी व 3 अगस्त से 4 सितम्बर तक संघर्ष समिति के सभी प्रान्तीय प्रतिनिधि राज्य के सभी जिलो में जाकर 9 सितम्बर की रैली को सफल बनाने हेतु जागृति अभियान चलायेंगे।
प्रांतीय सदस्य एवं प्रदेश प्रवक्ता शम्भूसिंह राठौड़ ने बताया कि संघर्श सिमिति के मांगपत्र में ग्रेड पे में वृद्धि, 30 सितम्बर 2017 के वेतन कटौति के आदेष को प्रत्याहरित कर 5 जुलाई 13 के आदेश को बहाल करने, पंचायतराज के मंत्रालयिक कर्मचारियो के पदोन्नति के पदों का सृजन करने व अंतर जिला स्थानान्तरण करने, संघर्ष समिति के साथ पूर्व में हुये समझौते के अनुसार मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदोन्नति के शेष पदों को रिलीज करने, निदेशालय का गठन करने व 2018 में भर्ति मंत्रालयिक कर्मचारियों को एआडी लिंक खोल कर गृह जिला में पद स्थापन करने सहित संघर्ष समिति के सात सूत्रीय मांग सरकार को दिया गया है यदि फिर भी सरकार संघर्ष समिति से वार्त कर मांगों को नहीं मानती है तो 9 सितम्बर को ही आन्दोलन के आगामी चरण की घोषणा कर दी जायेगी।