केकड़ी 02 नवम्बर(पवन राठी)। राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ द्वारा 10 नवम्बर को प्रदेशभर में समस्त जिला कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन प्रस्तुत कर राजस्व कर्मचारियों की वाजिब मांगों के निराकरण की मांग की जायेगी।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष शम्भूसिंह राठौड़ ने बताया कि राज्य के शासन सचिवालय एवं राजस्व विभाग के अधीन जिला कलक्टर कार्यालय, उपखण्ड व तहसील कार्यालय जो कि मिनिसचिवालय भी है दोनों का काम समान है राज्य स्तर पर सचिवालय में कार्य संपादित होता है व जिला स्तर पर जिला कलक्टर कार्यालय एवं उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड व तहसील स्तर पर तहसील कार्यालय में कार्य संपादित होता है परन्तु शासन सचिवालय एवं राजस्व विभाग के मंत्रालयिक कार्मिकों के वेतन एवं भत्ते में अन्तर है जिसे समान किया जावे तथा संघ की मांग पर सरकार द्वारा उपखण्ड कार्यालयों में कार्य के अनुपात में मंत्रालयिक कार्मिकों के पद स्वीकृत करने हेतु सूचना मांगी जाने पर समस्त जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा सूचना राजस्व मण्डल को भिजवाई जा चुकी है परन्तु राजस्व मण्डल द्वारा उक्त सूचना अभी तक सरकार को नहीं भिजवाई गई है अतः संपूर्ण प्रदेश में समस्त जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन देकर उपखण्ड कार्यालयों में कार्यभार अनुसार पदों के सृजन की मांग की जायेगी।
संघ के प्रदेश महामंत्री टीलसिंह महेचा ने बताया कि उपखण्ड कार्यालय जो कि प्रथम राजस्व न्यायालय है एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राजस्व न्यायालयों में सुधार करने की मंशा व्यक्त कर चुके है परन्तु राजस्व मण्डल द्वारा सूचना समय पर प्रेषित नहीं करने से विलम्ब हो रहा है।
संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष हनुमानगढ़ विशालकुमार विश्नोई ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं होगी तो आगामी दिनों में राज्य के समस्त मंत्रालयिक कर्मचारी आन्दोलन का रास्ता अपनायेंगे।