एलआईसी बिल्डिंगों पर म्हाड़ा एवं रेंट कंट्रोल एक्ट लागू किया जाए

LIC_CHairman_Meeting_22_08_2014मुंबई। एलआईसी की कई आवासीय इमारतों की हालत बहुत खराब है। उनमें रहनेवाले हजारों लोग मौत के साये में जी रहे हैं। इन इमारतों में रहनेवाले किरायेदारों को भी रेंट कंट्रोल एक्ट एवं म्हाड़ा के नियमों का लाभ मिलना चाहिए। एलआईसी के  चेयरमैन एसके रॉय से मुलाकात में मलबार हिल के विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा ने यह मांग करते हुए इन इमारतों की जर्जर हालत की जानकारी दी और कहा कि करीब 100 साल से भी ज्यादा पुरानी इन इमारतों में रहनेवाले लोग हर पल हादसे आशंका में जीने को मजबूर हैं।

नरीमन पॉइंट स्थित एलआईसी मुख्यालय ‘योगक्षेम’ में हुई मुलाकात में विधायक लोढ़ा ने एलआईसी चेयरमेन एसके रॉय से विधायक लोढ़ा ने मांग की कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश तत्काल लागू किया जाए, ताकि किरायेदारों के हितों की रक्षा की जा सके। विधायक लोढ़ा ने कहा कि मालिक होने के बावजूद एलआईसी अपनी बिल्डिंगों की रिपेयरिंग और सफाई तक की जिम्मेदारी से भी बचती रही है। उन्होंने जानकारी दी कि एलआईसी की मालिकी की कई आवासीय इमारतों की हालत इतनी खराब है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस मुलाकात के दौरान एलआईसी के संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि दक्षिण मुंबई में एलआईसी के करीब एक हजार से भी ज्यादा घरों में लोग कई दशकों एवं कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। मलबार हिल विधानसभा क्षेत्र में भी एलआईसी की कई आवासीय इमारतें बहुत जर्जर हालत में हैं। विधायक लोढ़ा ने इस बारे में अपनी मांगों से संबद्ध एक पत्र भी एलआईसी चेयरमैन को सौंपा और तत्काल कारवाई की मांग की। रॉय के साथ हुई इस मुलाकात में एलआईसी की इमारतों के रहवासियों के प्रतिनिधि के रूप में भूपेंद्र पवार, सुनील नेवाळकर, प्रमोद हेगिष्टे, दिलीप म्हात्रे आदि भी विधायक लोढ़ा के साथ थे। लोढ़ा ने तत्काल प्रभाव से एलआईसी की आवासीय बिल्डिंगों पर भी रेंट कंट्रोल और म्हाडा के नियम लागू करने के साथ ही किरायेदारों के हक में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग की।

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