इस्लामाबाद। पाकिस्तान में एक संसदीय समिति ने महत्वपूर्ण भूमि को निजी कंपनी को पट्टे पर देने के मामले में तीन सेवानिवृत्त जनरलों पर आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ करने को कहा है।
संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली की लोक लेखा समिति [पीएसी] ने नेशनल अकाउटिबिलिटी ब्यूरो [एनएबी] से बुधवार को कहा कि वह पूर्व रेल मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल जावेद अशरफ काजी, पाकिस्तान रेलवे के पूर्व चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल सईद-उज-जफर और इसके महाप्रबंधक मेजर जनरल हामिद हसन बट के खिलाफ कार्यवाही प्रारंभ करे। तीनों पूर्व जनरलों को लाहौर की महत्वपूर्ण भूमि को निजी कंपनी को देने के लिए समझौते में हेरफेर करने का जिम्मेदार ठहराया गया था। इससे पाकिस्तानी रेलवे को 25 अरब रुपये का नुकसान हुआ था। संसदीय समिति की बैठक के दौरान एनएबी के प्रमुख फसीह बुखारी ने कहा कि विवादित जमीन समझौते से लाभान्वित रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब प्रबंधन संशोधित समझौते के तहत 16 अरब रुपये की और राशि का भुगतान करने को तैयार है। पीएसी के चेयरमैन नदीम अफजल गोंदाल ने कहा कि एनएबी को तीनों जनरलों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि मामले में उनकी संलिप्तता साबित हो चुकी है। कंट्री क्लब को लाहौर में 2001 में रेलवे की 141 एकड़ जमीन पट्टे पर दी गई थी।