अजमेर, 13 नवम्बर। जिला कलक्टर श्री लोकबंधु की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलक्टर ने स्वामित्व योजना, राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों, संपर्क पोर्टल, भूमि अवाप्ति के प्रकरणों सहित अन्य कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने उपखण्ड स्तर पर साप्ताहिक समन्वय बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। इससे स्थानीय स्तर के मुद्दों का तत्काल समाधान संभव होगा। इसी प्रकार ब्लॉक स्तरीय समितियों की भी नियमित बैठके हो। अधिकारी जनहित के मुद्दों पर विशेष ध्यान दे। सम्पर्क पोर्टल, मीडिया एवं अन्य स्तरों से प्राप्त शिकायतों का त्वरित गति से निस्तारण करे। जर्जर एवं क्षतिग्रस्त भवनों को भूमिदोज करने की कार्यवाही में तेजी लाई जाए।
उन्होंने कहा कि पंचायतीराज संस्थाओं के मतगणना से संबंधित कार्य 16 नवम्बर से पहले पूर्ण कर लें। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्थित मतगणना कक्षों एवं स्ट्रांग रूम की व्यवस्थाओं की जाँच परख कर ले। अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होने पर संबंधित प्रकोष्ठ के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। मतगणना के समय विशेष सावधानी रखी जाए।
उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना से सम्बन्धित अवितरित प्रोपर्टी पार्सल के वितरण की तैयारी अभी से करके रखे। तकनीकि कारणों को दूर कर आचार संहिता हटने के साथ ही वितरण आरम्भ करें। आगामी 25 नवम्बर तक सभी मेप – 1 का भौतिक सत्यापन कर मेप – 2 के लिए भेजा जाए। सर्वे ऑफ इण्डिया के दल के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रगतिरत कार्यों की गति बढ़ाए। आगामी 30 नवम्बर तक सभी अप्रारम्भ कार्यों को प्रारम्भ कराएं।
उन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग एवं न्यायालयों के भवनों एवं राजकीय प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की कार्यवाही की जाए। भूमि अवाप्ति के प्रकरणों में अवॉर्ड देकर सम्बन्धित पक्ष को कब्जा सुपुर्द कराएं। आपत्तियों का निस्तारण भी समय पर हो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से कराएं।
उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन पुराने प्रकरणों में साप्ताहिक सुनवाई कर निर्णय दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों के जवाब तत्काल भिजवाएं। धारा 251 के प्रकरणों के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक तहसीलदार के निर्देशानुसार रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस प्रकार के प्रकरणों को भू-अभिलेख निरीक्षक आगामी 7 दिवस में रिपोर्ट तैयार कर सक्षम स्तर पर प्रस्तुत करेंगे। रिपोर्ट नहीं देने वाले आरआई के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। सीमाज्ञान के प्रकरणों का एक सप्ताह में निस्तारण करे। कर्तव्य से अनुपस्थित कर्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए।
उन्होंने संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि असंतुष्ट परिवादियों के प्रकरणों का सक्षम स्तर के अधिकारियों द्वारा पुनः सत्यापन कराया जाए। साथ ही पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया जाए। अधिकारियों को संतुष्टि स्तर बढ़ाने तथा औसत निस्तारण समय को कम करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए।
जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु ने कहा कि जिले में अतिगम्भीर कुपोषित (सेम) एवं मध्यम गम्भीर कुपोषित (मेम) बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने के लिए पोषण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की गतिविधियों की बैठक में समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि इस अभियान के लिए जिले में 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों का सर्वे किया गया। इसमें सेम श्रेणी के 121 तथा मेम श्रेणी के 2693 बच्चों का चिह्निकरण हुआ। सेम श्रेणी के बच्चों की पुनः जांच की जाए। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की पुनः रेण्डमली जांच भी होनी चाहिए। इन बच्चों को जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में मिल रहे पूरक पोषाहर के अतिरिक्त पोषक लड्डू दिए जाएंगे। इन पोषक लड्डू के उपयोग लेने के साथ-साथ अभिभावकों को संतुलित आहार के प्रति जागरूक भी किया जाए।
उन्होंने कहा कि पोषण अभियान के माध्यम से पोषण सामग्री के उपयोग से बच्चों में होने वाले परिवर्तन की मॉनेटिरिंग की जाए। शारीरिक विकास से जुड़े विभिन्न पांच मानकों के आधार पर बच्चों की जांच होगी। प्रत्येक सेम बच्चे की एएनएम एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता के साथ मैपिंग की जाए। इनके द्वारा बच्चे में साप्ताहिक परिवर्तन की रिपोर्ट तैयार की जाए। इसी प्रकार मेम बच्चों की पाक्षिक मॉनिटिरिंग आशा सहयोगिनी, सहायिका एवं कार्यकर्त्ता द्वारा होगी। इन बच्चों के परिवारों को अन्य योजनाओं से लाभान्वित करना सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने बताया कि अर्हता एक जनवरी 2027 के सन्दर्भ में गुरूवार को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का जिला अजमेर के समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारीयों द्वारा प्रपत्र 5 में प्रारूप प्रकाशन की सूचना जारी की गई। महिलाओं और नवविवाहित महिलाओं के लिए 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक प्रत्येक बुधवार सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, राजीविका स्वयं सहायता समूह और ग्राम विकास अधिकारी सहयोग करेंगे। अभियान के तहत 30 नवंबर को दिव्यांगजनों के लिए, 5 दिसंबर को ट्रांसजेंडर समुदाय और बेघर व्यक्तियों के लिए तथा 6 दिसंबर को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों, विमुक्त एवं घुमंतू-अर्द्धघुमंतू समुदायों के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से पात्र व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और आवश्यक संशोधन कराने में सहायता दी जाएगी।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर डॉ. अभिषेक गोयल, श्रीमती वंदना खोरवाल एवं श्री प्रवीण कुमार, उपखंड अधिकारी श्रीमती पदमा देवी, तहसीलदार श्री ओम सिंह लखावत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। उपखंड स्तर के राजस्व अधिकारियों ने वीसी के माध्यम से बैठक में सहभागिता की।
