केकडी10 जनवरी(पवन राठी)। राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के आव्हान पर राजस्व मण्डल, उपनिवेषन, भू प्रबन्ध, संभागीय आयुक्त, राजस्व अपील प्राधिकारी कार्यालय व समस्त जिला कलेक्टर कार्यालय सहीत अधीनस्थ व उपखण्ड व तहसील कार्यालयों के राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों ने मंगलवार को भी काली पट्टी बांध कर विरोध दर्ज करवाया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शम्भूसिंह राठौड़ ने बताया कि राज्य में राजस्व विभाग के अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कार्यालय संचालित होते है जो जिला कलेक्ट्रेट की भान्ति ही उपखण्ड स्तर पर कार्य करते है एवं उपखण्ड स्तर पर विभिन्न विभागों का पर्यवेक्षण भी रहता है, लेकिन उपखण्ड स्तर पर मंत्रालयिक संवर्ग के मात्र तीन पद स्वीकृत है जबकि उपखण्ड स्तर के कार्य की प्रकृत्ति जिला स्तर के समान होने से उपखण्ड स्तर पर मंत्रालयिक सेवा के पदों में वृद्वि करते हुए एक अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी, तीन वरिष्ठ सहायक तथा छः कनिष्ठ सहायक के पद का नोर्म्स निर्धारित करवाकर केडर स्ट्रेन्थ रिव्यू कर नवीन पद स्वीकृत करवाये जाने की मांग संगठन द्वारा की जा रही है परन्तु संघ के 15 सूत्रीय मांग पत्र पर सरकार द्वारा सकारात्मक निर्णय नहीं लिए जाने से राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। राठौड़ ने बताया कि 14 जनवरी तक राजस्व मण्डल, उपनिवेषन, भू प्रबन्ध, संभागीय आयुक्त, राजस्व अपील प्राधिकारी कार्यालय व समस्त जिला कलेक्टर कार्यालय सहित अधीनस्थ व उपखण्ड व तहसील कार्यालयों के राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी काली पट्टी बांध कर विरोध दर्ज करायेंगे। यदि सरकार द्वारा मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है तो 15 जनवरी को प्रदेष मिटिंग का आयोजन किया जाकर आंदोलन के आगामी चरण की घोषणा कर दी जायेगी।
