पणजी। बांबे हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश से नाराज गोवा की कैथोलिक चर्च ने भाजपा सरकार से ईसाइयों और मुस्लिमों के लिए गौमांस की पर्याप्त व्यवस्था करने की मांग की है। चर्च ने गौमांस को लेकर अदालत की कठोर पाबंदियों को अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है और इस पर राज्य सरकार की चुप्पी को लेकर उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि पर भी सवाल उठा दिए हैं।
रोमन कैथोलिक चर्च की सामाजिक शाखा सोशल जस्टिस एंड पीस काउंसिल के कार्यकारी सचिव फादर सेवियो फर्नाडीज ने कहा कि अदालती आदेश से गोवा में मांस के लिए बाहर से सांड़ मंगाए जाने पर रोक लग गई है। साथ ही 12 साल के कम उम्र की गाय या बैलों को मारने पर भी पाबंदी लग गई है। दरअसल, एनजीओ गोवंश रक्षा अभियान ने शिकायत की थी कि राज्य की एकमात्र बधशाला गोवा मीट कांप्लेक्स में कम उम्र के जानवरों को भी मारा जा रहा है।
फर्नाडीज ने सरकार से तुरंत हस्तक्षेप कर कोई सर्वमान्य हल खोजने की मांग की है, ताकि मांस व्यापारियों और गौमांस खाने वालों के साथ इंसाफ हो सके। चर्च की मांग है कि मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर प्रभावित समूहों से मिलें और समस्या का तुरंत समाधान खोजकर साबित करें कि सभी धार्मिक संगठनों के प्रति उनका बर्ताव समान है। चौदह लाख आबादी वाले गोवा में करीब 26 फीसद आबादी ईसाइयों की है और जहां चर्च एक प्रभावशाली संगठन है।