आज राजस्थान सरकार के विधि मंत्री जोगाराम पटेल, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल प्रेमिल माथुर को राजस्व मंडल राजस्थान अभिभाषक संघ के प्रतिनिधिमंडल के रूप मे अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बराड़, सचिव भींयाराम चौधरी, ओंकारलाल दवे, वीरेंद्र सिंह राठौड़, योगेन्द्र सिंह शक्तावत ने वकीलो की विभिन्न माँगो को लेकर ज्ञापन सौंपा।
अभिभाषक संघ सचिव एडवोकेट भीयाराम चौधरी ने बताया कि राजस्व मंडल राजस्थान मे राज्य सरकार द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारीयो के बजाय भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के साथ साथ राजस्थान राजस्व न्यायिक सेवा का केडर प्रारम्भ करने एवं न्यायिक व अधिवक्ता कोटा बढ़ाया जाकर शीघ्र नियुक्ति देने और न्यायिक कोटे से पूर्ववत् सुपर टाइम स्केल के जिला जजों को नियुक्त किये जाने की मांग रखी।
अभिभाषक संघ अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र सिंह बराड ने बताया कि वर्तमान सरकार का गठन होते ही घोषणा की गई है कि उनकी सरकार की प्राथमिकता भ्रष्टाचार निवारण है जो कि स्वागत योग्य है परन्तु राजस्व मण्डल अजमेर एवं इसकी सर्किट बैंचों में व्याप्त भ्रष्टाचार का निवारण नहीं हो रहा है। मण्डल में न्यायिक एवं अधिवक्ता कोटा बढ़ाया जाकर शीघ्र नियुक्ति देवे और न्यायिक कोटे में पूर्ववत् सुपर टाईम सकेल के जिला जजों की नियुक्ति किये जाने, पूर्णतः रिक्त अधिवक्ता कोटे को भरने एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा कोटा के पांच पदों में से भी रिक्त चार पदों को भरने की बजाय राज्य सरकार द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र मांगे गये है उसको निरस्त किया जावे और सर्वप्रथम न्यायिक एवं अधिवक्ता कोटा बढाया जाकर उसमें सुपर टाईम स्केल के जिला जजों एवं सक्षम अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाकर भारतीय प्रशासनिक सेवा कोटा में पूर्ण नियुक्तियां दी जाने की मांग की।
गौरतलब है कि इससे पूर्व राजस्व मंडल राजस्थान के विखंडन को रोकने के लिए भी राजस्व मंडल राजस्थान अभिभाषक संघ ने सरकार से मांग की है। जजो की नियुक्ति को लेकर और वकील, आईएएस कोटा बढाने के लिए राजस्थान सरकार को विभिन्न माध्यमो से ज्ञापन दिया है। मांग पूरी नही होने पर आंदोलन किया जाएगा।