अमेरिका ने कहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को वीजा देने के संबंध में उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

पिछले सप्ताह 25 अमेरिकी कांग्रेस सदस्यों के द्विदलीय समूह ने एक पत्र में विदेशमंत्री हिलेरी क्लिंटन से अनुरोध किया था मोदी को वीजा नहीं देने की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार ने 2002 के दंगों के पीड़ितों के साथ सही से न्याय नहीं किया है।

विदेश विभाग के प्रवक्ता मार्क टोनर ने हिलेरी को लिखे गए पत्र के बारे में पूछे जाने पर कहा, मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि हमें पत्र मिला है और मैं इस बात की भी पुष्टि कर सकता हूं कि अमेरिकी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, मैं वीजा के संबंध में विशेष सवालों के जवाब नहीं देने जा रहा। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि हमारी स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। टोनर ने एक सवाल के जवाब में कहा, जाहिरतौर पर हम अनेक मुद्दों और व्यापार, निवेश, ऊर्जा, विश्वविद्यालयों के बीच संपर्क तथा जनता के बीच संवाद के मामले में गुजरात के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जहां तक न्याय की बात आती है तो यह आपको भारत सरकार से पूछना होगा।