नई दिल्ली। आम चुनाव के वर्ष में केन्द्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने शिक्षा ऋण लेने वाले परिवारों लुभाने के लिए 31 मार्च, 2009 से पहले लिए गए और 31 दिसम्बर, 2013 तक के सभी बकाया शिक्षा ऋणों के लिए ऋण स्थगन अवधि की घोषणा की है। इससे करीब नौ लाख ऋण लेने वाले छात्रों को लगभग 2600 करोड़ रुपये राशि का लाभ होगा।
सरकार 31 दिसम्बर, 2013 की स्थिति के अनुसार बकाया ब्याज की देनदारियों को चुकता करेगी, लेकिन उधारकर्ता को एक जनवरी, 2014 के बाद की अवधि के लिए ब्याज चुकाना होगा।
आज लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2600 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी और यह धनराशि केनरा बैंक में हस्तांतरित की जाएगी।
चिदंबरम ने कहा कि शिक्षा ऋणों के संदर्भ में ब्याज सब्सिडी की केन्द्रीय योजना वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गई थी। उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों ने 31 मार्च, 2009 से पूर्व ऋण लिया था, वे भी कुछ राहत के पात्र हैं।
चिदंबरम ने जानकारी दी कि दस वर्ष पहले तक कुछ हजार विद्यार्थी ही ऋण प्राप्त कर पाते थे। दिसम्बर 2013 की समाप्ति पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 25,70,254 खाते, विद्यार्थियों के ऋण के थे और ऋणों की बकाया राशि 57,700 करोड़ रुपये थी।
