अजमेर। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की अनुपालना मेें राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित पहली जिला स्तरीय लोक सुनवाई में 9 परिवाद दर्ज किये गये।
अतिरिक्त जिला कलक्टर गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने श्रीनगर पंचायत समिति के प्रधान रामनाराण गुर्जर द्वारा ग्राम बलवंता में अतिक्रमण हटाने, मसूदा के रामदेव द्वारा प्रस्तुत सहायता आवेदन, पुराना शहर किशनगढ़ निवासी राजेन्द्र के भूमि, सरवाड़ के बेघर परिवार किशन द्वारा सहायता के लिए प्रस्तुत आवेदन, एस. एन. चौधरी के सिवायचक भूमि लीज मामले तथा बनवारी लाल मारोठिया द्वारा सावित्री महाविद्यालय के कर्मचारियों को हटाने, महेश कुमार के नगर सुधार न्यास द्वारा आवंटित भूखंड, आदर्श कन्या विद्यालय की अध्यापिका मींरा वर्यानी के सेवा व वेतन लाभ, प्रेमलाल द्वारा प्रस्तुत बीपीएल आवास योजना में मकान बनाने हेतु सहायता तथा छात्रा कमलेश के दुर्घटना प्रकरण के सहायता संबंधी प्रकरण दर्ज किये गये।
राठौड़ ने सभी आवेदकों को सुना और उनके प्रकरण की जांच आदि कार्यवाही के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आगामी 27 मई तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उपनिदेशक कृषि हरजी राम चौधरी, जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश शर्मा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी धर्मेन्द्र जाटव सहित जलदाय व अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
