केकड़ी09 नवम्बर(पवन राठी)। राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के आव्हान आज प्रदेशभर में समस्त जिला कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन प्रस्तुत कर राजस्व कर्मचारियों की वाजिब मांगों के निराकरण की मांग की जायेगी।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष शम्भूसिंह राठौड़ ने बताया कि संघ की मांग पर मुख्यमंत्री द्वारा गत 3 अप्रेल को आर.ए.एस. अधिवेशन में उपखण्ड कार्यालयों को अधिक महत्वपूर्ण बनाये जाने घोषणा के क्रम में उपखण्ड कार्यालयों में कार्यभार के अनुपात में मंत्रालयिक कार्मिकों के पद स्वीकृत करने हेतु सूचना मांगी जाने पर समस्त जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा सूचना राजस्व मण्डल को भिजवाई जा चुकी है परन्तु राजस्व मण्डल द्वारा उक्त सूचना अभी तक भी सरकार को नहीं भिजवाई गई है जिससे राजस्व विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। 30 अक्टूगर को आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक में लिऐ गये निर्णयानुसार प्रदेश में समस्त जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन देकर उपखण्ड कार्यालयों में कार्यभार अनुसार पदों के सृजन की मांग की जायेगी।
जिलाध्यक्ष अजमेर अतुल भार्गव ने बताया कि राजस्व विभाग के अधीनस्थ संचालित उपखण्ड एवं पदेन सहायक कलक्टर कार्यालय संचालित होते है जिनमें राजस्व न्यायालय का कार्य भी संपादित होता है जो कि राजस्व वाद दायर का प्रथम न्यायालय है उपखण्ड न्यायालयों के निर्णय पश्चात् अपीलीय न्यायालयों के निर्णय भी उपखण्ड न्यायालय के निर्णय पर ही आधारित होते है और उपखण्ड कार्यालय में ब्लॉक स्तर पर विभिन्न विभागों के पर्यवेक्षण एवं राज्य सरकार की समस्त फलेगशिप योजनाओं की क्रियान्विति एवं धरातल पर योजनाओं के पर्यपेक्षण का कार्य होता है लेकिन उपखण्ड स्तर पर मंत्रालयिक संवर्ग के मात्र चार पद स्वीकृत है। सरकार ने सूचना मांगी है परन्तु राजस्व मण्डल समस्त जिला कलक्टर कार्यालयों से प्राप्त सूचना समय पर प्रेषित नहीं करने से विलम्ब हो रहा है।
संघ के प्रदेश कोषध्यक्ष सतीश सैनी ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं होगी तो आगामी दिनों में राज्य के समस्त मंत्रालयिक कर्मचारी आन्दोलन का रास्ता अपनायेंगे।
(शम्भूसिंह राठौड़)
प्रदेशाध्यक्ष