अजमेर। जिला कलक्टर श्री वैभव गालरिया ने जिले के उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में लाभान्वित होने वाले सभी विद्यार्थियों से कहा है कि वे अपने आधार कार्ड बनवा लें और बैंक में खाता नहीं होने की स्थिति में शीघ्र से शीघ्र खाता भी खुलवा लें, यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें मिलने वाली छात्रवृति प्राप्त नहीं हो पाएगी। केन्द्र सरकार की सीधी नकद स्थानान्तरण लाभदायी योजना का क्रियान्वयन 1 जनवरी 2013 से शुरू हो रहा है। इस योजना के तहत आधार कार्ड का नम्बर दर्ज कराने और बैंक खाते का मेल होने पर ही उन्हें छात्रवृति का भुगतान करना संभव हो पाएगा।
जिला कलक्टर ने बताया कि इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी एवं कॉलेज शिक्षा तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा निक के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे इस संबंध में 30 दिसम्बर तक प्रक्रिया पूर्ण कर योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अजमेर जिले के विभिन्न महाविद्यालयों में आधार पंजीयन शिविर आयोजित किये जा चुके हैं और आगामी 26 व 27 दिसम्बर को राजकीय केन्द्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, ओसवाल और मोईनिया इस्लामिया स्कूल अजमेर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नसीराबाद, पीसांगन, पुष्कर, जेठाना, लीड़ी, राजगढ़, भवानीखेड़ा, गोविंदगढ़, दांतड़ा, सराधना, सथाना, मसूदा, नंदवाड़ा, बिजयनगर, जामोला, रामगढ़, खरवा, बेगलियावास, किराप, सिकरानी, जालिया द्वितीय, ब्यावर, नरबद खेड़ा, देवाता, बड़ाखेड़ा और कोटड़ा में निर्धारित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केन्द्रों पर आधार पंजीयन शिविर आयोजित होंगे।
जिला कलक्टर ने इस संबंध में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और विद्यार्थियों से आधार कार्ड बनवाने के लिए स्वप्रेरित होकर आधार पंजीयन केन्द्रों पर पहुंच कर संवेदनशीलता से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने को कहा है।
केन्द्रीय सचिव ने अधिकारियों की बैठक ली
इस सम्बंध में रविवार रात्रि को केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव डॉ. मृत्युंजय सारंगी ने जिला कलक्टर श्री वैभव गालरिया एवं योजना के क्रियान्वयन से जुड़े कॉलेज शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक ली और अब तक की गई तैयारियों के बारे में विचार विमर्श कर समीक्षा की।
डॉ. मृत्युंजय सारंगी ने सीधी नकद स्थानान्तरण लाभदायी योजना के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इससे गांव में व्यक्ति को बैंकों द्वारा नियुक्त किये जाने वाले बिजनेस कारसपोंडेंट के जरिये गांव में घर बैठे लाभान्वित होने वाले व्यक्ति को राशि उपलब्ध हो सकेगी। सरकार इस योजना का और विस्तार करेगी क्योंकि इससे सरकार को पारदर्शिता से मालूम हो पायेगा कि किस व्यक्ति को कितना पैसा मिला है और कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करके दोबारा पैसा भी नहीं ले पायेगा।
उन्होंने बताया कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने देश में 43 जिलों को चयनित किया है जिसमें राजस्थान में अजमेर जिला भी है। इस योजना के क्रियान्वयन का महत्व इसी से स्पष्ट है कि केन्द्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री, योजना आयोग एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने समीक्षा कर जानकारी प्राप्त की है। उन्होंने राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन योजना में लाभान्वित होने वाले बच्चों के बारे में भी जानकारी ली और स्पष्ट किया कि योजना का क्रियान्वयन 1 जनवरी से शुरू किया जाना जरूरी है।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी.आर. मीना, प्रोटोकोल अधिकारी श्रीमती सुनीता डागा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
उन्होंने इससे पूर्व सराधना के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आयोजित आधार पंजीयन शिविर में जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत लाभान्वित होने वाली महिलाओं के आधार पंजीयन प्रक्रिया को देखा और संतोष व्यक्त किया।
