अजमेर। जिला कलक्टर श्री वैभव गालरिया ने कहा कि आगामी एक अक्टूबर 2013 से एलपीजी डायरेक्ट केश ट्रांसफर सब्सिडी योजना के तहत अजमेर जिले के साढे 3 लाख उपभोक्ताओं को सब्सिडी की राशि सीधे उनके खाते में पहुंचाना सभी बेंकर्स के लिए बडी जिम्मेदारी है। डायरेक्ट केश ट्रांसफर योजना के लिए अजमेर पायलट जिला है, इसके चलते हमारी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ जाती है। योजना के तहत बैंको को एलपीजी उपभोक्ताओं के बैंक खाता संख्या के साथ आधार कार्ड संख्या की फीडिंग करनी होगी तभी उपभोक्ता का नंबर एलपीजी के साफ्टवेयर पर पंजीकृत हो सकेगा और उसे सब्सिडी का फायदा मिल सकेगा।
श्री गालरिया आज शाम जिला कलक्टे्रट सभागार में बैंक प्रतिनिधियों की जिला स्तरीय समीक्षा समिति, जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बैंक मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग से भेजे गए आवेदकों के आवेदनों पर संवेदशीलता से विचार कर उन्हें स्वीकृत करें, जिससे विशेष योग्यजन रोजगार प्राप्त कर स्वावलंबी बन सके। साथ ही नवजीवन योजना के तहत परंपरागत रूप से अवैध शराब के व्यापार में लगे घुमंतु जातियों को स्वरोजगार से जोडने का प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों के ऋण के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग बैंको को आवेदन पत्र भेजते है, जिन्हें अविलंब स्वीकृत कर इन लोगों को समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास करना चाहिए।
श्री गालरिया ने बैठक के दौरान मुख्य बैंकिग मापदंडो की प्रगति की समीक्षा, वार्षिक साख योजना 2013-14 की प्रगति समीक्षा, सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों की प्रगति की जून 2013 तिमाही तक की समीक्षा, स्वयं सहायता समूहों को वित्त पोषण की समीक्षा, लघु उद्यमियों को वित्त पोषण, फसल बीमा की प्रगति एवं गांवों में बैंकिग सुविधा में हुई प्रगति की समीक्षा कर उपस्थित बेंकर्स एवं अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए।
इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्री सी आर मीना, जिला रसद अधिकारी श्रीमती सुनीता डागा, उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग श्रीमती विजयलक्ष्मी गौड, अग्रणी बैंक जिला प्रबंधक श्री एल के सिंहल, रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि श्री पी आर जाट, कार्यक्रम अधिकारी महावीर सिंह एवं विभिन्न बैंको के अधिकारीगण मौजूद थे।
