कोरोना काल के बिजली बिल माफ़ी, बिजली की दरें कम करने व प्रदेश में प्रति माह 200 यूनिट बिजली फ़्री देने की माँग को लेकर आज दिनांक 4 अगस्त 2021 को आम आदमी पार्टी अजमेर द्वारा हस्ताक्षर अभियान सेशन कोर्ट में किया गया।
जिला अध्यक्ष मीना त्यागी ने बताया कि आज का हस्ताक्षर अभियान सेशन कोर्ट में किया गया। कोरोना मे लोकडाउन अवधि के 3 महीने के बिजली बिल माफ किए जाने चाहिए क्योंकि उस अवधि में लोग बेरोजगार रहे हैं। वर्तमान में राजस्थान की बिजली दर 7 रुपये प्रति यूनिट से ज्यादा है। अन्य शुल्क व चार्जेज जोड़े दें तो यह दर 10 रुपये से भी ज्यादा हो रही है। राजस्थान अकेला राज्य है जहां हर तरीके से बिजली पैदा की जाती है जैसे पनबिजली, कोयला, गैस, एटॉमिक, विंड और सोलर आदि सभी तरीकों से सस्ती बिजली का उत्पादन होता है। इसके बावजूद आम आदमी अन्य राज्यों की तुलना में अधिक भुगतान करने को मजबूर है। राजस्थान सस्ती और राज्य की जरूरत से ज्यादा बिजली उत्पादन के लिए जाना जाता है। फिर भी यहां दूसरे राज्यों की तुलना में बिजली महंगी है। इन्हीं सब जनता की मूलभूत समस्याओं को लेकर आज आम आदमी पार्टी अजमेर द्वारा सेशन कोर्ट में हस्ताक्षर अभियान कराया गया।
वही वकीलों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि बिजली विभाग पर केस होना चाहिए क्योंकि बिजली विभाग ने एक ही स्थाई शुल्क उपभोक्ताओं से कई बार लिया है जो कि केवल एक ही बार लेना चाहिए था। साथ ही उन्होंने कहा कि इन सब कि जिम्मेदार राज्य सरकार हैं जो कि इस प्रकार से बिजली के शुल्क बढ़ाकर स्थाई शुल्क भी उसमें हर बार जोड़ कर ले रही टाटा पावर को इस काम में प्रोत्साहन दे रही है । जिसका भार आम इंसान पर पड़ता है जो कि बहुत गलत है।
आज के अभियान मे साउथ विधानसभा अध्यक्ष हेमंत गहरवार, विधि प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, टैक्सी – टेंपो चालक जिला उपाध्यक्ष दीपक कुमार, महिला शक्ति उपाध्यक्ष विमला वर्मा, ऋषिदत्त शर्मा,हिमनंदनी, ललिता, पूनम मेहरा व आदि कार्यकर्ताओं का सक्रिय योगदान रहा।
पृथ्वी सिंह नरूका
मीडिया प्रभारी
आम आदमी पार्टी, जिला अजमेर