सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनिया अब अपना पैसा लगा कर पेट्रोल पंप नहीं खोलेंगी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस बारे में एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि तेल कंपनिया [ओएमसी] अब सिर्फ निजी पार्टियों को पेट्रोल पंप खोलने का अधिकार देंगी। मंत्रालय का कहना है कि तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति और पेट्रोल पंप कारोबार में बढ़ते घाटे को देखते हुए यह फैसला किया गया है।
सूत्रों का कहना है कि ओएमसी विशेष वर्ग जैसे महिलाओं, पूर्व सैनिकों या शहीदों के परिवार वालों आदि को पेट्रोल पंप खोलने में जो वित्तीय मदद देते हैं वह देते रहेंगे। मगर अपनी तरफ से पैसा लगा कर पेट्रोल पंप नहीं खोलेंगे। जो निजी पार्टी एक से डेढ़ करोड़ रुपये खर्च करने को तैयार होंगी उसे पेट्रोल पंप खोलने का लाइसेंस तेल कंपनिया देंगी। हाल के कुछ वर्षो में ओएमसी के बीच पेट्रोल पंप खोलने की जबरदस्त होड़ देखने को मिली है। इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के बीच कई जगहों पर जमीन खरीदने के लिए जबरदस्त मुकाबला हुआ है। वैसे यह पैसा तेल कंपनिया खर्च कर रही हैं लेकिन अंतत: बोझ सरकार को ही उठाना पड़ रहा है। सरकार का मानना है कि जब बड़ी संख्या में निजी पार्टिया पेट्रोल पंप खोलने को तैयार हैं तो फिर सरकारी फंड का इस्तेमाल इन कंपनियों के बीच आपसी प्रतिस्पद्र्धा के लिए नहीं होनी चाहिए। अमूमन तीनों तेल कंपनिया हर वर्ष नए पेट्रोल पंप खोलने पर दो हजार करोड़ रुपये तक खर्च करती हैं। इस समय देश में लगभग 43 हजार पेट्रोल पंप हैं। इनमें से अधिकाश पिछले तीन से चार वर्षो में खुले हैं। सरकार ने यह फैसला तब किया है जब निजी क्षेत्र की तेल कंपनिया एक बार फिर से मार्केटिंग में उतरने पर विचार करने लगी हैं। रिलायंस, एस्सार, शेल जैसी कंपनियों को दस वर्ष पहले पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति मिली थी। इन कंपनियों ने काफी तेजी से इस पर अमल भी शुरू किया था लेकिन सरकारी तेल कंपनियों की सब्सिडी प्राप्त पेट्रोलियम उत्पादों के आगे इनकी दुकानदारी बंद हो गई। अब पेट्रोल की कीमत को बाजार आधारित कर दिया गया है। माना जा रहा है कि डीजल को लेकर भी सरकार ऐसा कदम उठा सकती है। ऐसे में निजी व सरकारी ओएमसी एक ही दर पर पेट्रोलियम उत्पाद बेच सकेंगी। जाहिर है कि जब सरकारी कंपनियों की तरफ से नए पेट्रोल पंप नहीं खोले जाएंगे तो इसका फायदा निजी कंपनियों को होगा।