अजमेर । केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अनूप कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि राजस्थान में विभिन्न छात्रावृति योजनाओं से जुड़े विद्यार्थियों को उनके बैंक के खाते में सीधे राशि भुगतान करने के अन्य राज्यों से बेहतर प्रबंध हैं। केंद्रीय अतिरिक्त सचिव श्रीवास्तव आज कलक्टेªट के सभागार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शिक्षा विभाग की विभिन्न छात्रावृति योजनाओं में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने अजमेर जिले को इस स्कीम के क्रियान्वयन में प्राप्त प्रशंसनीय सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए चुनौतियों का सामना कर योजना को आगे बढ़ाने को कहा। उन्होंने कहा कि भविष्य में सभी योजनाएं आधार बेस्ड् होने वाली हैं इसलिये इसके प्रति आमजन में भी जागरूकता उत्पन्न करने की जरूरत है। श्रीवास्तव ने अजमेर जिले में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को इस संबंध में प्लानिंग कमीशन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखने व सुनने का सुझाव दिया। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की कि उन्हें बजट एलोकेशन सिस्टम की पूरी प्रक्रिया की जानकारी हो साथ ही उसे किस प्रकार कम्प्यूटर सिस्टम पर पैमेंट किया जाना है इसके बारे में ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है और फील्ड लेवल पर क्या समस्याएं है जानकारी होना बहुत जरूरी है। उन्होंने विभिन्न छात्रावृति योजनाओं में आधार बेस्ड् भुगतान की समीक्षा कर संतोष व्यक्त किया और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे प्राथमिक व उच्च प्राथमिक बच्चों की छात्रावृति योजनाओं के भुगतान हेतु बैंक में उनकी माँ के साथ संयुक्त खाता खुलवाएं। जिला कलक्टर वैभव गालरिया ने अजमेर जिले में गत एक जनवरी से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शिक्षा विभाग की विभिन्न छात्रावृति व जननी शिशु सुरक्षा योजना में लागू डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम में प्राप्त उपलब्धियों के बारे में बताया। जिला कोषाधिकारी लखपत मीणा ने अतिरिक्त सचिव को विभिन्न छात्रावृति योजनाओं में ऑनलाइन पैमेंट प्रक्रिया की जानकारी दी और बजट फ्लो प्रबंधन एवं निगरानी व्यवस्था के बारे में बताया।
प्रोटोकॉल अधिकारी श्रीमती सुनीता डागा ने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 4110 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 2 करोड़ 44 लाख, अन्य पिछड़ा वर्ग के 180 विद्यार्थियों को 6 लाख 68 हजार, अनुसूचित जनजाति के 564 विद्यार्थियों को 70 लाख तथा 155 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को विभिन्न छात्रावृति योजनाओं में 10 लाख 92 हजार रूपए का भुगतान सीधे बैंक खातों में किया गया है। बैठक में शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, निक के अधिकारी मौजूद थे।