जम्प ने सौंपा निर्वाचन आयोग के नाम कलेक्टर को ज्ञापन
दमोह / जनर्लिस्ट यूनियन ऑफ मध्यप्रदेश जम्प की दमोह ईकाई द्वारा भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह को सौंपा। अध्यक्ष डा.श्रीमती हंसा वैष्णव एवं सचिव के.एल.ताम्रकार के नेतृत्व में तथा उपाध्यक्ष द्वय नारायण त्रिपाठी,डा.अनिल जैन तथा प्रदेश पदाधिकारी डॉ एल.एन.वैष्णव की उपस्थिति में पत्रकारों द्वारा भारत निर्वाचन आयोग नईदिल्ली को प्रेषित कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वतंत्र कुमार सिंह को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में पुलिस की कार्यप्रणाली और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के प्रति उनकी मंशा और उनकी नियत पर सवाल उठाये गये। जम्प का मानना है कि जहॉ चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों का परिपालन प्रशासन का हर विभाग और आम आदमी कर रहा है वहीं पुलिस द्वारा इसकी खुलेआम धज्जियॉ उड़ाई जा रही है पुलिस सुरक्षा के नाम पर अति उत्साह और दुर्भावना वश ऐसे कार्य भी कर रही है जो खुलेआम निर्वाचन अयोग के द्वारा दिये गये निर्देशों का उलंघन प्रतीत हो रहे है। बात हाल ही में हुए विधान सभा चुनाव के समय की है चुनाव के दौरान मतदान और मतगणना की प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को प्रमाणित करने तथा आम नागरिकों के लिये समाचार कव्हरेज के लिये भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा पत्रकारों उनके सहयोगियो एवं अधिमान्य पत्रकारों को प्राधिकार पत्र जारी किये जाते है इस प्राधिकार पत्र में स्पष्ट लिखा होता है कि प्रवेश एवं पुन: प्रवेश। इसका मतलब ये होता है कि समाचार कव्हरेज के लिये पत्रकार किसी भी मतदान केन्द्र और मतगणना स्थल पर बार-बार आ जा सकता है उसे किसी भी प्रकार की रोकटोक नहीं होगी। लेकिन इस नियम के बावजूद भी पत्रकारों को मतगणना स्थल पर प्रवेश करने की अनुमति तो दी गयी लेकिन पुलिस ने अपनी मनमर्जी से सुरक्षा के नाम पर पुन: प्रवेश अर्थात बार – बार आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। पूरी शक्ति और बल और निगरानी सिर्फ पत्रकारों पर बाकी किसी पर भी नहीं उस समय पत्रकार अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे इन लोगों को पुलिस द्वारा पत्रकारों की तरह नहीं बल्कि आसमाजिक तत्वों की तरह सलूक किया जा रहा था। इसकी शिकायत जब जिला निर्वाचन अधिकारी से मतगणना स्थल पर की तो उनके सामने भी पुलिस आलाअधिकारियोंं का रवैया गैर जिम्मेदाराना रहा था। वर्तमान मेें पुलिस पत्रकारों के साथ दुर्भावना और पूवाग्रह से प्रेरित होकर काम कर रही है पुलिस की सेंशरशिप जिले में लागू है न तो स्थानीय स्तर पर पुलिस द्वारा किसी घटना की संपूर्ण और तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है और न ही वह पत्रकारों के प्रति जबाबदेह। पुलिस की इस प्रकार की कार्यप्रणाली से संदेह है कि लोकसभा के जारी चुनावों में पुलिस निर्वाचन आयोग के निर्देशों से बंधी हुई है खुले आम नियमों की धज्जियॉ उड़ाई जा रही है। पत्रकारों ने पुलिस की मनमर्जी पर अंकुश और निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरश: पालन पुलिस द्वारा किया जाये इस बाबत् भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को सौपा है साथ ही ज्ञापन की प्रतियॉ भोपाल और दिल्ली स्थित जम्प के कार्यालय एवं कमिश्नर एवं आई जी को भी भेजी गयी है। इस अवसर पर सहसचिव प्रियदर्शन चौधरी,मनोज दुबे सहित जम्प के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे।
