महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कैम्पस इन्टरव्यू 3 जुलाई को
अजमेर 01 जुलाई। राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान माखूपुरा में कैम्पस इन्टरव्यू का आयोजन 3 जुलाई को प्रातः 11 बजे किया जाएगा।
महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य श्री राजकुमार ने बताया कि 3 जुलाई को प्रतिष्ठित प्रोडक्शन हाउस सना सारा के द्वारा कैम्पस इन्टरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इसमें फैशन डिजाईन, टेक्नोलाॅजी एवं स्विंईग टेक्नोलाॅजी की छात्राए भाग ले सकती है। साक्षात्कार के दौरान उनके मूल दस्तावेजों का साथ होना आवश्यक है।
राजस्व एवं विकास अधिकारियों की बैठक आयोजित
झालावाड़ माॅडल पर किए जाए बगीचे विकसित
संवेदनशीलता के साथ करें कार्य
अजमेर 01 जुलाई। जिले के राजस्व एवं विकास अधिकारियों की बैठक शनिवार को जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश प्रदान किए गए। साथ ही झालावाड़ माॅडल पर ग्रामीण क्षेत्रों में बगीचे विकसित कर ग्रामीणों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए कहा गया।
श्री गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्राी हैल्पलाइन के माध्यम से शीघ्र ही समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यह हैल्पलाइन 15 अगस्त से आरम्भ होगी। इस हैल्पलाइन के लिए टोल फ्री नम्बर 181 जारी किया जाएगा। इसमें फोन करने के साथ ही सम्पर्क पोर्टल, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के पास दर्ज करवायी गई समस्याओं के समाधान भी किए जाएंगे। फोन के द्वारा समाधान चाहने पर सामान्य शिकायत, मांग, योजनाओं की सूचना एवं भ्रष्टाचार की शिकायत के वर्ग के अनुसार निस्तारित किया जाएगा। प्राप्त शिकायतों में क्षेत्रा से जुड़ी समस्याओं को लेवल प्रथम पर तहसीलदार ,उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी एवं अन्य मौके के अधिकारियों द्वारा निस्तारित किया जाएगा। पटवारी एवं ग्राम सेवक को ग्राउंड लेवल पर समस्या निस्तारण के लिए पात्रा माना गया है। निर्धारित समयावधि में निस्तारित नहीं करने तथा मांग से संबंधित शिकायतों को लेवल 2 पर निस्तारित किया जाएगा। इस स्तर पर जिला कलक्टर तथा जिला स्तरीय अधिकारियों के द्वारा समस्या का समाधान होगा। काॅल सेन्टर पर योजनाओं की जानकारी तत्काल प्रदान की जाएगी। भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के लिए जिला कलक्टर स्तर पर अलग से सेल गठित कर शिकायतें निस्तारित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि लेवल एक पर समस्या का समाधान नहीं होने पर उसे लेवल 2 के पास भेजा जाएगा। यहां से भी आशार्थी को संतुष्टि नहीं मिलने पर संभागीय आयुक्त के लेवल 3 तथा राज्य सरकार के सचिव स्तर पर लेवल 4 पर भेजा जाएगा। निस्तारित समस्याओं का संतुष्टि स्तर जांचने के लिए सीएम हैल्पलाइन के द्वारा आशार्थी को फोन करके जानकारी ली जाएगी। मुख्यमंत्राी द्वारा प्रत्येक महिने के अन्तिम कार्य दिवस पर राज्य स्तरीय समाधान मीटिंग की जाएगी। इसमें आशार्थी के साथ सीधा संवाद वीडियों क्राफ्रेंसिंग से किया जाएगा। इस बैठक में मुख्यमंत्राी के साथ-साथ सचिव, मुख्यमंत्राी कार्यालय के अधिकारी संबंधित जिला कलक्टर, संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी, सेन्टर फोर गुड गर्वेनेंस के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। हैल्पलाइन में पूरी बात हिन्दी में ही करने का प्रावधान रखा गया है। जिला स्तरीय अधिकारियों एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्ध समस्त अधिकारियों एवं कार्मिकों को सीएम हैल्पलाइन के संबंध में प्रशिक्षित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से झालावाड़ माॅडल पर ग्रामीण क्षेत्रों में बगीचे विकसित किए जाएंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं बीपीएल परिवारों को व्यक्तिगत लाभ के तहत लाभावित किया जाएगा। इसके लिए उद्यान विभाग के द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जिले के समस्त कार्यालयों के साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। कार्यालय परिसर में आगन्तुकों सामान्य सुविधाए सहज उपलब्ध होनी चाहिए। कार्यालय में विभिन्न योजनाओं एवं अन्य जानकारियों के बोर्ड लगाए होने चाहिए। सम्पर्क समाधान पोर्टल को नियमित रूप से खोलकर इसमें 6 माह से पुराने दर्ज प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए। रिसर्जेन्ट राजस्थान, ग्राम, बड़ी परियोजनाओं एवं भूमि अवाप्ति के प्रकरणों को वरियता में सबसे पहले निपटाना आवश्यक है। जिला प्रशासन की वैबसाइट पर गारंटी पीरियड की सड़कों की सूची अपलोड की गई है। इसमें दर्शायी गई सड़कों की मरम्मत ठेकेदार द्वारा की जाएगी। सड़क के मरम्मत की आवश्यकता होने पर स्थानीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं जागरूक नागरिक सार्वजनिक निर्माण विभाग को इसकी सूचना दे सकते है।
उन्होंने कहा कि जिले के समस्त सब सेन्टर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसव की सुविधा उपलब्ध करवायी जानी चाहिए। अवैध खनन के विरूद्ध खनन विभाग, उपखण्ड अधिकारी एवं पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्यवाही अमल में लायी जानी चाहिए। जिले के समस्त विद्यालयों के भवनों की जांच ब्लाॅक शिक्षा अधिकारी के द्वारा करवायी जाएगी। क्षतिग्रस्त भवनों में विद्यार्थियों को नहीं बैठाने के लिए पाबंद किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार के अन्तर्गत पुराने प्रकरणों की नियमित सुनवाई करके शीघ्र निस्तारित किया जाना चाहिए। पुराने प्रकरणों के लगभग 50 प्रतिशत प्रकरण अभियान के दौरान निस्तारित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी अजमेर, पुष्कर मसूदा, किशनगढ़, पीसांगन एवं नसीराबाद को विशेष कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया। जिले में ब्यावर, मसूदा एवं टाटगढ़ की 2-2 तथा केकड़ी की एक ग्राम पंचायत की तरह प्रत्येक उपखण्ड में अधिकाधिक ग्राम पंचायतों को राजस्ववाद मुक्त बनाया जाए। राजस्व रिकाॅर्ड में जमाबंदी और सेग्रीगेशन का कार्य मिशन मोड पर करने के लिए निर्देशित किया गया। पुष्कर को माॅडल तहसील के रूप में विकसित करने के लिए इस तहसील के जमाबंदी और सेग्रीगेशन का कार्य 7 दिवस में पूर्ण करने के लिए कहा गया।
उन्होंने कहा कि अभियान चलाकर जिले में अधिकतम ग्राम पंचायतों को पाॅलीथीन कैरी बेग मुक्त बनाया जाए। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में भी कैरी बेग की जप्ति एवं कपड़े के थैले का उपयोग बढ़ाने का कार्य किया जाना चाहिए। जिले की ग्राम पंचायतों में बने कन्या उपवन में बेटी जन्म पर पौधारोपण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर भेजे जाने वाले मासिक पत्रावलियों को गुगल ड्राइव के माध्यम से प्रतिमाह 5 तारीख तक भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए। गुगल ड्राइव के पासवर्ड समस्त राजस्व अधिकारियों को उपलब्ध करवाएं जाएंगे। इसमें संबंधित अधिकारी द्वारा अपने काॅलम में सूचना भरी जाएगी। लोकायुक्त के स्तर पर विचाराधिन प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित किया जाए।
उन्होंने कहा कि जिले में पट्टा आवंटन अभियान के दौरान लगभग 30 हजार पट्टे जारी किए गए। यह समस्त अधिकारियों एवं कार्मिकों के टीमवर्क का नतीजा है। वर्तमान में अजमेर जिला राज्य में द्वितीय स्थान पर है। पट्टों के लिए प्राप्त आवेदनों को 5 जुलाई तक निस्तारित कर आमजन को लाभान्वित किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छ भारत अभियान में निर्मित शौचालयों की प्रोत्साहन राशि के उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्रा समय पर भेजे जाए। मुख्यमंत्राी जल स्वावलम्बन अभियान के कार्यों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण किया जाए। महात्मा गांधी नरेगा के पुराने तथा व्यक्तिगत लाभ के कार्यों को प्राथमिकता के साथ करवाया जाए। महात्मा गांधी नरेगा के श्रमिको का भुगतान देरी से करने वाली एजेंसी और सुपरवाईजिंग आॅथ्योरिटी पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री निकया गोहाएन, ब्यावर उपखण्ड अधिकारी श्री पीयुष समारिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री किशोर कुमार, श्री अबु सूफियान चैहान, श्री अरविंद कुमार सेंगवा, सहायाक कलक्टर श्रीमती श्वेता यादव, जिला रसद अधिकारी श्रीमती दीप्ति शर्मा सहित जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
जीएसटी लागू होने पर जिला स्तरीय जीएसटी महोत्सव आयोजित
प्रधानमंत्राी एवं मुख्यमंत्राी वेबकास्ट के द्वारा किया सम्बोधित
अजमेर, 01 जुलाई। राष्ट्र में जीएसटी लागू होने के उपलक्ष्य में जिलास्तरीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जीएसटी महोत्सव का आयोजन शनिवार को सूचना केन्द्र में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्राी श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्राी श्रीमती वसुन्धरा राजे ने वेबकास्ट के द्वारा सम्बोधित किया।
वाणिज्यक कर विभाग के उपायुक्त श्री दिनेश गुप्ता ने बताया कि एक जुलाई से सम्पूर्ण देश में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू हुआ। इस उपलक्ष्य में शनिवार को विशेष कार्यक्रम में जीएसटी महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इसमें जीएसटी से जुड़ी शंकाओं का समाधान किया गया। विभागीय अधिकारियों द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि जीएसटी लागू होने से व्यापारियों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। विभाग द्वारा पूर्व की भांति सहयोग बनाए रखा जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस महोत्सव कार्यक्रम में सहायक आयुक्त शिल्पि शर्मा, महेश बाबू मीना, वािणज्यक कर अधिकारी महेन्द्र सिंह राठौड़, सहायक आयुक्त डी.के.तिवारी ने अपने संबंोधन में जीएसटी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों ने क्षेत्रा कार्य के दौरान आने वाली कठिनाईयों के सकारात्मक समाधान की अपेक्षा जतायी।
उन्होंने बताया कि वेबकास्ट के द्वारा प्रधानमंत्राी श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्राी श्रीमती वसुन्धरा राजे द्वारा कार्यक्रम को लाइव सम्बोधित किया गया।