अजमेर। जिला कलक्टर वैभव गालरिया ने श्रीनगर के विकास अधिकारी अमित जैन को सुनवाई का अधिकार अधिनियम में कोताही बरतने के फलस्वरूप आज एपीओ(पदस्थापन की प्रतीक्षा में )कर दिया।
जिला कलक्टर गालरिया की अध्यक्षता में आज प्रातः कलेक्ट्रेट में आयोजित सुनवाई का अधिकार अधिनियम संबंधी बैठक में निदेशक राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम श्री बन्नाराम व श्री निखिल डे ने बताया कि आज प्रातः 10 बजे बाद गेगल में किये गये आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यहां खोले गये लोक सुनवाई सहायता केन्द्र पर ताले लगे हुए थे, को उन्होंने गंभीरता से लेते हुए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सी.आर.मीना से विकास अधिकारी श्रीनगर से तत्काल दूरभाष पर जानकारी लेने को कहा परंतु किसी भी तरह का संपर्क विकास अधिकारी से नहीं होने और उनके पंचायत समिति कार्यालय से भी संपर्क करने पर बताया गया कि विकास अधिकारी श्री जैन के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।
जिला कलक्टर श्री गालरिया ने विकास अधिकारी श्रीनगर अमित जैन को तत्काल एपीओ करने के आदेश दिये और इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का नोटिस देने को भी कहा। विकास अधिकारी का चार्ज सहायक अभियंता अमित माथुर को दिलाया गया । –
कलक्टर ने बैक अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की
जिला कलक्टर वैभव गालरिया ने भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सीधे लाभ हस्तान्तरण (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर) में विभिन्न बैंक द्वारा तत्परता के बदले ढ़िलाई बरतने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक से अनुरोध किया कि वे इस मामले को राज्य स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक में रखकर कोताही बरतने वाले बैंक को तत्परता बरतने की हिदायत दिलायें ।
गालरिया ने कलेक्ट्रेट के समिति कक्ष में आयोजित बैंकर्स की जिला स्तरीय समीक्षा समिति, जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में वर्ष 2013-14 की वार्षिक कार्य योजना तथा वर्ष 2012-13 ही उपलब्धियों की समीक्षा के दौरान सभी बैंकर्स से इस योजना में सक्रियता बरतने को कहा । उन्होंने जिले के बैंकर्स का औसत सीडी रेशो भी 56.5 रहने को कम बताया और कहा कि स्टेट रेशो ही 60 प्रतिशत निर्धारित है ।
जिला कलक्टर ने सभी बैंकर्स को वर्ष 2012-13 की वार्षिक साख योजना में 102 प्रतिशत से अधिक उपलब्धी अर्जित करने के लिए बधाई दी और कहा कि सभी के सामूहिक प्रयासों से उपलब्धी अर्जित की जा सकती है । सर्वाधिक उपलब्धी 111 प्रतिशत ग्रामीण बैंकों द्वारा, 103 प्रतिशत उपलब्धी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, 99 प्रतिशत उपलब्धी सहकारी बैंकों तथा 95 प्रतिशत उपलब्धी अन्य बैंकों द्वारा अर्जित की गई है ।
जिला कलक्टर ने इस बात को गंभीरता से लिया कि सभी बैंक द्वारा बैठक में व लिखित में सूचना दी गई थी सीधे लाभ हस्तान्तरण योजना के तहत आधार कार्ड पर अधारित बैंक खाते की पूरी जानकारी कम्प्यूटर के माध्यम से भारत सरकार तक भिजवा दी गई है परंतु जब इसके विस्तार से आंकड़े प्राप्त हुए तो स्पष्ट हुआ कि पूरे डेटा सीड नहीं हुए हैं । उन्होंने कल तक ऐसे सभी आंकड़े नेट के माध्यम से सही तरीके से भेजने के निर्देश दिये । इसी प्रकार श्री गालरिया ने कुछ बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा सीधे लाभ हस्तान्तरण योजना में लाभार्थियों के खाते नहीं खोलने पर भी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि कोई भी बैंक खाता खोलने से मना नहीं कर सकता ।
गालरिया ने होर्टीकल्चर अधिकारियों से कहा कि वे जिले में ऐसे कलस्टर तैयार करें जहां अच्छी पैदावार व उत्पादन होता हो और काश्तकार भी बैंक से ऋण प्राप्त करने के इच्छुक हों । ऐसे कलस्टर के काश्तकारों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप बैंकर्स से केन्द्र परिवर्तित योजना में ऋण आदि उपलब्ध करवायें ।
बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक जे.एल.सुथार ने वर्ष 2012-13 की वार्षिक साख योजना में अर्जित 102 प्रतिशत की उपलब्धी को सभी बैंकर्स के सहयोग का परिणाम बताया और बैंकर्स से अपेक्षा की कि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 की वार्षिक साख योजना में भी काश्तकारों और अन्य वर्ग के व्यक्तियों को लाभान्वित कर अभी से ही शत-प्रतिशत उपलब्धी अर्जित करने की कार्य योजना तैयार करें ।
बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सी.आर.मीना, जिला रसद अधिकारी श्रीमती सुनीता डागा सहित विभिन्न अधिकारी तथा बैंकर्स मौजूद थे।