भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी

पिछले माह श्रीलंका नौसेना ने 53 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया था. भारत द्वारा विरोध दर्ज कराने के बाद उनमें से 34 मछुआरों को छोड़ दिया गया. इस माह के पहले सप्ताह में श्रीलंका नौसेना ने 26 भारतीय मछुआरों को कथित तौर पर उनके देश की जलसीमा में अवैध शिकार करने के लिए गिरफ्तार कर लिया है तथा उनके साजो-सामान भी जब्त कर लिए हैं. 19 मछुआरों का मामला अब मन्नार (श्रीलंका) न्यायालय में विचाराधीन है.
भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में तमिलनाडु की मुख्यमन्त्री जयललिता सारा ठीकरा केन्द्र सरकार पर फोड़ती रहीं हैं. वे कहती हैं कि यह सिर्फ़ इसलिए हो रहा है क्योंकि केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में कोई राजनयिक पहल नहीं कर रही है. 1974 में केन्द्र सरकार ने एक समझौते के अधीन कच्चातीपु द्वीप श्रीलंका को दे दिया था और इसी द्वीप से श्रीलंका नौसैनिक भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लेते हैं. उधर श्रीलंका के मत्स्य पालन मन्त्री राजिथा सेनरत्ना का कहना है कि श्रीलंका के बारे में गलतफहमी के कारण दक्षिण भारत के लोग सदेह के साथ कार्य करते हैं. उन्होंने यह भी इशारा किया कि अभी तक तमिलनाडु की मुख्यमन्त्री जयललिता या डीएमके नेता करुणानिधि में से किसी ने भी श्रीलंका की यात्रा नहीं की है और यही अविश्वास का मुख्य कारण बन गया है. भारतीय मछुआरों की गतिविधिओ पर टिप्पणी करते हुए वे कहते हैं कि भारतीय मछुआरों को शिकार करने के लिए श्रीलंका जलसीमा में नहीं आना चाहिये. उनका कहना है कि पिछले तीन माह में श्रीलंका के उत्तरी समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा किए जाने वाले अवैध शिकार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे श्रीलंका को आर्थिक नुकसान होता है.
बहुत सारी समस्याओं के हल बातचीत से निपट जाते हैं. भारत और श्रीलंका के अधिकारियों के बीच मत्स्य पालन और कृषि पर प्रासंगिक संयुक्त समिति की बैठक जनवरी 2013 में आयोजित होनी थी, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने इसकी तिथी मार्च तक केलिए बढ़ा दी. इसे मार्च माह में दिल्ली में आयोजित होना था, पर यह बैठक मार्च में भी आयोजित नहीं हो सकी. ऐसा सुनने में आया है कि अब यह बैठक मई 2013 में आयोजित होगी. संयुक्त समिति की बैठक का सम्पन्न ना होना इस समस्या को बढ़ा रहा है, क्योंकि ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो आपसी विचार-विमर्श से हल किए जा सकते हैं. केन्द्र सरकार को चाहिये कि शीघ्र इस समिति की बैठक आयोजित करने की कार्रवाई करे और यह करना दोनों देशों के हित में भी है. यह बहुत ही जरुरी है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार ही आगे एक व्यवस्थित प्रणाली को ठोस आकार दिया जाए, तभी समस्या सुलझ सकती है. साथ ही भारतीय मछुआरों के लिए जागरूकता अभियान भी चलाने की जरूरत है जिसके द्वारा उन्हें अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमाओं और व्यवस्थाओं के तहत ही कार्य करने के लिए जागरूक किया जाए.

– केशव राम सिंघल 
(लेखक राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं और 1975 में श्रीलंका की यात्रा कर चुके हैं.)